Hate Speech म्हणजे काय रे भाऊ?

र्वोच्च न्यायालयाने टीव्ही माध्यमांना म्हणजेच वृत्तवाहिन्यांना द्वेष पसरवणारी माध्यमं म्हणुन फटकारलं आहे. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांना बऱ्याच कालावधीनंतर आरसा दाखवला गेला आहे. परंतू हे Hate Speech म्हणजे काय? याची सुरूवात कशी झाली आणि वृत्तवाहिन्यांवर या Hate Speech ला जागा कशी मिळाली. हे जाणून घेण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्र ने ट्विटर स्पेसचं आयोजन केलं होतं. या स्पेस मध्ये मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रविंद्र आंबेकर, सिनिअर स्पेशल करस्पाँडन्ट विजय गायकवाड, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे, निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे या मान्यवरांसह अनेक श्रोते उपस्थित होते.

राज्य़घटनेनुसार आपल्याला द्वेषयुक्त भाष्य करता येत नाही – विजय गायकवाड ट्विटरवरील परिसंवादाला विजय़ गायकवाड यांनी सुरूवात केली. यावेळी त्यांनी आपण सार्वभौम अशा संविधानवादी देशामध्ये राहतो. संविधानाने आपल्या प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. मुक्तपणे बोलणं, संवाद साधणं, लिहीणं या सगळ्या क्रीया आपण करू शकता. कलम १९ अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरीकाला हा हक्क मिळाला आहे.

खरं पाहता हे स्वातंत्र्य असलं तरी आपल्यावर काही सौम्य निर्बंध देखील आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळालं आहे म्हणून आपण काहीही बोलू शकत नाही. कलम १९ अ मध्ये मिळालेल्या हक्कामध्ये काही सौम्य निर्बंध देखील आहेत यावर आपण व्यवस्थित अभ्यास केला पाहिजे. प्रसारमाध्यमं मग तो टीव्ही मिडीया असो वा वृत्तपत्र वा डिजीटल मिडीया...ही देखील त्याच कलम १९ ची उत्पादने आहेत. दोन समाजांमध्ये तुम्ही द्वेष पसरवत असाल तर राज्यघटनेला ते मान्य नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेलं निरीक्षण हे अत्यंत योग्य आहे. नवनव्या माध्यमांचा वापर करून तुम्ही द्वेषयुक्त विचार मांडू शकत नाही तसं बोलूही शकत नाही. प्रत्येकाने जगा आणि जगू द्या ही निती अवलंबली पाहिजे. असं ते म्हणाले.

देशाची शकले करण्याची प्रयत्न सुरू आहे.

रविंद्र आंबेकर यावर मॅक्स महाराष्ट्र चे संपादक रविंद्र आंबेकर यांनी ज्यांना प्रेमाबद्दल द्वेष वाटतो ते हेट स्पीच आहे. या देशात केवळ हिंदू विरूध्द मुसलमान इतकच हेट स्पीच नसुन ते मार्जिनलाईज सोसायटीमधील जे लोक एका राजकीय विचारधारेबद्दल बोलतात त्यांच्या विरूध्द हेट स्पीच केलं जात आहे. मधल्या काळात विद्यार्थ्यांबद्दल, महिलांबद्दल, एससी एसटी यांच्या विरोधात हेट स्पीच पाहायला मिळालं आहे. २०१४ पासून देशात हेट स्पीचचं प्रमाण टोकावर गेलं आहे. या देशाची शकले होतील असं म्हटलं गेलं. यामध्ये मग थुक जिहाद, UPSC जिहाद, शोरमा जिहाद अशा गोष्टी गेल्या काहा काळात बाहेऱ आल्या. हेट स्पीचच्य़ा विरोधात कधीतरी गुन्हा दाखल केला जातो. राजकीय स्वार्थ किती आहे त्यावर हे प्रकरण कसं हाताळायचं हे ठरवलं जातं. नुपूर शर्मा प्रकरणात आपण हे नुकतंच पाहिलं आहे. या हेट स्पीचच प्रमाण जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर आपल्याला या सरकारच्य़ा विरोधातच बोलावं लागेल. आणि ज्यावेळी सरकार विरोधी आपण बोलतो तेव्हा आपण राष्ट्रद्रोही होतो. धर्मद्वेष्टे होतो सगळी लेपलं आपल्यावर चिकटवली जातात. जोपर्यंत अर्थकाराणाला फटके बसत नाहीत तोपर्यंत ही प्रकरणं सुरूच राहतात. हेट स्पीच ला जर काउंटर करायतं असेल तर सर्व भारतीयांनी ग्राहक म्हणुन आपली भुमिका बदलायला हवीत. टीव्ही पाहणं बंद केलं तर या वाहिन्या चर्चेला असे विषय पुन्हा घेणार नाहीत. असं मत या परिसंवादात मांडलं.

या शिवाय वृत्त वाहिन्यांमधील लाईव्ह चर्चांमध्ये कोण काय म्हणेल हे निवेदकाला माहित नसतं. तेव्हा चर्चे आधी पाहुण्यांना कोण काय बोलणार आहे हे साधारणतः विचारलं जातं. समजा नाही विचारलं आणि लाईव्ह चर्चेमध्ये जर कुणी आक्षेपार्ह बोलत असेल तर त्यांना त्यावेळी थांबवण्याची पुर्ण अधिकार त्या वृत्तनिवेदकाला असतो. पाहुणे ऐकत नसतील तर त्यांना चर्चेतून बाहेरदेखील काढण्याचा अधिकार वृत्तनिवेदकाला असतो. असं सांगताना त्यांनी प्रसिध्द ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं उदाहरण देखील दिलं.

सत्ताधाऱ्यांचं संसदही सध्या काहीही वाकडं करू शकत नाही फक्त जनतेचाच आधार – अतुल लोंढे

यानंतर काँग्रेस चे राजकीय प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी देखील या परिसंवादात सहभाग घेतला होता. बोलताना सर्वात आधी त्यांनी सर्वोच्च न्यायलयावर त्यांना विश्वास नाही. आता जरी सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना खडे बोल सुनावले असले तरी नुपूर शर्माच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय गप्प का होतं? नुपूर शर्माच्या अटकेबाबत न्यायालयाने पोलिसांवर दबाव का नाही आणला. या देशाचं फिजीकल विभाजन आपण केलं आहे. धर्मावर आधारीत देश टिकू शकत नाहीत हे बांग्लादेश निर्मिती नंतर आपल्याला दिसलं. सध्या म्हणाल तर या देशाचं मानसिक विभाजन हे झालेलं आहे हे आपल्याला स्विकारायला हवं. जनता जो पर्यंत या विचारधारेला नाकारत नाही तोपर्यंत देशाच्या कोणत्याही यंत्रणेमध्ये या सरकारविरोधात कार्य करण्याची ताकद आहे असं मला वाटत नाही. संसदेमध्येही नाही... १२ मिनिटांत देशात शेतकऱ्यांविरोधात तीन काळे कायदे आणले गेले आणि तितक्याच वेळेत ते मागे सुध्दा घेतले गेले. संसदेत चर्चाच झाली नाही. टीव्हीमधून काही होईल असं मला वाटत नाही. सत्तेला जे अपेक्षित आहे ते सगळं या टीव्ही आणि इतर यंत्रणांकडून घडवून आणलं जाणार आहे. स्वातंत्र्यसुध्दात आपल्याला शत्रू ठाऊक होता पण इथे तर दातही आपलेच आणि ओठही आपलेच आहेत.

हेट स्पीच विरोधात देश व्यापी मोहिम हाती घेण्याची गरज -

या परिसंवादात माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी देखील आवर्जून सहभाग घेतला होता. त्यांनी देखील हेट स्पीच बद्दल आपली भुमिका त्यानिमित्ताने या चर्चेदत मांडली. मानवाची उत्क्रांती जशी होईल तसा मानव विकसित होईल असं वाटलं होतं पण गेल्या काही हजार वर्षात सगळं उलट झालं. हेट स्पीचचं हे प्रकरण भेदभावासाठी वापरलं जाणारं शस्त्र आहे. भारतीयत्वासाठी हे फार धोकादायक आहे. देशातील एकात्मता दुभंगली गेली तर देशातील भौगोलिक एकता देखील शाबूत राहणार नाही. अशी परिस्थिती हेट स्पीच च्या बीजामध्ये रूजलेली आहे हे लोकांना अजुनही उमगलेलं नाही. आणि विशेषतः सर्वांनी एकत्र येऊन या हेट स्पीच बद्द्ल एक मोहिम सुरू करण्याची गरज आहे. काही स्वयंसेवी संस्था आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देखील या धर्म द्वेषाची बाधा झालेली आहे. कोणतंही क्षेत्र असं राहिलेलं नाही जिथे हेट स्पीच चा प्रादुर्भाव झालेला नाही. यामध्ये शासनाची आणि जनतेची महत्वाची भुमिका महत्वाची आहे. एक तर अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने कारवाई करण्याची गरज आहे पण मग तिथे भेदभाव करता कामा नये.

एकंदरीत ही सगळी मते वाचल्यानंतर आपल्याला हेट स्पीच म्हणजे काय आणि ते पसरू नये यासाठी काय करावं हे आपल्याला यातून नक्की कळालं असेल.