लव्ह जिहादचे खोटे कारण पुढे करून आंतरधर्मीय विवाहांवर बंदीचा कायदा होऊ देणार नाही: सेक्युलर आर्ट
धर्मनिरपेक्ष तत्वाचा पुरस्कार आणि अंगिकार करणाऱ्या संविधानाने सामाजिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था, राष्ट्राची एकात्मता आणि आरोग्याची काळजी घेऊन प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु कुठे एखाददुसरी गुन्हेगारी घटना घडली की त्याचे भांडवल करुन लव्ह जिहादसारख्या खोट्या सबबी पुढे करुन आंतरधर्मिय विवाहावर बंदी घालण्यासाठी कायदे करण्याचा घाट रचला जात आहे, महाराष्ट्रात असा कायदा होऊ देणार नाही असा एकमुखी ठरावा सेक्युलर मुव्हमेंट आणि सेक्युलर आर्ट मुव्हमेंट संघटने आज एकमतानं मंजूर केला.
संस्थेच्या वतीने आज दादरमध्ये 'संवैधानिक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क परिषद' पार पडली. त्यावेळी बोलताना गौतमीपुत्र कांबळे म्हणाले, सेक्युलर मुव्हमेंट व सेक्युलर आर्ट मुव्हमेंटने म्हटले आहे की, आंतरधर्मिय विवाहावर बंदी घालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांमध्ये धर्मांतरबंदीचा कायदा करण्यासाठी मोर्चे निघू लागले आहेत.
देशातील अनेक राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरु आहे, महाराष्ट्रातही चाचपणी सुरु आहे, असं सांगत गौतमीपुत्र कांबळे म्हणाले,
धर्मांतरबंदीचा कायदा करुन नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा हा डाव आहे. आपला आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याचे मूलभूत व्यक्तीस्वातंत्र्यही हिरावून घेतले जात आहे. त्याहीपेक्षा या देशातील सामाजिक विषमता नष्ट करुन समता प्रस्थापित करण्यासाठी संविधानाचे शिल्पकार डॉ़. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धम्मक्रांती घडवून आणली, ती पराभूत करण्यासाठी धर्मांतरबंदी कायदा करुन धममक्रांतीचा पायाच उखडून टाकण्यासाठी दोन हजार वर्षानंतर पुन्हा एकदा प्रतिक्रांती घडवून आणण्याचे हे षडयंत्र आहे. म्हणून आता सावध होण्याची गरज आहे, असे कांबळे म्हणाले.
संवैधानिक धार्मिक स्वांतत्र्य हक्क परिषदच्या आयोजन सेक्युलर मुव्हमेंट व सेक्युलर आर्ट मुव्हमेंटच्या वतीने दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात केले होते. प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे (ज्येष्ठ विचारवंत, फुले-आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक) परीषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. अविनाश पाटील (अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती) आणि अरुण केदारे उपस्थित होते. समन्वयक प्रभाकर कांबळे यांनी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केलं.
सेक्युलर मूव्हमेंट महाराष्ट्र व सेक्युलर आर्ट मूव्हमेंट महाराष्ट्र तसेच समविचारी व्यक्ती आणि संघटनाच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 05 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुंबई येथे संविधानिक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क परिषदेचे आयोजन: करण्यात आले होते सदर परिषदेत खालील ठराव पारित करण्यात आले.
ठराव क्रमांक 1
देशात धर्मांतरबंदी कायदा करण्यासाठी काही प्रतिगामी - शक्तींकडून मागणी होत आहे. काही राज्य सरकारांनी त्याला प्रतिसाद देऊन तसे कायदे केले आहेत. महाराष्ट्रातही अचानकपणे धर्मांतरबंदी कायदा करण्याची मागणी होऊ लागली असून, त्यासाठी काही लोक रस्त्यावर येऊन मोर्चे काढत आहेत. जबरदस्तीने किंवा, प्रलोभनाने धर्मांतर घडवून आणणे हा घटनात्मक गुन्हा आहे, हे ही परिषद नाकारत नाही. परंतु राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन व विशिष्ट एका धर्माच्या वर्चस्वासाठी धर्मांतरबंदी कायदा करणे हे संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारावरच घाला घालणारे आहे. संविधानिक धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकारात व्यक्तींना धर्म निवडण्याचा व बदलण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे धर्मातरावर बंदी आणणे किंवा त्यासाठी कायदा करणे, ही राज्य शासनाचीकृती संविधानविरोधी ठरु शकते, त्याला ही परिषद तीव्र विरोध करीत आहे.तसेच ही परिषद अशी मागणी करते की महाराष्ट्रा व्यतिरिक्त अन्य राज्यात झालेले धर्मांतर विरोधी कायदेही रद्द करावेत असा ठराव मंजूर केला.
ठराव क्रमांक 2 जबरदस्तीने किंवा प्रलोभनाने धर्मांतर करण्याचे प्रकार गुन्हेगारीस्वरुपाचे असू शकतात, अशा प्रकारच्या गुन्हयांना अटकाव करण्यासाठी धर्मांतरबंदी कायद न करता, भारतीय दंड विधान संहितेत (आयपीसी) तशी सुधारणा करून, गुन्हा सिद्ध झाल्यास कायदेशीर कठोर कारवाईची तरतूद करावी, किंवा धर्मांतरबंदी ऐवजी अशा गुन्हयाला प्रतिबंद करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, अशी ही परिषद मागणी करीत आहे.
ठराव क्रमांक 3
आंतरधर्मिय विवाह परिवार समन्वय या नावाखाली राज्य सरकारने महिला व बालविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 डिसेंबर 2022 च्या शासन आदेशानुसार जी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा निर्णयही आधुनिक मुक्त जगातील आपल्या तरुण मुला-मुलींना त्यांच्या आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. त्याचबरोबर घटनात्मक व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे, त्यामुळे हा निर्णय रद्द करुन, स्थापन करण्यात आलेली समिती ताबडतोब बरखास्त करावी, अशी ही परिषद मागणी करीत आहे.
