पुढील सहा महिन्यात वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो - नितीन गडकरी

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहतूक इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनबाबत बोलताना आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला आहे. काल एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले की, भारताला पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीवर अवलंबून नसलेला देश बनवण्याची गरज आहे. सोबतच त्यांनी पुढील सहा महिन्यात वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो असंही म्हटले आहे.

केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी एरोसिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वैश्य महासंमेलनात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात देशाच्या विकासासाठी सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या रोडमॅपबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, पुढे जायचे असेल तर तंत्रज्ञानावर भर द्यावा लागेल.तर वीज संकटावर बोलताना ते म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने वीज निर्मिती केंद्राकडे जेमतेम काही दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा होता. यामुळे केंद्रीय ऊर्जा विभागाने युद्धपातळीवर आढावा बैठका घेत कोळसा उपलब्धीसाठी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे देशासमोर उभे असलेले वीजेचे संकट काही प्रमाणात टळले होते.

"सरकारी डिस्कॉम्सची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. भविष्यात भारताला अधिक शक्तीची गरज भासणार आहे कारण देशाच्या आर्थिक विकासाला वेग येण्याची शक्यता आहे. म्हणून डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो," असं गडकरी म्हणाले.

ऊर्जा विभागाच्या आकडेवारीनुसार ३ लाख ८८ हजार मेगावॅट एवढी देशात वीजेची मागणी आहे. यापैकी सुमारे २ लाख २ हजार मेगावॅट वीजेची निर्मिती ही केवळ कोळशापासून केली जाते. देशातील एकूण गरजेपैकी सुमारे ३० टक्के कोळसा हा आयात केला जातो. पण,गेल्या काही दिवसांपासून युरोपत विशेषतः चीनमधून कोळशाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर कोळशाच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. तसेच देशात अनेक ठिकाणी झालेली अतिवृष्टीचा परिणाम कोळशा खाणींवर झाला आणि कोळशाच्या वाहतुकीवरही मर्यादा आल्यात.

या सर्व परिस्थितीचा फटका हा कोळशापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या केंद्रांना बसला आहे. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वीजेची मागणी वाढली. या सर्व गोष्टीमुळे यापुढील दिवसांमध्ये देशात वीजेच्या उपलब्धतेवर संकट येण्याची शक्यता आहे.