आम्ही विदर्भाला दिलं तुम्ही आता हिसकवून घेऊ नका :अजितदादा पवार

तुम्ही कितीही टीका केली तरी मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र सर्वांचा समतोल विकास करण्याचा प्रयत्न आम्ही महाविकासने केला आणि आमची आघाडी होती तेव्हाही केला. पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यावेळीही आम्ही तसा प्रयत्न केला," असं अजित पवार आज विधानसभेत विदर्भ मराठवाडा मध्ये चर्चेत सहभागी होताना म्हणाले.

विदर्भ, मराठवाड्याला प्राधान्य देत राज्याच्या सर्वंकष विकासाचं ध्येय ठेवून महाविकास आघाडी सरकारनं काम केलं. कोरोनासंकटातही विदर्भ-मराठवाड्याचा विकास कायम ठेवला. भाजप काळातल्या 2019-20 पेक्षा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत 800 कोटी रुपयांची वाढ करुन तो 9 हजार 800 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला. 2021-22 मध्ये पुन्हा त्यात वाढ केली आणि तो 11 हजार 35 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला. 2022-23 मध्ये पुन्हा भरीव वाढ केली आणि तो 13 हजार 340 एवढा केला. नागपूरसाठी 2020-21 मध्ये 400 कोटी रुपये होते, त्यात 2021-22 मध्ये 100 कोटींची वाढ करुन 500 कोटीची तरतूद केली. 2022-23 मध्ये पुन्हा अतिरिक्त 178 कोटीची भर घालून 678 कोटी रुपयांपर्यंत तरतूद वाढवली. 2019-20 मध्ये विदर्भासाठी 2763 कोटी रुपयांची तरतूद होती, महाविकास आघाडीनं 2022-23 पर्यंत दोन वर्षात ती 3 हजार 356 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. नागपूर मेट्रोसाठी 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये 434 कोटी रुपये दिले. चंद्रपूर सैनिक स्कूलसाठी 602 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता व निधी दिला, अशी आकडेवारी सादर करीत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासासाठी केलेल्या कामांची जंत्रीच सादर केली. महाविकास आघाडीचं विदर्भ विकासाचं काम विद्यमान सरकारने यापुढे कायम ठेवावं, विरोधी पक्ष त्यांना पूर्ण सहकार्य करेल, असा विश्वासही विधानसभेचे विरोध पक्षनेते अजित पवार यांनी सत्तारुढ शिंदे-फडणवीस सरकारला विधानसभेत दिला.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेत नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव मांडला. त्या प्रस्तावावर बोलताना विदर्भ-मराठवाड्यासह राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा काय असली पाहिजे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भातील संत्र्यांवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प विदर्भातंच मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करावेत. विदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्युसर कंपनीमार्फत सादर संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प आराखड्याला मान्यता द्यावी. मराठवाडा व परिसरातील मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्याकरिता औरंगाबाद जिल्ह्यात "सायट्रस इस्टेट" स्थापन करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिखलठाणा येथे अंडीपुंज निर्मिती केंद्र व अनुषंगिक सुविधा निर्माण करण्याचा वेग वाढवण्यात यावा, अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.

जर मी मानावर घेतलं तर त्यांचाच करेक्ट कार्यक्रम करेन. मी महाराष्ट्राला माहितीय. जर एखाद्याला चॅलेंज दिलं ना मी कुणाचंही ऐकत नाही. मी कुणाच्या बापाचंही ऐकत नाही हे पण खरं आहे. गाडी फारच फास्ट चाललीय. फास्ट गाडीचा कधीही अपघात होऊ शकतो," अशा सूचक शब्दांमध्ये अजित पवारांनी बवानकुळेंना धीराने घेण्याचा सल्ला दिला.

गोसीखूर्द प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 853 कोटी 45 लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मराठवाड्याकडे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी औरंगाबाद येथील ऑरिक सिटी प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण करुन कार्यान्वीत केला. ऊसतोड कामगारांना न्याय देण्याासठी ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना केली. विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस व सोयाबीन मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना तयार करुन 3 हजार कोटी रुपये खर्चाला मंजूरी दिली, अशी माहिती देत विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारला विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासासाठी संपूर्ण सहकार्याचं आश्वासनही अजित पवार यांनी दिलं.

अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारावरून बोलताना अनेक शालजोडे लगावले. तसेच मंत्रिमंडळात महिला मंत्र्याचा समावेश नसल्याने त्यांनी तोफ डागली. अजित पवार म्हणाले की, सहकार मंत्र्यांकडे काम आणल्यास देवेंद्रजींना विचारतो म्हणतात, पण त्यांच्याकडे सहा खात्यांचा कारभार आहे आणि भार कशासाठी टाकता? त्यांच्याकडे सहा पालकमंत्रीपद आहेत. ते कतृत्ववान आहेत, पण सहा पालकमंत्री नेमल्यास जास्त काम होणार नाही का? आपण महिलांबाबत बोलत असता, पण सहा महिन्यात एक महिला मंत्री करण्यासाठी सापडली नाही का? मी आता वहिंनींना (अमृता फडणवीस) जरा बघा यांच्याकडे म्हणून. त्यांनी सांगितल्यास लगेच होऊन जाईल.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प

विदर्भाचे नंदनवन करु शकणाऱ्या, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यातील शेतीसाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प महत्वाचा आहे. 2009ला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्यातल्या 29 नदीजोड योजनांचा सविस्तर अभ्यास करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यातलाच हा वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प आहे. 2018 ला राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला. 2021ला आमचे सरकार असताना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या दृष्टीने प्रकरण राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आले. करोनाकाळ असताना, टाळेबंदी असतानाही विदर्भासाठी या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन तत्कालिन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण करुन घेतला, अशी माहितीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात दिली.

अजित पवार म्हणाले, भाजपमधील अनेक मंत्री देवेंद्रजींना विचारलं पाहिजे म्हणतात, शिंदे गटातील मंत्र्यांचा सवतासुभा असतो, त्यांना काही अडचण नाही, पण हे सगळ करत असताना आपल्या राज्यात ही पद्धत नव्हती. प्रत्येक कामासाठी आपल्याकडे जायला लागणं हे बरोबर नाही. आपल्या दोघांचे, तर चांगलं चाललं आहे. देवेंद्रजींना विचारलं की, मुख्यमंत्र्यांची संमती आणा आणि त्यांना विचारलं की ते म्हणतात देवेंद्रजींनी म्हटल्यास मी केलं. ही टोलवाटोलवी सुरु आहे. दादा तुमची मला इतकी कधी कधी आठवण येते. तुमच्यासारखी व्यक्ती असती, तर अशी टोलवाटोलवी केली नसती. कोल्हापूरच्या ढाण्या वाघाला केवळ एक दोन साधी विभाग देऊन बाजूला ठेवलं आहेय आणि स्वत: महत्वाची सहा सहा विभाग घेतले आणि या पद्धतीचे राजकारण करता? बरोबर अक्षरश: तळतळाट लागेल तुम्हाला.

ते पुढे म्हणाले की, आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि 18 मंत्री सभागृहात आहेत, पण एकही महिला मंत्री नाही ही किती नामुष्की आहे, हा महिलांचा अपमान आहे. रात्री लावा फोन दिल्लीला आणि उद्या करा मंत्रिमंडळ विस्तार. पहिल्यांदा आपण दोघांनी चालवलं, नंतर वाढवले, पण अजून 22-23 लोक घेता येतात. ज्यांना कोणाला संधी द्यायची त्याला द्या, पण एक दोन विभाग द्या, पण विस्तार करा.

*विधानसभेत नियम 293 अन्वये प्रस्तावावरील

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या भाषणातील मुद्दे

महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे सत्तेवर होते. कोरोनाचा काळ होता, तरीही आम्ही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील अविकसित भागाकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही. उलट जास्तीचा निधी देण्याचीच भूमिका घेतली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीसाठी निधीची तरतूद करीत असताना विदर्भासाठी सातत्याने निधी वाढवण्याचा निर्णय आम्ही जाणीवपूर्वक घेतला.

भाजपा सरकार असताना 2019-20 मध्ये जिल्हा नियोजन समितीसाठी 9 हजार कोटी रुपयांच्या नियतव्ययाची तरतूद अर्थसंकल्पात तुम्ही केली होती.

आम्ही 2020-21 मध्ये त्यात 800 कोटी रुपयांची वाढ करुन तो 9 हजार 800 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला.

2021-22 मध्ये पुन्हा त्यात वाढ केली आणि तो 11 हजार 35 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला.

 2022-23 मध्ये पुन्हा भरीव वाढ केली आणि तो 13 हजार 340 एवढा केला.

प्रामुख्याने नागपूरसाठी 2020-21 मध्ये 400 कोटी रुपये होते, त्यात 2021-22 मध्ये 100 कोटींची वाढ करुन 500 कोटीची तरतूद केली. 2022-23 मध्ये पुन्हा अतिरिक्त 178 कोटीची भर घालून 678 कोटी रुपयांपर्यंत तरतूद वाढवली.

संपूर्ण विदर्भाचा विचार केला तर 2019-20 मध्ये तुम्ही विदर्भासाठी 2763 कोटी रुपये तरतूद केली होती, आम्ही 2022-23 पर्यंत दोन वर्षात ती 3 हजार 356 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. दोन वर्षात आम्ही विदर्भासाठी 593 कोटी वाढवले.

नागपूर मेट्रो

नागपूर मेट्रोसाठी 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये 434 कोटी रुपये आमचे सरकार असताना आम्ही दिले.

चंद्रपूर सैनिक स्कूल

2015 ला तुमचे सरकार असताना चंद्रपूर सैनिक स्कूलला तुम्ही मान्यता दिली होती.

 आमचे सरकार असताना आम्ही यासाठी 602 कोटी रुपयांची प्रमा दिली व काम पूर्ण करण्यासाठी निधी दिला.

संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प

विदर्भातील संत्री प्रसिध्द आहेत. संत्र्यावर प्राक्रिया करणारे प्रकल्प विदर्भातच स्थापन झाले तर त्याचा मोठा फायदा संत्रे उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल, या हेतूने आम्ही अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी तालुक्यात अत्याधुनिक संत्रे प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. विदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोडयुसर कंपनीमार्फत प्रकल्प आराखडा सादर केला असून हा विषय कृषी पणन मंडळाकडे प्रलंबित आहे. या प्रोडयुसर कंपनीच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन विदर्भात प्रक्रिया प्रकल्पाची सुरुवात होऊ शकेल.

सायट्रस इस्टेट

मराठवाडा व आसपासच्या भागातील मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्याकरिता औरंगाबाद जिल्ह्यात "सायट्रस इस्टेट" स्थापन करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला.

रेशीम उद्योग

रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिखलठाणा येथेअंडीपुंज निर्मिती केंद्र व इतर अनुषंगिक सोयीसुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गोसीखूर्द प्रकल्प*

गोसीखूर्द प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी आमच्या काळात दोन्ही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आम्ही केली. दोन वर्षात अर्थसंकल्पात 1 हजार 853 कोटी 45 लाख रुपयांची तरतूद केली होती.

ऑरिक सिटी

मराठवाड्याकडे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी औरंगाबाद येथील ऑरिक सिटी हा प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण करुन कार्यान्वीत केला.

ऊसतोड कामगार मंडळ

आम्ही सरकारमध्ये येण्यापूर्वीच्या 5 वर्षाच्या काळात ऊसतोड कामगार महामंडळाची मागणी अनेक वेळा सरकारकडे केली होती. तथापि, या महामंडळाची निर्मिती त्या सरकारकडून झाली नाही. आमच्या काळात ऊसतोड कामगारांना न्याय देण्यासाठी आम्ही ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना केली.

कापूस/सोयाबीन मूल्य साखळी विकास विशेष कृती योजना

विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस व सोयाबीन मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना तयार केली होती, यासाठी 3 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यालाही आम्ही मंजुरी दिली होती. हाही कार्यक्रम या सरकारने विदर्भ, मराठवाड्याच्या हितासाठी पुढे न्यावा, अशी मागणी मी या निमित्ताने करणार आहे.

*वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प

विदर्भाचे नंदनवन करु शकणाऱ्या, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यातील शेतीसाठी वरदान ठरणारा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे महत्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

2009 ला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्यातल्या 29 नदीजोड योजनांचा सविस्तर अभ्यास करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यातलाच हा वैनगंगा-नळगंगा प्रकलप आहे.

2018 ला राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला.

2021 ला आमचे सरकार असताना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकरण राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आले.

करोना काळ असताना, टाळेबंदी असतानाही विदर्भासाठी या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन मा.जयंत पाटील साहेब जलसंपदा मंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण करुन घेतला.

महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ /मराठवाड्यासाठी घेतलेले निर्णय

 महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय केला, काहीच काम केले नाही, अशाप्रकारचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 तुम्ही कितीही टीका केली तरी विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उर्वरित महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र अशा सर्व विभागाचा समतोल विकास करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला, हे सत्य लपणार नाही.

सप्टेंबर महिन्यात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष बारामतीत आले होते. "बारामतीत घड्याळ बंद करण्याचा करेक्ट कार्यक्रम होणार असल्याची वल्गना त्यांनी केली. बारामतीचा करेक्ट कार्यक्रम विसरुन जा, अगोदर विदर्भाकडे लक्ष द्या

 भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी बारामतीमध्ये विदर्भाबाबत "आम्ही नेहमीच वेगळ्या विदर्भाचे समर्थक होतो, जेव्हा जेव्हा वेगळी राज्ये बनविण्याची वेळ येईल तेव्हा विदर्भाचे वेगळे राज्य होईल," असे एक वक्तव्यही केले.

 विदर्भाच्या विकासावर बोलण्याऐवजी वेगळ्या विदर्भाचे स्वप्न सातत्याने विदर्भातल्या जनतेला दाखवायचे, मतं घ्यायची आणि प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यानंतर कधीही त्यासाठी प्रयत्न करायचे नाहीत, हा त्यांचा अजेंडा आहे.

 गेल्या 7 वर्षांपासून केंद्रात आणि मागचा अडीच वर्षाचा काळ सोडला तर त्यापूर्वी 5 वर्षे राज्याच्या सत्तेवर तुम्ही होता. ना तुम्हाला उद्योग विदर्भात आणता आले, ना शेतीचा विकास तुम्हाला करता आला, ना रोजगार निर्माण करता आला.

बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग

उद्घाटनं कुणी करायची, हा विषय वेगळा आहे. पण समृध्दी महामार्गाचा फायदा मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांना व्हावा, यासाठी नांदेड, हिंगाली, परभणी आणि जालना या जिल्हयांना जोडणारा नांदेड ते जालना या 200 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार कोटी रुपये अंदाजित रकमेच्या द्रुतगती जोडमहामार्गाचे नवीन काम हाती घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला.

 समृध्दी महामार्गाचे विस्तारीकरण नागपूर ते भंडारा ते गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली करण्याचे नियोजन केले होते.

 महाविकास आघाडी सरकारने समृध्दी महामार्गासाठी 8 हजार 25 कोटी रुपये दिले.

केंद्राचा महाराष्ट्राशी, विदर्भाशी एवढा दुजाभाव का ?

राष्ट्रीय खनिकर्म आरोग्य संस्थान विदर्भातून गुजरातमध्ये हलवले

लोकसभा निवडणुकीत वेगळ्या विदर्भाची हाक द्यायची, सत्तेवर आल्यानंतर वेगळ्या विदर्भाबाबत चकार शब्द तोंडातून काढायचा नाही, विरोधात असताना विदर्भातील अनुशेषाबाबत बोलायचे आणि विदर्भातील महत्वाच्या संस्था इतर राज्यात हलवायच्या. केंद्र सरकारचे हे पुतना मावशीचे प्रेम विदर्भातील जनतेला समजले आहे.

 मागील 3 वर्षात केंद्र सरकारच्या विदर्भात असलेल्या दोन मोठ्या संस्था विदर्भातून हलवण्यात आल्या. राष्ट्रीय खनिकर्म आरोग्य संस्थान (एनआयएमएच) केंद्र सरकारने गुजरातमधील अहमदाबादला हलवले.

खाण उद्योग विदर्भ, मराठवाडा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा येथे आहेत. या सर्वांना विदर्भ जवळ पडतो. त्यामुळे ही संस्था अहमदाबादला नेण्याचे कारण काय होते ?

 विदर्भात उत्खननामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. लोकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो, याची तपासणी नागपूरमधील प्रयोगशाळेतून केली जात होती. पण केंद्र सरकारने ही संस्था नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ या संस्थेत विलीन केली आणि गुजरातच्या अहमदाबादला हलवली.

 वाजपेयी साहेबांनी हजारो खाण कामगार आणि परिसरातील जनतेचे आरोग्याचा विचार करुन या संस्थेसाठी नागपूरचा विचार केला, त्यांचा विचार बाजूला सारुन ही संस्था अहमदाबादला हलवली गेली.

माझी मागणी आहे की, ही संस्था परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार, हा माझा सवाल आहे.

केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ नागपूरहून दिल्लीला हलवले

अशीच दुसरी संस्था केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ (श्रमिक शिक्षा बोर्ड) नागपूरवरुन दिल्लीला हलवले.

केद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी, विदर्भाशी एवढा दुजाभाव का आहे, असा प्रश्न देवेंद्रजी फडणवीस आपण एकदा तरी केंद्र सरकारला विचारला का ?

नागपूरचा सॅफ्रन‍ उद्योगही हैदराबादने पळवला

या सरकारची चार महिन्यांची कामगिरी काय, असे कुणी विचारले तर "महाराष्ट्राचे नुकसान आणि इतर राज्यांचे भले" करणारे हे महाराष्ट्रद्रोही सरकार आहे, असेच म्हणावे लागेल.

फॉक्सकॉन तुमच्या डोळ्यादेखत गुजरातमध्ये गेला, बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नाकारला आणि तो हिमाचल, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशला दिला, ऑरिक सिटीमधील वैद्यकीय उपकरणांचा प्रकल्पही गेला. विदर्भातील नागपूरमधील टाटा एअरबस प्रकल्प सुध्दा गुजरातला गेला. आता महाराष्ट्राला नंबर वन करु, अशी पोकळ घोषणा करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नागपूरमधील प्रस्तावित सॅफ्रन प्रकल्पही हैदराबादला गेला.

 या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून कोट्यवधीची गुंतवणुक नागपुरात, या विदर्भात होणार होती, नोकऱ्या विदर्भातील तरुणांना मिळणार होत्या. पण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, केंद्रापुढे मिंधेपणा पत्करल्यामुळे विदर्भाने, महाराष्ट्राने मोठा प्रकल्प गमावला.

फडणवीस सरकारच्या काळात एमएसएमई गुंतवणुकीचा

नवा अनुशेष निर्माण झाला

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सत्तेवर आल्यानंतर प्रादेशिक विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन करुन विकासाला चालना देण्याची घोषणा केली. घोषणा चांगली आहे. परंतु, अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत शंका आहे. पण 2015 ते 2020 पर्यंत तुम्हीच राज्यात सत्तेवर होता. केंद्रातही तुमचेच सरकार होते. डबल इंजिन सरकार असल्यामुळे मागास भागाचा विकास होईल, अशी स्वप्ने तुम्ही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राला दाखवली होती.

प्रत्यक्षात डबल इंजिन सरकार असतानाही तुम्ही या भागात गुंतवणूक वळवू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, ती अगोदर तुम्ही स्वीकारा. तुमचे सरकार 5 वर्षे सत्तेत असतानाच्या काळात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या भागात किती आणले ?

आकडेवारी बघितली तर या काळात महाराष्ट्रात झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी फक्त 11 टक्के गुंतवणूक या तीन भागात झाली. विदर्भाचेच मुख्यमंत्री होते, विदर्भाचेच वित्त मंत्री होते. तरीही विदर्भासाठी किंवा मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्रासाठी आपल्याला काही करावेसे वाटले नाही.

राजकारणापुढे विदर्भ, मराठवाडा,

उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योगांचेही कंबरडे मोडले

 नवीन उद्योजकांनी विविध जिल्ह्यात एमआयडीसी मध्ये जागा मागितली होती. महाविकास आघाडी सरकारने त्याबाबत निर्णय घेतला. नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी अशा 526 उद्योजकांच्या जागा वाटपाला स्थगिती दिली. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार होती आणि जवळपास दीड लाख तरुणांना रोजगार मिळणार होता

 राजकारणापायी तुमच्या सरकारने मागास आणि राज्याच्या इतर भागात होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक तब्बल 4 महिने अडकवली, याचे तुम्हाला काही वाटत नाही. आता ती स्थगिती खूप टीका झाल्यानंतर तुम्ही उठवली.

 ज्या भागात ही गुंतवणूक होणार होती, त्यात विदर्भाचाही समावेश होता. तुम्हाला असा निर्णय घ्यायचाच होता तर मग तुम्ही लेखी आदेश का काढले नाहीत ? तोंडी आदेशाने स्थगिती का दिली ?

 एका बाजूला महाराष्ट्राला नंबर वन बनवू, असं आश्वासन उप मुख्यमंत्री देतात आणि दुसऱ्या बाजूला येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीला कोलदांडा घालता. नक्की आपल्याला काय करायचे आहे ?

रत्नागिरीच्या प्रस्तावित रिफायनरीचे एक युनिट विदर्भात आणा

रिफायनरी उद्योग विदर्भात कसा उभारता येईल याबाबत काही दिवसांपूर्वी विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री.हरदीपसिंग पूरी यांच्यासमोर सादरीकरण केले होते. मंत्री महोदयांनी देखील याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन त्यांना दिलेले आहे.

 विदर्भात 20 दशलक्ष टन (एमटीपीए) क्षमतेचा रिफायनरी प्रकल्प उभा राहिला तर सुमारे दीड लाख कोटींची गुंतवणूक होईल, या माध्यमातून 25 हजार लोकांना थेट आणि एक ते दीड लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

 त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रकल्प अहवाल देखील सादर केलेला आहे. विदर्भ विकासासाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा असल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा, केंद्रीय मंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा करावा आणि हा उद्योग विदर्भात आणावा, अशी मागणी मी या निमित्ताने करणार आहे.

डबल इंजिन सरकारचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होतो आहे

 देशाचे माननीय पंतप्रधान आणि राज्यातील उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सातत्याने सांगतात की, डबल इंजिनचे सरकार असल्यामुळे राज्याचा फायदा होणार आहे.

 पण फायदा होण्याऐवजी राज्याचा तोटाच जास्त होतो आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक विषय केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचे केंद्रात वजन आहे. मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्यमंत्री महोदयांपेक्षा केंद्रात वजन वाढले आहे. त्याचा वापर करुन डबल इंजिन सरकारचा किमान शेतकऱ्यांसाठी तरी फायदा करुन घ्या.

चुकीच्या धोरणामुळे संत्रा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले

उपमुख्यमंत्री महोदय विदर्भातले आहेत, केंद्रात तुमच्याच विचारांचे सरकार आहे. संत्रा उत्पादक अडचणीत येत असताना उपमुख्यमंत्री महोदय केवळ नुकसान बघत राहिले.

आज विदर्भात अधिवेशन होत आहे. विदर्भाचे मुख्य फळपीक संत्रा आहे. साधारणपणे 1 लाख 26 हजार हेक्टरवर विदर्भात संत्र्याची लागवड आहे. विदर्भातील उत्पादन साधारणपणे 8 ते 10 लाख मेट्रीक टन आहे.

प्रतिवर्षी 1500 ते 2000 कोटीचा संत्री निर्यातीचा टर्नओव्हर आहे. बांगलादेशात विदर्भातील उत्पादनाच्या 25 टक्के संत्र्याची निर्यात होते. साधारणपणे 2 लाख टन संत्रा बांगलादेशात जातो. दररोज 200 ते 300 गाड्या बांगलादेशच्या बॉर्डरवर जातात आणि हे अंतर 1300 किलोमीटर आहे. मेहंदीपूर, बुजाडांगा व बनगाव हे बांगलादेशचे तीन एन्ट्री पॉईंट आहेत.

सुरुवातीला 33 रुपये असलेले आयात शुल्क 57 रुपयांवर गेले आणि आता ते 63 रुपये प्रति किलो पर्यंत वाढलेले आहे. निर्यातीमुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले मार्केट मिळाले होते. आयात शुल्क वाढल्यामुळे 25 टक्के बांगलादेशला जाणारी संत्री स्थानिक बाजारपेठेत आली आणि त्यामुळे राज्यातील भाव देखील गडगडले.

संत्रा उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी "महाऑरेंज" संघटनेने काही मागण्या राज्यशासनाकडे आणि केंद्र शासनाकडे केल्या आहेत.

अजित दादांच्या विधानसभेत मागण्या

1) केंद्र शासनाने बांगलादेश, नेपाळ व इतर देशांमध्ये संत्रा निर्यातीला चालना देण्यासाठी आयातशुल्क कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

2) संत्रा उत्पादकांचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी वाहतूक, पॅकेजिंग आणि आयातशुल्क याचे अनुदान राज्यसरकारने द्यावे.

विदर्भासाठी हा एवढा मोठा विषय असताना केंद्र सरकार आणि राज्यातल्या सत्तारुढ नेत्यांच्या नाकर्तेपणामुळे विदर्भातला संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.

माझा सरकारला सवाल आहे की… संत्रा उत्पादकांच्या या विषयासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे कोणता पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करुन हा प्रश्न सोडवता येणार नसेल तर किमान राज्यसरकारने संत्रा उत्पाादकांना अनुदान द्यायला काय हरकत आहे ? तसा निर्णय सरकार घेणार का ?

संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे, ही मागणी आहे.

कापूस आणि सोयीबीन उत्पादकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले*

कापूस आणि सोयाबीन ही विदर्भातली मुख्य नगदी पिके आहेत. यावर्षी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अतिवृष्टीने अडचणीत आला, त्यांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारकडून मदत मिळाली नाही.

दुसऱ्या बाजूला काही (पोल्ट्री) लॉबी सोयाबीनचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणत होत्या. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया कापसाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्राच्या पाठीमागे लागली होती.

सोयाबीनचा उत्पादन खर्च 6 हजार आणि बाजारात साडेपाच हजार भाव मिळत होता. कापसाचा उत्पादन खर्च साडेआठ हजार आणि बाजारात 8 ते साडेआठ हजार भाव मिळत होता.

मी स्वत: 23 नोव्हेंबरला सरकारला पत्र दिले. सोयाबीन, कापसाच्या प्रश्नाबरोबर शेतकऱ्यांच्या इतर 11 प्रश्नांबाबत मागण्या केल्या, बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली. सरकारने बैठक तर घेतली नाहीच, पण शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर साधा विचारही केला नाही.

मूळ मागणी ही होती की, सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळण्यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला केंद्र सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या 5 लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, उलट 15 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे 11 टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे व सोयाबीनवरचा 5 टक्के जीएसटी रद्द करावा.

विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचा सरकारला खरंच कळवळा असता तर या रास्त मागण्यांवर राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा केला असता. पण राज्यसरकारने साफ दुर्लक्ष केलं आणि केंद्रानेही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या उत्पादकांचं प्रचंड नुकसान झालं.

विदर्भात ही चर्चा होते आहे. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना शब्द द्या, आम्ही केंद्राकडून मागण्या मान्य करुन घेऊ. नाही तर विदर्भातल्या या अधिवेशनाला आणि अशा चर्चांना काय अर्थ राहणार आहे ?

माओवादग्रस्त भागात विकास कामांसाठी निधी द्या विदर्भात अधिवेशन सुरु असताना माओवाद्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा आमचेक सहकारी, स्थानिक आमदार आणि प्रशासनाला परिणाम भोगण्याची धमकी दिली. सरकार त्यांच्या सुरक्षेबाबत, त्या परिसरातील सुरक्षेबाबत योग्य ती दक्षता घेईल, याचा मला विश्वास आहे. मला या निमित्ताने सरकारला एक बाब निदर्शनास आणून द्यायची आहे. मागील वर्षी केंद्रीय गृहमंत्री माननीय श्री.अमितभाई शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली माओवादग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक दिल्ली येथे झाली.

त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या बैठकीत एक मागणी केली होती. महाराष्ट्रातील माओवादग्रस्त भागांमध्ये नवीन पायाभूत सुविधा व विकासकामांसाठी 1200 कोटी रुपये केंद्र सरकारने राज्य सरकारला द्यावेत.

राज्यात 6 जिल्हे माओवादग्रस्त आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ हे विदर्भातले आणि नांदेड हा मराठवाड्यातील जिल्हा आहे.

माओवादाच्या उपद्रवापासून या जिल्ह्यांना वाचवायचे असेल तर केंद्राच्या मदतीने त्या ठिकाणी विकासाचे जाळे उभारावे लागेल. शेती, उद्योगधंदे, सिंचन, इलेक्ट्रिक मोटर वीज जोडणी, खनिजावर आधारित उद्योग, बारमाही रस्ते, सरकारी व खाजगी नोकऱ्या, शाळा अशा विकास कामांवर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे.

माझी या चर्चेच्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की, माओवादग्रस्त भागातील विकास कामांसाठी केंद्र सरकारकडून 1200 कोटी रुपये मिळवावा आणि त्यातून या भागातील विकास कामे मार्गी लावावीत. मिल्ट्रीच्या धर्तीवर हॉस्पीटलची उभारणी करावी आणि सी-60 साठी निधी द्यावा. 

विदर्भातील धान खरेदी

गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील समृध्द किसान शेती उद्योग सधन सामुग्री पुरवठा व खरेदी विक्री सेवा सहकारी संस्थेत 1 कोटी 55 लाख 20 हजार रुपयांचा धान गैरव्यवहार झाला.

याच जिल्ह्यात गोर्रे येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेत 1 कोटी 77 लाख 37 हजार 938 रुपयांचा धान आणि बारदाना गैरव्यवहार समोर आला.

भंडारा जिल्हयातही धान खरेदीत गैरव्यवहार झाला. उपमुख्यमंत्री महोदय या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आहेत, ते विदर्भातील आहेत. विदर्भात अनेक ठिकाणी धान खरेदीत गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत.

 रिमोट सेंन्सिगच्या माध्यमातून धानाचे क्षेत्र निश्चित करुन धान खरेदी करण्याची आणि गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे, त्याचे मी स्वागत करतो.

या गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण झाली का, दोषींवर गुन्हा दाखल केला का, कोणती कारवाई केली आणि रिमोट सेंन्सिंगच्या माध्यमातून धानाचे क्षेत्र निश्चित करणारी यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सरकारने कोणता निर्णय घेतला, याचा खुलासा आज आम्हाला या चर्चेतून हवा आहे.

मुक्तीसंग्राम दिनासाठी ज्यांच्याकडे

वेळ नाही ते विकास काय करतील ?

मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला जाज्वल्य इतिहास आहे. स्वातंत्र्यानंतर लढा देऊन निजामशाहीतून मराठवाडा मुक्त झाला. मराठवाड्याच्याच नाही तर देशवासियांच्या मनात 17 सप्टेंबर या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन आणि या लढ्याबद्दल अभिमानाच्या भावना आहेत. टीका म्हणून नाही तर राज्याच्या प्रमुखांनी अशा कार्यक्रमांना विशेष महत्व दिले पाहिजे, अशी जनतेची अपेक्षा असते.

मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात 17 सप्टेंबरला कार्यक्रम होत असतात. परंतु, मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थित होणाऱ्या कार्यक्रमाला विशेष महत्व असते. दरवर्षी 9 वाजता हा कार्यक्रम होतो, या वर्षी सकाळी 7 वाजता मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रम ठेवला, अनेकांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आले नाही. 15 मिनिटात कार्यक्रम आटोपता घेऊन हैदराबादला रवाना झाले.ज्यांच्याकडे मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन कार्यक्रमासाठी वेळ नाही, ते विकास काय करतील, त्यांचे खरोखरच मराठवाड्याकडे लक्ष आहे की, सत्ता टिकवण्याकडे, असा प्रश्न आज मराठवाड्यातील आणि महाराष्ट्रातील जनता संतप्त आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात मुक्तीसंग्रामाची माहिती देणाऱ्या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे नियोजन महाविकास आघाडी सरकारने केले होते, त्यासाठी कित्येक कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारीही दाखविली होती, मंत्रिमंडळाची उपसमिती देखील स्थापन केली होती. नव्या सरकारने ही समिती बरखास्त केली, एक रुपया सुध्दा वितरित केलेला नाही,

हैदराबाद येथे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतो, पण आपले राज्य मात्र याबाबत उदासीन आहे. याचा करावा तेवढा निषेध कमी आहे.

ग्लायफोसेटवर निर्बंध आणताना

पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स (PCO) का नेमले नाहीत ?

तणनाशक हा शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा विषय आहे. अतिपावसामुळे राज्यभर तणाची समस्या मोठ्याप्रमाणावर निर्माण झाली होती. असे असताना केंद्र आणि राज्य सरकारने घातलेल्या गोंधळामुळे शेतकरी अडचणीत आला. एका बाजूला नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून आणल्या जाणाऱ्या अडचणी यामुळे शेतकरी पूर्ण त्रस्त झाला.

राज्यात 5 हजार टनापेक्षा जास्त ग्लायफोसेट तणनाशक विकले जातात. मात्र ग्लायफोसेटचा वापर पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स मार्फतच करण्याचा आदेश सरकारने काढला.

केंद्राने अधिसूचना काढली आणि कोणताही विचार न करता राज्याने आदेश काढला. हा निर्णय घेत असताना गावागावांत फवारणीसाठी पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स नेमण्याची जबाबदारी शेतकऱ्याची होती का ? सरकारने का नेमले नाहीत ?

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ग्लायफोसेट हे सुरक्षित आणि शेतकरी हिताचे तणनाशक आहे. तीन दशकांपासून त्याचा वापर होतो आहे. केंद्राने हा निर्णय घेत असताना राज्यांचा विचार घेतला का ? असा एकतर्फी निर्णय शेतकऱ्यांवर का लादला ? ग्लायफोसेटमध्ये अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होते. काही कंपन्यांनी दबाव आणून हा निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले, असेही काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कंपन्यांच्या दबावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले. "शेतकरी हिताचे सरकार", असे म्हणण्याचा तुम्हाला कोणता अधिकार आहे ?

विमा कंपन्यांना वठणीवर आणा

अनेक जिल्ह्यात मी दौरा केला. सर्व ठिकाणी शेतकरी तक्रार करीत होते...विमा कंपन्यांकडून दावा नाकारला गेला. मुजोर विमा कंपन्या नफा कमावण्यासाठी शेतकऱ्यांचे दावे नाकारीत आहेत. सर्वेक्षण नीट केले जात नाही, तांत्रिक अडचणी पुढे केल्या जातात.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत एकूण 52 लाख 51 हजार 404 सूचना कंपन्यांकडे आल्या. त्यापैकी 40 लाख 81 हजार 152 सूचना कंपन्यांनी ग्राहय धरल्या आणि 11 लाख 70 हजार 252 सूचना नाकारल्या. हा आकडा फार मोठा आहे. जवळ जवळ पावणे बारा लाख शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिले.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, 6 महिने होऊन गेले 617 कोटी रुपयांचे वाटप विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना केलेले नाही. कंपन्यांनी जर त्यांना पात्र केले असेल तर रकमेचे वाटप अजून का केले नाही, का शेतकऱ्यांचा अंत बघितला जातो आहे ?

 मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीसाठी 17 जिल्हे अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यापैकी अकोला, अमरावती, सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेण्याचे काम केले आणि त्यामुळे विमा रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळाली नाही.

 काढणी पश्चात नुकसान भरपाई विमा दाव्यांमध्ये सुध्दा 6 लाख 35 हजार 78 सूचना शेतकऱ्यांनी पाठवल्या होत्या, त्यापैकी 4 लाख 41 हजार 215 शेतकऱ्यांना कंपन्यांनी पात्र केले आणि 1 लाख 96 हजार 863 शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले.

काही जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 50 टक्के आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले. पण कंपन्यांनी अपीलाचा मार्ग निवडला आणि आगाऊ रक्कम देण्यात टाळाटाळ केली.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी. एकही लाभार्थी विमा रकमेपासून वंचित राहणार नाही, ज्या शेतकऱ्यांचे दावे विमा कंपन्यांनी मनमानीपणे अपात्र ठरवले आहेत, त्या सर्व दाव्यांची पुन्हा चौकशी करावी.

शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन का तोडले ?

विरोधात असताना वीज बील माफी, दिवसा वीज, थकबाकी माफी याबद्दल सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आवाज उठवणाऱ्यांची कृती सत्तेत आल्यानंतर अगदी उलट झाली.

दोन्ही हंगामात सुरुवातीपासून भारनियमन, कमी दाबाने वीज पुरवठा यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. "खचून जाऊ नका", असा धीर मुख्यमंत्री महोदय आपण शेतकऱ्यांना दिला होता. पण तुम्ही अशाप्रकारे निर्णय घेणार असाल तर शेतकरी खचणार नाही तर काय करणार ? तुमच्या "कथनी आणि करणीत" फरक आहे.

अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा सुरळीत नसल्याने डिझेल इंजिन वापर करुन लागवडी कराव्या लागल्या, अनेक ट्रान्स्फॉर्मर नादुरुस्त आहेत, पहिले बिल भरा, मग ट्रान्स्फॉर्मर देतो, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे.

हंगामाच्या सुरुवातीला कनेक्शन तोाडण्याची मोहिम सरकारने सुरु केली. ज्यावेळी ओरड झाली त्यावेळी थकबाकी वसुली न करण्याचे आदेश काढण्यात आले. पण अनेक ठिकाणी या आदेशाचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.

विजेच्या संदर्भात विरोधात असतानाच्या सर्व मागण्या तुम्ही एकदा तपासून बघा. त्यातली किमान एकतरी मागणी पूर्ण करा. शेतकऱ्यांची सर्व थकबाकी माफ करा. हा प्रश्नच एकदाचा सुटुन जाईल.

मी तुम्हाला खरं सांगतो, शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. त्यांची कृषि पंपांची वीज कनेक्शन तोडली, वीज कंपनीच्या कार्यालयात त्यांना खेपा मारायला लावल्या, पाणी होतं, पण वीज नाही म्हणून उभ्या पिकांना पाणी देता येत नव्हतं.

फडणवीस साहेब, तुम्ही मीडियाला सांगितलं, "आम्ही लेखी आदेश काढतो." पण त्या अगोदर किती शेतकऱ्यांना मनस्ताप झाला, ते एकदा बघा. तुमचे लेखी आदेश सुध्दा अनेक ठिकाणी पाळले गेले नाहीत.

 सरकारने सौर पंपाची घोषणा केली. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या भागात विभागवार किती सौर पंप बसविले, याची माहिती उत्तरात मंत्री महोदयांनी द्यावी.

राज्याची शेतकरी सन्मान योजना

फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्याची शेतकरी सन्मान योजना सुरु करण्याचे सुतोवाच केले होते. पण त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीतील पाच वर्षात ही योजना ते सुरु करु शकले नाही.

आता पुन्हा शिंदे सरकार आल्यानंतर ही योजना सुरु करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. कृषी मंत्री महोदयांना, त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे धीर राहिला नाही, त्यांनी मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याबरोबर, प्रस्तावाचा अभ्यास सुरु असतानाच योजना जाहीर करुन टाकली.

शेवटी उपमुख्यमंत्री महोदय तुम्हालाही त्यांची कानउघाडणी करावी लागली, ही गोष्ट वेगळी. पण तरीही त्यांच्यात काही बदल होईल, असे आजही वाटत नाही.

वर्तमानपत्रात मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या बातम्या आल्या, स्टेटमेंट आली. पण अजूनही ही योजना सुरु झालेली नाही. पुरवणी मागण्यात तरतूद होईल आणि योजना सुरु होईल, अशी अपेक्षा होती, पण पुरवणी मागण्यात यासाठी तरतूद दिसत नाही.

सरकारचा अंतिम निर्णय झालेला नसताना घोषणा करुन जनतेची, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काय कारण आहे ?

 मला वाटतं, अधिवेशनाची ही चांगली संधी आहे, सरकारने मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजना घोषित करुन टाकावी.

फलोत्पादनाचे मापदंड कधी बदलणार ?

आज ज्यावेळी आपण विदर्भ, मराठवाडा भागाच्या विकासावर बोलत आहोत, त्यावेळी या भागातील फळांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे, याचाही विचार केला पाहिजे.

फलोत्पादनानंतर मूल्यसाखळीच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, शेतीमाल बांधणी गृहे, शीतगृहे, पीकवण गृहे आणि शीत वाहने या सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना सुरु केली आहे.

अशाप्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तर भाजीपाला, फुले, फळे यांची निर्यात वाढू शकते आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू शकतात. अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी फार मोठा वाव महाराष्ट्रात आहे.

अनुदानाच्या मापदंडात केंद्र सरकारने सुधारणा करावी, अशाप्रकारची मागणी वारंवार केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली आहे. परंतु, मापदंडात अद्याप बदल झालेले नाहीत.

कोणत्याही परिस्थितीत हे मापदंड बदलले पाहिजे, त्यासाठी सरकार काय करणार, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे.

शेतकऱ्यांना "सीबील" (Credit Information Bureau of India Ltd-CIBIL) मधून वगळा

नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी अडचणीत आल्यानंतर सरकारकडून हप्ते वसूल न करण्याच्या सूचना दिल्या जातात, अनेक वेळा पीक उत्पादन घेतल्यानंतर लगेच शेतकऱ्याला उत्पादनाचे सर्व पैसे मिळत नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे कृषी कर्जाचे हप्ते थकित असल्याचे दिसते आणि शेतकऱ्यांचा सीबील स्कोअर खराब होतो.

केंद्रीय अर्थ मंत्री महोदया महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांना ही मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी तशाप्रकारच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेला केल्याचे माध्यमातून कळले. परंतु, अद्याप याबाबतचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.

माझी या सरकारला सूचना आहे की, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, तशाप्रकारची लेखी विनंती केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला करावी आणि व्यापार व उद्योगाला जी CIBIL ची अट लावतात त्या अटीतून शेतकऱ्यांना वगळावे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अडचणी दूर करा

या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ॲग्रोवन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची महापरिषद पार पाडली. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एका बाजूला प्रोत्साहन देण्याची भाषा केली जाते, मात्र, दुस-या बाजूला अनेक कायदेशीर अडचणी त्यांच्यासमोर उभ्या केल्या जातात.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmers Producers Company - FPC ) स्थापन होण्याचा हा सुरुवातीचा काळ आहे. शेतकरी सहभाग देण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे या महापरिषदेने केंद्र सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत.

एफपीसींच्या मागण्या - एफपीसींना अडथळे ठरणारे कायदे बदला, भागभांडवल योजना पुन्हा सुरु करा, संचालकांच्या डीआयएन क्रमांकाची पडताळणी 5 वर्षात एकदा करा, कंपनी कायद्यातून बाहेर काढा, प्राप्तिकराच्या मॅट कर आकारणीतून सवलत द्या, व्यवसाय कर लादू नका, प्लॅस्टिक फुलांच्या आयातीवर बंदी आणावी, अशा काही महत्वाच्या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

राज्यात एफ पी सी जास्तीत जास्त स्थापन व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे की, एफपीसींचे प्रश्न त्यांनी केंद्र सरकारकडे मांडावेत, आपले वजन खर्च करावे आणि या मागण्या मान्य करुन घ्याव्यात.

एफपीसींनी सरकारकडेही मागण्यांचे निवेदन दिलेले आहे. सरकारने या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे कोणता पाठपुरावा केला, याचाही खुलासा कृषी मंत्र्यांनी केला पाहिजे.

गोंदिया जिल्ह्यातील अपंग शाळा पुण्यात ?

एक धक्कादायक प्रकार मला या चर्चेच्या निमित्ताने सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायचा आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातल्या तिरोडा तालुक्यातील विरसी फाटा येथे 1999 मध्ये प्रतिक अपंग निवासी कर्मशाळा सुरू करण्यात आली होती. 100 टक्के अनुदानावरील ही शाळा आहे. 2017 पर्यंत ही शाळा व्यवस्थित सुरू होती. मात्र, ही शाळा नंतर थेट हजार किलोमीटर दूर असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे स्थलांतरित करण्यात आली.

 गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदियासारख्या नक्षलप्रभावीत, दुर्गम भागात शाळा, शिक्षण, रस्ते, दवाखाने या सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून शासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत, निधी दिला जात आहे.

शाळा स्थलांतरित झाल्यामुळे स्थानिक अपंग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळेतील कर्मचाऱ्यांना नोकरीसाठी हजार किलोमीटर दूर जावे लागेल आहे. विदर्भाला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे.

शाळा स्थलांतरासाठी शासनाचे काही नियम आहेत. 10 किलोमीटर परिसरातच शाळा स्थलांतरित करता येते. शाळा स्थलांतराचा प्रस्ताव जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालक आणि मंत्रालयापर्यंत येत असतो. यापैकी कुणालाही त्रुटी आढळून आली नाही का ? नियम डावलून बेकायदेशीरपणे शाळा स्थलांतराची परवानगी कशी दिली गेली ? कुणाच्या दबावामुळे हे बेकायदेशीर काम झाले ? अजूनही या शाळेला अनुदान कसे मिळते आहे ? हे सर्व प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.

शासनाने या धक्कादायक प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी मी या निमित्ताने करीत आहे.

गोंदिया-इंदौर आणि गोंदिया-हैदराबाद विमान सेवा बंद

विदर्भातील गोंदिया हा महाराष्ट्रातील शेवटचा जिल्हा आहे. एप्रिल, 2022 ला चार महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेमधून गोंदिया-इंदौर आणि गोंदिया-हैदराबाद ही विमानसेवा सुरू करण्यात आली होती.

त्याचे कंत्राट फ्लाय-बी (Flybe) या कंपनीला दिले होते. दोन महिने ही विमानसेवा व्यवस्थित सुरू होती.

त्यानंतर या कंपनीने गाशा गुंडाळला. विमान उतरवणे आणि उड्डाण करण्याचे भाडे देखील या कंपनीने भरलेले नाही, अशी माहिती आहे. काही प्रवाशांनी विमान प्रवासासाठी तिकीट काढले होते, त्यांचे पैसेही कंपनीने दिलेले नाहीत.

गोंदियासारख्या राज्याच्या टोकाच्या जिल्ह्यात विमान सेवा अत्यंत महत्वाची आहे. विमान सेवेने हा जिल्हा जोडला जाणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या प्रश्नात स्वत: मुख्यमंत्री महोदयांनी लक्ष घालावे, अशी विनंती आहे.