"आम्ही उच्च न्यायालयांचं मानसिक खच्चीकरण करु शकत नाही": मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला तंबी

.कोविड -१९ मधील देशातील प्रकरणं वाढवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, अशा उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीविरोधात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी आयोगाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. हायकोर्टाचं खच्चीकरण करायचं नाही, लोकशाहीचे ते महत्वाचे स्तंभ आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने ECI च्या याचिकेवर व्यक्त केले.

आयोगाच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला उच्च न्यायालयाला निराश करायचे नाही, कारण ते लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, मद्रास हायकोर्टाने आमच्यावरील हत्येच्या आरोपाविरूद्ध केलेल्या टीकेविषयी माध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू आहे. यावर न्यायालयाने आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की – 'लोकशाही मधील मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम आहे, उच्च न्यायालयांमधील चर्चेवर अहवाल देण्यापासून त्यांना रोखले जाऊ शकत नाही'.

न्यायालयातील मौखिक शेऱ्यांचं वृत्तांकन करण्यास बंदी करता येणार नाही, निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं सुनावलं

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांमधील मौखिक शेऱ्यांवर वृत्तांकन करण्यावर बंदी घालण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली आहे.

न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान होणारी चर्चा देखील जनतेच्या हिताचीच असते. त्याविषयी माहिती मिळवण्याचा लोकांना अधिकार आहे. त्यामुळे यावर वृत्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही. उलट अशाप्रकारच्या वृत्तांकनामुळे पारदर्शता राहते आणि जनतेच्या मनात न्यायालयांविषयी आदर वाढतो, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, "आम्ही माध्यमांना न्यायालयातील चर्चांवर वार्तांकन करु नका असं म्हणू शकत नाही. निकालांइतक्याच न्यायालयातील चर्चा जनेतेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. आम्ही त्याला निकालाइतकंच महत्त्वाचं मानतो. यावर वृत्तांकन करणं माध्यमांचं कर्तव्यच आहे. न्यायालयातील चर्चांचं वृत्तांकन झाल्याने न्यायाधीशांची जबाबदारी अधिक निश्चित होते. त्यामुळे नागरिकांचा न्याय संस्थेतील विश्वास वाढतो."

"न्यायालयातील मौखिक शेरे म्हणजे कडू औषध, त्यानंतर परिणाम होतो"

"आम्हाला वाटतं माध्यमांनी न्यायालयात काय सुरु आहे त्यावर सखोल वृत्तांकन करावं. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित होईल. माध्यमांच्या वृत्ताकंनामुळे आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडत आहोत हेही स्पष्ट होतं," असंही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय न्यायमूर्ती एस. आर. शाह यांनी देखील चंद्रचूड यांच्या मतांशी सहमती दाखवत पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, "मौखिक शेरे हे देखील जनतेच्या हितासाठी केले जातात. तीव्र प्रकारचे शेरे अनेकदा संताप आणि निराशेतून दिले जातात. मात्र, बऱ्याचदा त्यांचा उपयोग कडू औषधासारखा होतो. मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शेरेबाजी केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने मतमोजणीच्या दिवशी कोविड नियमांचं पालन होतंय की नाही यावर अधिक लक्ष दिलंय."

"आम्ही उच्च न्यायालयांचं मानसिक खच्चिकरण करु शकत नाही"

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, "उच्च न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी करताना केवळ निकाल लिहावा असं आम्ही म्हणू शकत नाही. आम्हाला उच्च न्यायालयांचं मानसिक खच्चीकरण करायचं नाहीये. कोविडच्या काळात न्यायालयं प्रचंड काम करत आहेत. त्यामुळे आम्ही न्यायालयांना केवळ निकाल लिहिण्यापर्यंत मर्यादित करु शकत नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निम्म्या रात्री देखील प्रचंड काम करत आहेत. त्यांना जमिनीवर काय सुरु आहे हे माहिती आहे. त्यामुळे त्याचा त्यांच्यावरही परिणाम होणारच आहे."

जगभरातून भारत कोविड व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याचे ठपके आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी ठेवले असून त्यासाठी देशाचे नेतृत्व असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरण्यात येत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल करून घेतलेला याची के दरम्यान निवडणूक आयोगावर कडक ताशेरे ओढत त्यांना मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करु नयेत अशी टिपणी केली होती. त्यानंतर देशभरात मोठा गदारोळ झाला होता. पाच राज्याचा निवडणुकी दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमि केवळ राजकीय पक्ष तसेच नागरिकांकडूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालामुळे निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा चपराक बसली आहे.