मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक होणार?; केंद्राचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली // केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणा विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने तीन मोठे बदल केल्याचे वृत्त आहे. यात मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या तरी आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.

नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या एक जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदान नोंदणी करता येत नाही असं निवडणूक आयोगाचे म्हणणे होते. एक जानेवारी ही तारीख असल्याने दोन जानेवारी व त्यानंतर वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या युवकांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना थेट पुढील वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागत होती.

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14B मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे दरवर्षी मतदार नोंदणीसाठी चार तारखा असतील. यामध्ये 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या तारखांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी वर्षभराची वाट पाहावी लागणार नाही.

मार्चमध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये म्हटले होते की, एकाच व्यक्तीची दुबार मतदार नोंदणी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला. जेणेकरून एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी होण्यास आळा घातला जाईल.

सोबतच सुरक्षा दलात काम करणाऱ्या महिलांच्या पतींना पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही सैन्याच्या पत्नीला सैन्य मतदार म्हणून नोंदणी करता येऊ शकेल. मात्र, महिला सुरक्षा दलाच्या पतीला हा अधिकार नाही. या विधेयकानंतर संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर परिस्थिती बदलेलं