सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नाही : हायकोर्ट

सरकारवर टीका करणं हा देशद्रोह होऊ शकत नाही या शब्दात उत्तराखंड हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारत मुख्यमंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी कऱण्याचे आदेश उत्तराखंडच्या हायकोर्टाने दिले आहेत. भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड करणाऱ्या उमेश शर्मा या पत्रकारावराविरोधातील FIR रद्द करुन मुख्यमंत्र्यांविरोधात FIR दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. उमेश शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा आऱोप करत हा FIR दाखल करण्यात आला होता.

पत्रकार उमेश शर्मा यांनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारत कोर्टानं मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपींची चौकशी होणे हे राज्याचे हिताचे आहे, असंही कोर्टाने म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांवर झालेले आरोप गंभीर आहेत, त्यामुळे त्याची चौकशी होऊन सत्य बाहेर येणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. जूनमध्ये उमेश शर्मा यांनी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. यानुसार त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी २०१६मद्ये झारखंडचे भाजप प्रभारी असताना गो सेवा संघाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यासाठी एका व्यक्तीकडून २५ लाखांची लाच स्वीकारली होती असा आरोप करण्यात आला आहे. हे पैसे रावत यांच्या कुटुंबियांच्या बँक खात्यांमध्ये वळते करण्यात आले होते.

या आपल्या निर्णयात कोर्टाने महत्त्वाचे मत व्यक्त केले आहे. " आपले लोकप्रतिनिधी हे पवित्र आहेत या भ्रमात लोकांनी राहू नये. जर कुणी खोटे आरोप करत असेल तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. पण जर समाजातील प्रतिष्ठित आणि अधिकारपदावरील व्यक्तींवर आरोप झाले तर ते चौकशीविना तसेच राहिले तर समाज म्हणून आपण प्रगल्भ होऊ शकणार नाही आणि यंत्रणांनाही आपले काम कार्यक्षमपणे करता येणार नाही. भ्रष्टाचार काही नवीन नाही. भ्रष्टाचार तर जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात भिनला आहे. पण समाजानेही आता भ्रष्टाचार जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्वीकारल्याचे दिसते आहे. "

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार एखाद्या कृतीमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही आणि हिंसेसाठी प्रवृत्त केले जाते तीच कृती फक्त देशद्रोह ठरू शकते. असे कोर्टाने म्हटले आहे.

"सरकारवर टीका कऱणे हा देशद्रोह असू शकत नाही. लोकप्रतिनिधींवर टीका होत नाही तोपर्यंत लोकशाही सक्षम होऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये असंतोषाची सन्मान झाला पाहिजे आणि त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. पण जर हा असंतोष देशद्रोहाच्या आरोपाखाली दडपला गेला तर ते कृत्य लोकशाही कमकुवत करणारे असेल" असे कोर्टाने म्हटले आहे.