जो बायडेनचा तालिबान्यांवर घाव, अमेरिकन बॅंकांमधील अफगाणिस्तान सरकारचे 9.5 अब्ज डॉलर्स फ्रीझ....
अमेरिकेने आपल्या बँकांमध्ये असलेले अफगाणिस्तानातील 9.5 अब्ज डॉलर्स फ्रीझ केले आहेत, जेणेकरून तालिबान त्या निधीपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. दरम्यान, निधी फ्रीझ केल्यामुळे आता तो काढला जाऊ शकत नाही, तसेच पुढील आदेशापर्यंत त्याची कुठेही गुंतवणूक केली जाऊ शकत नाही.
अमेरिकेच्या मीडिया रिपोर्टनुसार, तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवळ्यांनंतर रविवारी बायडन सरकारने अमेरिकन बँकांमध्ये असलेला अफगाण सरकारचा पैसा फ्रीज केला आहे. या अघोषित कारवाईची माहिती सगळ्यात आगोदर 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' यांनी मंगळवारी आपल्या रिपोर्टमध्ये दिली आहे.
अमेरिकन वृत्तपत्रांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हंटल आहे की, अमेरिकन ट्रेझरी सचिव, जेनेट येलेन आणि विदेशी संपत्ती नियंत्रण कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी हे अकाउंट्स फ्रीझ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, 'अमेरिकेतील अफगाण सरकारच्या मध्यवर्ती बँकेची कोणतीही मालमत्ता तालिबानला उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.'
रिपोर्टनुसार, ही कारवाई करण्यापूर्वी व्हाईट हाऊस तसेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचा सल्ला सुद्धा घेण्यात आला. यासोबतच, तालिबानवर दबाव आणण्यासाठी बायडन सरकार इतर कारवाया सुद्धा करण्याचा विचार करत असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
दरम्यान, बायडन सरकारने निधी फ्रीझ करण्यासाठी कोणत्याही नवीन अधिकारांची गरज नव्हती. कारण 11 सप्टेंबर 2001 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तालिबानला आधीपासूनच निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे.
याअगोदर अमेरिकेनेच तालिबानशी करार केला होता. दहशतवाद्यांची मुळे उखडून टाकण्यासाठी सप्टेंबर 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला होता. तर फेब्रुवारी 2020 मध्ये, तत्कालीन डोनाल्ड ट्रम्प सरकारच्या कार्यकाळात तालिबानशी करार करण्यात आला होता. त्या करारासाठी ट्रम्प सरकारने चर्चेसाठी विशेष दूत पाठवले होते, जे तालिबानशी थेट चर्चा करत होते.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये झालेल्या या करारानुसार तालिबानच्या लोकांनी देशातील अनेक ठिकाणांवर कब्जा करण्यास सुरुवात केली होती. दोहा येथे झालेल्या दोहा करारानुसार, अमेरिकेने 1 मे 2021 पासून अफगाणिस्तानातून आपलं सर्व सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली. त्या बदल्यात तालिबानने अमेरिकेला अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादी संघटनांना करू देणार नाही. असं आश्वासन दिलं होतं.
दरम्यान, अमेरिकेने आतापर्यंत 20 वर्षांत अफगाणिस्तानमध्ये 8 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 5.9 ट्रिलियन रुपये खर्च केले आहेत. त्याचे शेकडो सैनिक मारले गेले. आणि आता अमेरिकेने त्यांचे सैनिक अफगानिस्तानमधून मागे घेतले आहेत. त्यानंतर अफगाणिस्तावर तालिबानने अधिकृतपणे ताबा मिळवला आहे. त्यानंतर अमेरिकेने तालिबानला निधी मिळवण्यात अडथळा निर्माण केला आहे.
दरम्यान, 'ब्लूमबर्ग' ने एक रिपोर्ट दिला असून त्यानुसार तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकारला निधी मिळू न देण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून वॉशिंग्टनने काबूलचा रोख रकमेचा पुरवठा सुद्धा थांबवला आहे.
अफगाणिस्तानी बँक किंवा डीएबी या मध्यवर्ती बँकेचे कार्यवाहक प्रमुख अजमल अहमदी यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला ट्विट केलं होतं की, "त्यांना शुक्रवारी समजलं होतं की डॉलरची शिपमेंट थांबेल, कारण वॉशिंग्टन तालिबानला पैशाचा वापर करू देणार नाही. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, डीएबीकडे 9.5 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे, ज्याचा मोठा भाग न्यूयॉर्क फेडरल रिझर्व्ह आणि यूएस-आधारित वित्तीय संस्थांच्या खात्यांमध्ये आहे.
