Home > News Update > नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदावरुन महाविकास आघाडीत मतभेद?

नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदावरुन महाविकास आघाडीत मतभेद?

नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शिवसेनेचे मुखपत्र सामनामधून काँग्रेसवर टीका करण्यात आली आहे

नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदावरुन महाविकास आघाडीत मतभेद?
X

नाना पटोले यांची काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत बदलांवर सामनामधून शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केलेली आहे. काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत बदल हा त्यांचा अधिकार आहे पण त्यामधून सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही यासाठी सावध राहावे लागेल, असे मत सामनामधून व्यक्त करण्यात आले आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात ते पाहूया

काँग्रेसला विधानसभेचे अध्यक्षपद दिले ते पाच वर्षांसाठी. फक्त एक वर्षात राजीनामा देऊन नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी नाही. ते काही असले तरी यातून आता मार्ग काढावा लागेल. काँग्रेसने त्यांचा पक्षांतर्गत बदल केला हा त्यांचाच अधिकार; पण सरकार, विधानसभा, बहुमताचा आकडा यावर त्या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही यासाठी सावधान राहावे लागेल.

पटोले यांच्यावर प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पडली आहे. काँग्रेस पक्षात हे फेरबदल अपेक्षित होतेच. त्यांचा तो अंतर्गत मामला आहे. अर्थात बाळासाहेब थोरात जाऊन पटोले येत आहेत एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित नाही. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात काँगेस पक्षाची अवस्था अशी झाली होती की, राज्यात काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारायला कोणी तयार नव्हते. अशा वेळी बाळासाहेब थोरातांनी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले व अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळविले. आज काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेतील महत्त्वाचा भागीदार आहे व पक्षाला संजीवनी मिळाली आहे.

नागपूर पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी जोरदार विजय मिळवला. नागपुरात भाजपला असा धक्का देणे हे ऐतिहासिक आहे. काँग्रेसला गेल्या दीडेक वर्षात महाराष्ट्रात 'अच्छे दिन' आल्याने या पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी आता स्पर्धाच लागली आहे, पण संकटकाळात बाळासाहेब थोरात यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली. नागपुरात विधानसभेचे दोन आमदार निवडून आले. सोनिया, प्रियंका किंवा राहुल गांधींची एखादी सभा झाली असती तर नागपुरात दोनाचे चार झाले असते. ते काही असले तरी आज निदान महाराष्ट्रात तरी काँग्रेस पक्षाची सुकलेली मुळे बहरू लागली आहेत.

ज्याअर्थी विधानसभा अध्यक्षपदावरून नानांना मोकळे केले गेले आणि त्यांच्यावर पक्ष संघटनेची धुरा सोपवली गेली आहे, त्याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्रात काँग्रेसला एक आक्रमक चेहरा हवा आहे. अर्थात आक्रमण म्हणजे अतिरेक ठरू नये याचा विचारही काँग्रेसने केलाच असेल. राज्यात तीन भिन्न विचारांच्या पक्षांचे सरकार सुरू आहे. महाराष्ट्रासारख्या राष्ट्रीय पटलावरील महत्त्वाच्या राज्यातून भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा चमत्कार तीन-चार पक्षांच्या महाआघाडीने केला. हे सरकार एक महिनाही चालणार नाही, ते अंतर्विरोधाने पडेल वगैरे वल्गना करण्यात आल्या, पण सरकारने एक वर्षाचा टप्पा पार करून पुढची गती घेतली ती तीन पक्षांच्या संयमाने व समन्वयाने. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर सरकारला लोकोपयोगी कामे रेटून नेण्याची पूर्ण सूट दिली आहे.

बाळासाहेब थोरातांचा संयम वाखाणण्यासारखा होता. सोनिया गांधींचा समंजसपणा सरकारचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे सरकारने पकडलेली गती थांबली नाही. तीन पक्षांतला संवाद हीच महाविकास आघाडीची ऊर्जा आहे याचे भान प्रदेश काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांना ठेवावे लागेल. अद्यापि मिळू शकला नाही. गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा यांच्या पुढाकाराने 23 नेत्यांनी काँग्रेसला अध्यक्ष द्या, अशी मागणी केलीच आहे. अहमद पटेल यांच्यासारखा मोहरा अल्लास प्यारा झाला आहे. त्यामुळे समन्वयाची भूमिका बजावणारा नेता कोण? हा एक प्रश्न आहेच. ही पोकळीसुद्धा हायकमांड लवकरच भरून काढेल असे दिसते. नाना पटोले यांच्या बाबतीत तातडीने निर्णय घेताना आता विधानसभा अध्यक्षपदासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल याचाही विचार काँग्रेसच्या हायकमांडने केलाच असेल. कारण विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आता पुन्हा निवडणूक घ्यावीच लागेल व पुन्हा एकदा आकडय़ांची जुळवाजुळव नव्याने करावी लागेल. बहुमताचा आकडा नक्कीच आहे. त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही, पण आघाडी सरकारात अशा घटनात्मक पदांसाठी शक्यतो पुनः पुन्हा निवडणुका टाळणे सगळय़ांच्याच हिताचे ठरत असते.

विधानसभा अध्यक्षपद महाआघाडी सरकारच्या वाटाघाटीत काँग्रेसकडे गेले खरे, पण त्या बदल्यात शिवसेनेने आपल्या कोटय़ातले एक जादा मंत्रीपद राष्ट्रवादी काँगेसला दिले. आता शरद पवारांचे म्हणणे पडले की, विधानसभा अध्यक्षपदाचे काय करावे? यावर तीन पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. एक मात्र नक्की, पवारांच्या भूमिकेत दम आहे. काँग्रेसला विधानसभेचे अध्यक्षपद दिले ते पाच वर्षांसाठी. फक्त एक वर्षात राजीनामा देऊन नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी नाही. ते काही असले तरी यातून आता मार्ग काढावा लागेल. म्हणजे श्री. पवार यांच्या मनात नेमके काय विचार घोळत आहेत ते पाहावे लागेल.

Updated : 6 Feb 2021 9:50 AM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top