१२ आमदारांचं निलंबन रद्द ; उर्मिला मातोंडकर आणि भाजप नेत्यांमध्ये ट्वीटर वॉर

भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे.विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांच निलंबन करण्यात आलं होतं.ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांवर गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या न्यायालयाच्या निर्णयावरुन भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरच्या माध्यमातुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.याला शिवसेनेच्या नेत्या उर्मिला मातोंडकर यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

`सत्यमेव जयते` असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी ट्वीट केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार थप्पड लगावली आहे.तसे तर संसदीय कामात न्यायालयीन हस्तक्षेप नसतो. पण जेव्हा लोकशाहीची पायमल्ली होते, तेव्हा संविधानाचे रक्षण न्यायालयालाच करावी लागते. आता सरकारने या १२ मतदारसंघातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे.

।। सत्यमेव जयते।।
राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार!
या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.#12MLAs #Maharashtra #BJP

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022

हा केवळ १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील ५० लाखांहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता.कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदिर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे,केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले,यापुढे तरी सभागृहाचे काम संविधानाप्रमाणे होईल अशी अपेक्षा करतो.अश्या प्रकारचे ट्वीट करुन देवेंद्र फडणवीसांनी आघाडी सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.

याचसंदर्भात उर्मिला मातोंडकर यांनी देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर म्हणुन ट्वीट केले आहे. अभिनंदन. आनंद आहे लोकशाही वाचली याचा,,पण अध्यक्ष महोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासुन राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्तीच होत नाही आहे,शोभेकरता का असेना कधी तरी आवाज उठवा.इथे फक्त ५० लाख नाही तर महाराष्ट्राच्या तमाम १२ करोडपेक्षा जास्त हक्काचा प्रश्न आहे. उर्मिला मातोंडकर यांचे नाव राज्यपाल नियुक्तीच्या १२ आमदारांच्या यादीत होते.

अभिनंदन!आनंद आहे "लोकशाही" वाचली याचा..
पण अध्यक्षमहोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासुन राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्तीच होत नाही आहे त्यावरही शेभेकरता का असेना कधीतरी आवाज उठवा.इथे फक्त ५०लाख नाही तर महाराष्ट्राच्या तमाम १२करोडपेक्षा जास्त जनतेच्या हक्काचा प्रश्न आहे https://t.co/mMu0IjbKnj

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) January 28, 2022