अहमदनगर येथे 'ढब्बू मकात्या'ला सत्यांजली वाहत एक अनोखं आंदोलन
अहमदनगर : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये सुद्धा देशात अनागोंदी , भ्रष्टाचार आणि शासन- प्रशासनातील टोलवा टोलवी सुरू आहे , त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या देशांमध्ये स्वराज्य आणि कायद्याचे राज्य उभे राहू शकलेले नाहीत असं म्हणत अहमदनगर येथे 'ढब्बू मकात्या' ला सत्यांजली वाहत एक अनोखं आंदोलन करण्यात आले. पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद आणि मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलन यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले.
अहमदनगर शहरात रस्त्यावर लाखो खड्डे पडलेल्या आहेत या खड्ड्यामध्ये 'ढब्बू मकात्या' ला सत्यांजली वाहत हे अनोखं आंदोलन करण्यात आले. 'डब्बू मकात्या' म्हणजे निकामी आणि तटस्थ नागरिक जो 'होईल ते होऊ दे मला काय त्याचे'? ही प्रवृत्ती जोपासतो आणि लोकशाहीतील प्रजासत्ताक राज्याचा प्रमुख घटक म्हणून आणि नागरिक म्हणून शासन प्रशासनावर वचक ठेवण्याची जबाबदारी जो नाकारतो किंवा मतकोंबडा बनवून पैसा, कोंबडी आणि दारूसाठी मतं विकतो असा व्यक्ती म्हणजे 'ढब्बू मकात्या' असा बिनकामी लोकांना आज आम्ही सत्यांजली वाहिली म्हणजे ते यापुढे तरी सत्याच्या मार्गावर चालतील असा घणाघात ॲडव्होकेट कारभारी गवळी यांनी केला.
सोबतच अशा लोकांना सत्याच्या आरशासमोर उभे करून त्यांच्या वागण्यामुळे समाजावर आणि राष्ट्रावर काय वाईट परिणाम झाले आहेत ? ही बाब लक्षात आणून देण्यासाठी हे आंदोलन केल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान या वेळी 'हो हो मकात्या भिक्कार मकात्या' आणि 'हो हो मकात्या ढब्बू मकात्या' अशा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
दरम्यान यावेळी बोलताना ॲडव्होकेट गवळी म्हणाले की, गेली शेकडो वर्ष भारतात स्त्रियांना दुय्यम दर्जा देण्यात आला , शैक्षणिक आर्थिक आणि राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना वंचित ठेवण्यात आले चूल आणि मूल या मुख्य विषयाशी महिलांना निगडीत ठेवण्यात आले, त्यामुळे या देशाला अनेक वर्ष अर्धांगवायू दिसून येत आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात सुद्धा स्त्रियांना तालिबानी प्रवृत्तीमुळे दुय्यम दर्जा प्राप्त झालेला आहे असा घणाघात गवळी यांनी केला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून या संघटनेने भारतातील सर्वच स्त्रियांना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आणि उरलेल्या पन्नास टक्क्यांमध्ये पुरुष वर्ग आणि तृतीय पंथी या वर्गाचा समावेश करण्याची मागणी केली.
दरम्यान यावेळी 'वन नेशन वन रिझर्वेशन' 50-50 या मागणीमुळे देशातील स्त्रियांना सन्मान मिळेल, आर्थिक दृष्ट्या त्या सक्षम होतील आणि सातत्याने त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करता येईल अशी भावना ॲडव्होकेट कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केले.
