स्टॅन स्वामी महान कार्यकर्ते होते: संयुक्त राष्ट्र UN
आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे फादर स्टॅन् स्वामी यांच्या कोठडीतील मृत्यूने संयुक्त राष्ट्र (UN) हळहळले असून निर्दोष चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचा असा मृत्यू होऊ नये, अशी अपेक्षा भारताकडून व्यक्त केली आहे.
स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीसाठी लढणा-यांना विनाकारण करून डांबून ठेवता कामा नये, संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क आयुक्तांनी म्हटले आहे.महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित असलेल्या बंदी असलेल्या कट्टरपंथी डाव्या गटाशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक झाल्यानंतर फादर स्टॅन स्वामी यांना जामीन नाकारला गेला होता.
यूएन ह्यूमन राइट्स वॉचने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे: "मानवाधिकार बचावकर्ते आणि जेस्यूट पुजारी,84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी यांच्या मृत्यूमुळे आम्ही मनातून दु: खी आहोत.
"अटक झाल्यापासून फादर स्टेन यांना जामीन न देता कोठडीत ठेवण्यात आले होते, भीमा कोरेगाव निदर्शनांच्या संदर्भात दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांचा आरोप होता. "ते कार्यकर्ते होते, विशेषत: स्वदेशी व इतर उपेक्षित आदिवासी गटांच्या हक्कांवर ते पोटकिडकीने काम करत होते."
पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त असलेल्या आणि तुरूंगात असताना कोविड -१९ चा आजार असलेल्या स्वामी अर्जावरुन कोर्टात सुनावणी होत असताना सोमवारी मुंबईच्या एका रुग्णालयात मृत्यू झाला. स्वामी यांना बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) अटक करण्यात आली होती
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटक झालेल्या बारा लोकांपैकी स्वामी सर्वात वयस्कर होते. बहुतेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते, 2018 मध्ये हिंसाचाराचा आरोपी आणि युएपीए अंतर्गत तुरूंगात टाकले होते.
अटकेनंतर त्यांना नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. स्वामींना अत्यंत वाईट परिस्थितीत ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे त्यांच्या वकिलांना कोर्टात जाण्यास भाग पाडले गेले पिण्यास मदत करण्यासाठी स्ट्रॉ उबदार कपडेही नाकारण्यात आला होता.
मे महिन्यात मुंबई हायकोर्टाने हस्तक्षेप केला तेव्हाच त्यांची खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आली.जेव्हा हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाला तेव्हा ते व्हेंटिलेटरवर होते. स्वामींच्या निधनाबद्दल 10 मुख्य राजकीय विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मोदींना पत्र लिहिले असून, युएपीए कायद्यातील सर्व आरोपींना तातडीने सोडण्याची मागणी केली आहे.
