Twitter ने जाणीवपूर्वक नवीन डिजिटल कायद्याचं उल्लंघन केलं: रविशंकर प्रसाद
नवीन नियमानुसार ट्विटरने भारत सरकारचे नियम न पाळल्याने ट्विटर विरोधात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादमध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेशमधील गाझियाबादमध्ये एका वृद्धाला मारहाण करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यावर प्रशासनाने बनावट व्हिडीओचा वापर करत लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या म्हणून ट्वीटरसह 9 व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ट्विटर विरोधात दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा आहे. यावर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
Digital Platform ला नवीन कायद्यापासून दिलेली सूट संपली आहे. कारण हे डिजीटल प्लॅटफॉर्म विहीत कालावधीत Digital guidelines 2021 चं पालन करु शकलेले नाहीत. ट्विटरवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यासंदर्भात बोलताना रविशंकर प्रसाद (IT Minister Ravi Shankar Prasad) यांनी ट्वीटर या सोशल मीडिया कंपनी ने जाणीवपूर्वक भारतीय कायद्याचे पालन केलेले नाही.
असा गंभीर आरोप प्रसाद यांनी केला आहे.
पुढे ते म्हणाले...
भारताची संस्कृती भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलते. अशा परिस्थिती सोशल मीडियाचा मोठा प्रभाव होतो. एक छोटीशी ठिणगी देखील आग लावू शकते. विशेष म्हणजे खोट्या बातम्याच्या संदर्भात (fake news). डीजिटल गाइडलाइन सुरु करण्याचा हेतूच हा होता.
ट्विटर स्वत:ला अभिव्यक्ती स्वतंत्र्यतेचा पुरस्कर्ता म्हणून सांगत असलं तरी जाणून बुजून त्यांनी सरकारच्या दिशानिर्देशांचं उल्लंघन करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
ट्विटर भारताच्या कायद्यानुसार युजरच्या तक्रारी दूर करण्यात अपयशी ठरलं आहे. त्याच्या ऐवजी ट्विटर मॅन्युपलेट मीडिया नीतिचा वापर केला. जे काही उत्तरप्रदेशमध्ये घडलं, ते ट्विटरच्या फेक न्यूजच्या संदर्भातील अतार्किकता दाखवते.
ट्विटर आपल्या फॅक्ट चेक सिस्टम बाबत नेहमी उतावळं राहिलेलं आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशमध्ये त्वरीत कार्रवाई करायला ते अपयशी ठरलं आहे. त्यांनी खोटी माहिती रोखण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाही. जेव्हा भारतीय कंपन्या अमेरिका किंवा इतर देशात व्यापाऱ्यासाठी जातात. तेव्हा या कंपन्या स्थानिक कायद्यांचं पालन करतात. मग ट्वीटर भारतात भारतीय कायद्याचं पालन का करत नाही. कायद्याचं राज्य हे भारतीय समाजाचा आधार आहे. असं देखील प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे संपुर्ण प्रकरण?
सोशल मीडियावर Active असणाऱ्यांसाठी आणि वेब सिरिज पाहणाऱ्यांची संख्या भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. ही बाब लक्षात घेता भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा दाखला देत 25 फेब्रुवारीला सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भात काही नवीन दिशा निर्देश जारी केले होते. त्याची मुदत 25 मेला संपली. तरीही सरकारने सोशल मीडियावरील माध्यमांना नोटीस पाठवून भारत सरकारच्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. ट्वीटरने या नियमांची अंलबजावणी केली नाही म्हणून आज ट्विटरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोणत्या नियमानुसार झाला गुन्हा दाखल?
25 मे नंतर हे ज्या सोशल मीडियाचे फ्लॅटफॉर्मचे युजर 50 लाखांपेक्षा अधिक आहेत. त्यांना हे नियम पाळणं बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, आता ज्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मने हे नियम पाळले नसतील तर युजरच्या पोस्टसाठी संबंधीत सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदार धरलं जाईल. या अगोदर Information And Technology act च्या 79 नुसार या कंपन्या कोणत्याही यूजरच्या पोस्टला जबाबदार नव्हत्या. मात्र, नवीन कायद्यानुसार आता कंपन्या जबाबदार असतील.
काय आहेत नवे नियम?
आक्षेपार्ह मजकुर हटवण्यासाठी भारतात तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बंधनकारक
महिलांची चारित्र्य हननाची तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालण्यात यावा
सोशल मीडिया यूजरसाठी कंपन्यांनी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी
महिलाविरोधी पोस्ट 24 तासांत हटवाव्या लागतील
सोशल मीडियावर काही समाजविघातक घडत असेल ते हटवावे.
एखाद्या कटेंनचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे? याची माहिती देणं बंधनकारक असेल...
भारतातील सोशल मीडिया युजर...
व्हॉट्सअॅप 53 कोटी वापरकर्ते
युट्यूब 43 कोटी
फेसबुक 41 कोटी
इन्स्टाग्राम 21 कोटी
ट्विटर 1.7 कोटी.
