ST कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर समितीच्या अहवालानंतरच निर्णय, अनिल परब यांचे स्पष्टीकरण
एस.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनिकरण करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला आहे. यामुळे एसटीची सेवा ठप्प झालेली आहे. पण ST कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत यावर कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे कोर्ट काय आदेश देते त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल असे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. हायकोर्टाने आदेश दिल्याप्रमाणे सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती जो अहवाल देईल, त्यावर चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, पण आता एसटी कर्मचाऱ्यांना कोणताही शब्द देणे हा कोर्टाचा अवमान ठरेल, असे परब यांनी म्हटले आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. पगारवाढीच्या मागणीवर दिवाळीनंतर निर्णय घेण्याचा शब्द दिला आहे. पण राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय हा धोरणात्मक निर्णय असेल. यामध्ये इतर महामंडळांचाही मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. त्यात राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करावा लागेल, असेही अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांशी चर्चेला आपण कधीही तयार आहोत. पण एसटी कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांना वेठीस धरु नये, संप मागे घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
