पर्यटन, आदिवासी आणि सामाजिक शोषण!
पर्यावरण संरक्षण हा आदिवासी समाजाच्या जीवनशैलीचा, संस्कृतीचा आणि परंपरेचा एक अभिन्न भाग राहिला आहे. त्याला जीवनाचा अभावाज्य घटक मानत, आदिवासी समाजाने हजारो वर्षांपासून त्याचे संरक्षण केले आहे. परंतु प्रस्थापित व्यवस्थेने कायमच त्यांच्या पारंपरिक आणि मालकीच्या जंगल आणि जमिनीवरील नैसर्गिक हक्क हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासोबतच बिरसा मुंडा यांनी 'अबुआ दिसुम-अबुआ राज‘ चा नारा देत जी ‘आदिवासी स्वायत्तता’ प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, जी संविधाला देखील अपेक्षित आहे ती स्वायत्तता देखील व्यवस्थेने संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला. संविधान निर्मात्यांनी आदिवासी विकासाचा मांडलेला विचार अद्याप राज्यकर्त्यांना उमजलेला नाही आणि म्हणून त्यांच्यासाठी विशेष कायदे अस्तित्वात आले असले तरी परंतु त्यातून त्यांच्या अधिकारांना योग्य रित्या संरक्षित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम होतो आहे. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे आदिवासी भागातील पर्यटन विकासामुळे होणारे शोषण.
आदिवासी भागात पर्यटन स्थळांच्या विकासाने आदिवासी समाजाचा आर्थिक विकास होतो, असा कायम दावा केला जातो. तो जगभरात अनेक ठिकाणी यशस्वी सुद्धा ठरतोय. परंतु हा विकास तेव्हाच साध्य होऊ शकतो जेव्हा आदिवासी भागात त्या समाजाला संपूर्ण स्वायत्तता बहाल केले असेल. भारताचा विचार करत असतांना पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रासाठी पेसा सारख्या कायद्याच्या माध्यमातून आदिवासींचे ‘स्व-शासन’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे परंतु आदिवासी समाजाला दिलेल्या या स्व- शासनाच्या अधिकाराला खरंच स्व-शासन म्हणावे की ‘शासन नियंत्रित आदिवासी स्व- शासन’, हा प्रश्न देखील उभा राहतो. स्व- शासनाच्या अधिकाराला व्यस्थेने कायमच पायदळी तुडविल्याचे देखील चित्र सर्वत्र दिसेल. म्हणून आदिवासी भागातील पर्यटनाने आदिवासी समजाचा विकास होण्याऐवजी त्यातून त्यांचे शोषणच होईल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
आदिवासी स्वायत्तता म्हणजे काय?
आदिवासी स्वायत्तता म्हणजे आदिवासी समाजाचा त्यांचा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनावर असलेला स्वायत्त अधिकार. याचा अर्थ असा की आदिवासी समाजाला त्यांच्या परंपरा, रीतिरिवाज, भाषा, आणि संसाधनांवर स्वतःचे नियंत्रण असावे आणि त्यांनी आपल्या जीवनशैलीचे, व्यवस्थापनाचे, आणि निर्णयांचे स्वातंत्र्य असावे आणि त्यात कुठलाही बाह्य हस्तक्षेप न होता त्यांना स्वयंपूर्णतेने जीवन जगण्याचा अधिकार मिळावा. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारे हजारो वर्षांपासूनचे शोषण देखील कमी करण्यास देखील मदत होते.
भारतीय संविधानाच्या अनेक तरतुदीतून आदिवासी समाजाचे स्वायत्तता टिकून राहावे यासाठी किंवा त्यांच्या प्रदेशात बाह्य हस्तक्षेप होऊ नये या संदर्भाने मांडणी केली आहे. अनुच्छेद १९ (१) (ब) आणि अंतर्गत भारतातील नागरिकांना कुठल्याही भागात मुक्त संचाराच्या, वास्तव करण्याच्या व स्थायिक होण्याच्या अधीकारावर निर्बंध घातलेले आहे. आदिवासींच्या हितासाठी व त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी हे वाजवी निर्बंध लादण्यासाठी शासन कायदा तयार करू शकतो अशी स्पष्ट तरतूद आहे. पाचव्या अनुसूचित भारतातील आदिवासींच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी ही तरतूद केली आहे. या भागांमध्ये राज्यपालांना विशेष अधिकार दिले आहेत. या भागात एक महत्वाची तरतूद केलेली आहे- असा कोणताही कायदा किंवा राज्यव्यापी नियम, जो आदिवासी समाजाच्या हिताचा नाही, तो त्या क्षेत्रात लागू करावा की नाही, याचा निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात. राज्यपालांना या बाबतीत अमुक कायदा अनुसूचित क्षेत्रात लागू करावा की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार आहेत. यामुळे आदिवासींचे हक्क आणि स्वायत्तता सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनशैलीचा आदर राखण्यासाठी मदत होते. एकंदरीतच भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाची ‘स्वायत्तता‘ कायम ठेवण्याचा विचार मांडलेला आहे. परंतु त्यावर खोलवर विचार न करता, अश्या महत्वाच्या तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात नाही. आदिवासी क्षेत्रात ‘पर्यटन‘ सारख्या माध्यमातून होणारी होणारी घुसखोरी असेल किंवा त्यांच्या अधिकारांना बगल देत सरसकट लागू करण्यात येणारे कायदे असतील यात संविधानातील तरतुदीला लक्षात न घेता, त्याचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसेल.
पर्यटनाने आदिवासी विकास होतो का?
संविधानाने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या अधिकारांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक मार्गाने त्यांचे शोषण होतांना दिसते. आदिवासी भागातील पर्यटन हां सुद्धा एक महत्वाचा विषय आहे. जगभरातील आदिवासी समाजाचा विचार करत असतांना, आदिवासी पर्यटनाचा फायदा स्थानिक आदिवासी समाजाला होतांना दिसतो. यात कॅनडा देशाचे उदाहरण महत्वाचे आहे. तिथल्या आदिवासी भागात सुरु असलेले पर्यटन फक्त त्या भागातील नदी, नाले, जंगलं, प्राणी पाहण्यापूर्ती मर्यादित नसून, आदिवासींची संस्कृती, कला समजून घेत त्यांच्याकडुन काय शिकता येईल हा दृष्टीकोन पुढे ठेऊन केले जाते. तिथला आदिवासी समाज, या पर्यटनाकडे संस्कृती, परंपरा टिकावून ठेवण्याचे एक प्रभावी माध्यम म्हणून बघतो. कॅनडात ‘इंडिजिनस टुरिजन ब्रिटिश कोलंबीया’ या नावाने संस्था आहे. ज्याचे पूर्णपणे नियंत्रण आदिवासी समाजाच्या हाती आहे. ज्यात त्यांच्या कला, संस्कृती, परंपरांना कमी न लेखता, गैर- आदिवासी समाजाकडून आदर केला जातो.
भारतात असे होणे सहज शक्य नाही. जाती व्यवस्थेचा भाग नसून सुद्धा आदिवासी समाज, देशातील कायमच शोषित वर्ग राहिलेला आहे. आजही त्यांच्या भाषा, संस्कृती, परंपरांना बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे. आदिवासी पारंपरिक ज्ञानाला महत्व दिले जात नाही. लोकांचा आणि शासकीय व्यस्थेचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा आजही ‘जंगली’ किंवा ‘मागास‘ असाच आहे. म्हणजे एकंदरीतच त्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेचा आदर होतांना दिसत नाही. तेव्हा भारतातील आदिवासी भागात त्यांचे नियंत्रण नसलेले पर्यटन सुरु झाल्यास हा समाज ‘शो- पीस’ म्हणून बघितला जाईल आणि पर्यटकांच्या मनोरंजनाचे साधन म्हणून मर्यादित राहील. अश्या पर्यटनावर आदिवासी समाजाचे पूर्ण नियंत्रण असेल तर काही प्रमाणात चित्र सकारात्मक सुद्धा असू शकते. परंतु भारतातील पर्यटन क्षेत्राचा विचार करत असतांना त्याचे नियंत्रण देखील त्या भागातील प्रस्थापित्यांच्याच हाती असल्याचे दिसते. म्हणून पर्यटन क्षेत्राचा विकास जरी झाला तरी आदिवासींच्या परंपारिक जंगल, जमिनीला सगळ्यात मोठा धोका नक्की असेल. याचे प्रत्यय भारतातील अनेक भागात बघायला मिळतात.
हे पर्यटन आदिवासींच्या जमिनीवर नियोजनबद्ध पद्धतीने अतिक्रमण करून त्या हडपण्याचा एक मार्ग आहे. यासोबतच, प्रस्थापितांद्वारे आदिवासी समाजाची स्वायत्तता संपुष्टात आणून त्यांच्यावर सामाजिक आणि सांस्कृतिक वर्चस्व निर्माण करण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केला जात आहे. गैर-आदिवासी व्यक्तींना आदिवासींची जमीन खरेदी करायची असल्यास, राज्य शासन किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, अनेक वर्षांपासून आदिवासींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन कायद्याच्या विरोधात व्यवहार केले जातांना दिसतात. तेव्हा पर्यटन विकासामुळे कुठल्याही भागातील जमिनी हडपण्याचा मार्ग अधिक सोपा होईल. कारण त्यात विकासाच्या नावाखाली असे गैर प्रकार करणे सहज शक्य होऊन जातात.
छत्तीसगढ राज्याच्या मैनपाट भागात गेलो असतांना, पर्यटन विकासामुळे ‘माझी’ आदिवासी समाजावर होणाऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक शोषणाची दाहकता जवळून समजून घेता आली. त्या भागात आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक जमिनीवर उत्तर प्रदेशातून आलेल्या गैर- आदिवासींनी अतिक्रम करून, त्यांचे वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्या भागात निर्माण होणाऱ्या पर्यटनातून फक्त आणि फक्त शोषणच होणार असे तिथले आदिवासी सांगतात. मुख्य रस्त्याच्या कळेला असलेल्या जमिनी आज गैर- आदिवासींच्या ताब्यात आहेत. आदिवासी कार्यकर्ते सांगतात कीं, ‘तुम्ही जुने दाखले तपासले तर त्या जमिनी आमच्या मालकीच्या आहेत पण गैर व्यवहारातून त्या जमिनी आता त्यांच्या झाल्या आहेत’. पर्यटन क्षेत्राच्या ठिकाणी व्यवसाय निर्माण करण्यासाठी देखील अडचणी असल्याचे ते सांगतात. एका आदिवासी व्यक्तीने बोलताना सांगितले की, आम्ही व्यवसाय सुरु करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी हे लोक ते सगळं जाळून टाकतील. इतकी भयावह परिस्थिती आज त्या भागात निर्माण झालेली आहे. सांस्कृतिकरित्या जंगल- जमिनीशी असलेले नाते अश्या प्रकारे तुटत जाण्याने किंवा भूमीहीनतेचे प्रमाण वाढत चालल्याने त्याचे नकारात्मक परिणाम त्यांच्या एकंदरीतच अस्तित्वावर पडतो आहे. गरिबी, संस्कृतीक अधीपतम, निरक्षरता मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. आपला इतिहास विसरण्याची वेळ त्या समाजावर आलेली आहे. बिरसा मुंडा, डॉ. आंबेडकर हे नाव त्या समाजातील व्यक्तींना माहिती नसणे यापेक्षा मोठी शोकांतिका दुसरी असूच शकत नाही. त्यासाठी त्या समाजाला दोषी ठरवणे हेतू नसून, हे शोषण किती मुळाशी जाऊन पोहलेले आहे हे यातून दिसून येते.
महाराष्ट्राच्या गडचिरोलीत देखील पर्यटन विकासाच्या मागणीवर जोर दिला जात आहे. मागणी करणारे बहुतांश प्रस्थापित आहेत. काही भागात खाजगी संस्थांकडून पैसे घेऊन पर्यटन सेवा देखील सुरु करण्यात आलेली आहे. पर्यटकांना आदिवासी भागात घेऊन जाणे हा त्यांचा व्यवसाय आहे. सध्या हे प्रयोग काही अंगाने महत्वाचे वाटत असले तरी त्याचे जेव्हा स्वरूप मोठे होईल, तेव्हा त्याचे नकारात्मक परिणाम इतरत्र भागासारखे गडचिरोलीत देखील दिसायला मिळतील. सोबतच आदिवासींच्या मालकीचे जंगले तोडून रिसॉर्ट, हॉटेल, रेस्टोरंट व मनोरंजनाच्या साधनांची निर्मिती होईल, ज्यावर पूर्णपणे प्रस्थापितांचे नियंत्रण असेल. आदिवासी समाज त्याचा कुठेही भाग नसणार. आणि आपल्याच मालकीच्या जमिनीवर त्यांनाच गुलामीचे जगणे वाट्याला येईल.
आदिवासी भागात होणाऱ्या पर्यटनात कुठलीच संवेदनशीलता बाळगली जात नाही. सध्या गडचिरोलीच्या काही भागात येणाऱ्या पर्यटकांकडून ती सांस्कृतिक संवेदनशीलता पूर्णपणे पाळली जात आहे, असे म्हणता येणार नाही. आदिवासी समाज दुय्यम असल्याचे कायम गृहीत धरले जाते आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असल्यास इतर समाजाचे अनुकरण त्यांनी करावे, असा दृष्टिकोन दिसून येतो. त्यामुळे अशा काही भागांमध्ये पर्यटक म्हणून जाणारे लोक आपले काही विचार त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करतात. काही लोक त्यांना गरीब आणि मागास समजून पैसे देत असतात. बिनागुंडा- अबूजमाडच्या भागात गेल्यावर, तिथली लहान मुले आता पैसे मागू लागली आहेत. यापुढे जाऊन काही लोकांनी तर अक्षरशः आदिवासी समाजाच्या जगण्याचा संघर्षाचेच पर्यटन करून टाकले आहे. भामरागड भागात गुंडेनूर गावाच्या जवळून वाहणाऱ्या नदीवर पूल नाही. त्यामुळे त्यांचा जगाशी संपर्क तुटतो आणि त्यामुळे त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. परिसरात सोयी- सुविधा नाहीत. गरोदर मतांना अत्यंत बिकट परिस्थितून सामोरे जावे लागते. अनेक रुग्णांना किंवा गरोदर मतांना खाटेवर झोपवून तर कधी तुडुंब वाहणाऱ्या नदीतून वात काढत दवाखान्या पर्यंत पोहचवावे लागले. हा संघर्ष दूर व्हावा म्हणून स्थानिक आदिवासी लोक दरवर्षी त्या नदीवर लाकडी पूल बांधतात. मात्र संवेदनशीलता नसलेल्या लोकांनी त्याला देखील पर्यटनाचे स्वरूप दिले. संघर्षाचेच अश्या प्रकारे पर्यटन होऊ शकते, तेव्हा हा विषय किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. सांस्कृतिक संवेदनशीलता न बाळगणाऱ्या पर्यटकांमुळे आदिवासींवर एक प्रकारचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओझे लादले जात आहे आणि यात अधिकारांसोबतच त्यांची जगण्याची प्रतिष्ठाही पूर्णपणे हिरावली जात आहे.
पर्यटनाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाचे हिंदूकरण करण्याच्या प्रयत्नांनावर देखील जोर दिला जात आहे. छतीसगढच्या आदिवासी भागात राम वन गमन पथाची निर्मिती करून हिंदू मंदिरे त्याठिकाणी बांधण्यात येत आहेत. गडचिरोलीच्या मुतनूर या आदिवासी बहुल भागात प्रस्थापित लोकांकडून तसेच प्रयत्न सुरु आहेत. मुतनूर येथे एक मोठे डोंगर आहे, अनेक पर्यटक तिथे भेट देत असतात. त्या डोंगरावर हिंदू देवी देवतांची स्थापना करण्यात आली, ज्यांचा आदिवासी समजाशी काहीही संबंध नाही. यासोबतच स्थानिक प्रस्थापित लोकांकडून त्याठिकाणी लाखो रुपये खर्च करत हिंदू मंदिराची सुद्धा उभारणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. ही तीच मांडळी आहे जी त्या भागातील पर्यटन विकास व्हावा अशी शासनाकडे मागणी करत असतात. पर्यटन आणि मग त्याला धर्माचा आधार देत विकासाची मागणी करणे, मंदिरे बांधणे हा डाव कुणाच्या फायद्याचा आहे हे ओळखणे फार गरजेचे आहे. यातून प्रस्थापितांचे घरे भरली जातील, आदिवासी समाजाचे मात्र त्या ठिकाणी देखील न भरून निघणारे सामाजिक- सांस्कृतिक नुकसान होईल. ज्यातून त्यांची ओळख संपुष्टात आणण्यासाठी प्रस्थापितांना अधिक सोपे जाईल. हे प्रकार सर्रास वाढत चालले आहेत. आदिवासी भागातील ज्या ठिकाणी पर्यटन स्थळे आहेत- जसे धबधबे, डोंगर, नदी, नाले यात हिंदू देवी- देवतांना बसवून ती जागा धर्माचा आधार घेत नियोजितपणे आपल्या ताब्यात कशी घेतल्या जाईल यासाठी प्रस्थापित वर्ग कायम प्रयत्नशील दिसतो. ज्यावर रोख लावणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आदिवासी समाजाची भूमिका कशी असावी?
विविध प्रकारे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध आदिवासी समाजाने अधिक सजग असणे आवश्यक आहे. आपण या देशाचे मूळ मालक आहोत, आणि ही जंगले-जमिनी आपल्या हक्काच्या आहेत, हा आत्मविश्वास कायम राखला पाहिजे. आदिवासी आणि इतर शोषित समाजांनी स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी प्रस्थापितांची जीवनशैली स्वीकारणे किंवा त्यांच्या मानदंडांचे अनुकरण करणे थांबवले पाहिजे. जे असत्य आहे, अन्यायकारक आहे, ते ठामपणे नाकारले पाहिजे. असे न केल्यास, प्रस्थापित शक्ती आपले अधिकार डावलण्याचा प्रयत्न करतात, आणि हे शोषण खोलवर रुजून समाजाला दुबळे बनवते.
या पर्यटनातून होणारे शोषण थांबवायचे असल्यास आणि प्रस्थापितांची घुसखोरी रोकण्यासाठी आदिवासी समाजाने त्याचे पूर्णपणे नियंत्रण स्वतःकडे घ्यावे. ग्रामसभांना दिलेल्या अधिकारांचा आणि पेसा व वनक्क कायद्यातून मिळालेल्या विशेष हक्कांचा वापर करत यावर नियंत्रण ठेवता येईल.
यासाठीचे काही उपाय:
१. आदिवासी समाजाने अधिकाराचा वापर करून स्वतःचे नियंत्रण असलेले पर्यटन विकसित करणे: आदिवासी समाजाने आपल्या सामूहिक वनहक्कांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पर्यटन स्थळांचा संपूर्ण नियंत्रण साधण्यासाठी आवश्यक अधिकारांचा प्रभावीपणे वापर करावा. आदिम समुदाय जसे महाराष्ट्रातील माडिया, कोलाम आणि कातकरी यांच्या भागातील सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणांचा हक्क ‘Habitat Rights (परिसर हक्क)’ संदर्भातील दावे दाखल करून, या महत्वाच्या ठिकाणावरील देखील नियंत्रण मिळवून त्यात पर्यटन होत असल्यास आपले नियंत्रण प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.
२. पर्यटन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी: ग्रामसभा त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून पर्यटनासाठी आवश्यक नियम ठरवू शकतात. स्थानिक संस्कृती, पर्यावरण आणि जीवनशैलीचा आदर करणारे नियम बनवून त्याचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करू शकतात.
३. परवाना प्रणाली: ग्रामसभा, पेसा आणि वनाधिकार कायद्याचा वापर करून पर्यटकांना त्यांच्या क्षेत्रात प्रवेश देण्यासाठी परवाना प्रणाली सुरू करू शकतात. परवान्याशिवाय कुणालाही प्रवेश नाही हा अधिकार ग्रामसभा राखून ठेऊ शकतो. या परवान्यांमधून मिळणारा निधी स्थानिक विकास कामांसाठी वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे समुदायाला आर्थिक लाभ मिळेल.
४. स्थलांतरित मार्गदर्शक (Local Guides) तयार करणे: स्थानिक आदिवासी युवकांना पर्यटकांचे मार्गदर्शन करण्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जाऊ शकतात. स्थानिक मार्गदर्शक पर्यटकांना तिथल्या परंपरा, संस्कृतीबद्दल माहिती देऊ शकतात किंवा त्यांचे कार्यशाळा आयोजित करू शकतात, ज्यामुळे बाहेरील लोकांमद्ये आदिवासी समाजाबद्दल आदर वाढेल.
५. कायदेशीर उपाययोजना: ग्रामसभा पेसा व वनाधिकार कायद्याचा वापर करत त्यांच्या क्षेत्रात असंवेदनशील व विनापरवाना पर्यटन रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करू शकतात. त्यासंदर्भात त्यांनी दंडात्मक कारवाईची देखील तरतूद करावी.
एकंदरीतच आदिवासी समाजाने प्रस्थापितांकडून जमिनीवरील घुसखोरीला रोखण्यासाठी सजग, सक्षम आणि एकजूट राहणे अत्यावश्यक आहे. प्रस्थापितांमध्ये "तारणहार वृत्ती" असते, म्हणजेच त्यांना आदिवासी समाजाच्या उद्धाराचे गोडवे गाऊन त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची मानसिकता असते. आपण त्यांची ही तारणहार वृत्ती स्वीकारू नये. कितीही समाज उद्धाराचे दावे त्यांनी केले, तरी त्यांच्या हेतूंची बारकाईने तपासणी करणे आवश्यक आहे. आदिवासी भागात येऊन, त्यांना अपेक्षित विकासाचा विचार मांडला जात असेल तर तो ताकदीने नाकारला पाहिजे. आदिवासी समाजाने हे जाणले पाहिजे की, प्रस्थापितांची हस्तक्षेप वृत्ती, जर वेळीच रोखली नाही तर, ती खोलवर रुजून शोषणाचे चक्र अधिक गतिमान करते.
यासाठी समाजाने कायदेशीर दृष्ट्या सक्षम होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे, कारण असाक्षरता किंवा कायद्याविषयी असलेले अज्ञान, अनेकदा प्रस्थापितांना शोषणाची संधी देते. कायद्याची नीट ओळख असणे आणि त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. ग्रामसभांना पेसा आणि वनाधिकार कायद्यांतर्गत विशेष अधिकार दिलेले आहेत, ज्यांच्या मदतीने स्थानिक जमिनींचे रक्षण आणि कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. जर बाहेरील शक्तींचा हस्तक्षेप वाढत असेल तर न्यायालयीन मार्ग देखील अवलंबण्यास समाजाने तयार असले पाहिजे. ही न्यायालयीन प्रक्रिया टाळू नये कारण ही केवळ वरवरची लढाई नाही, तर खोलवर रुजलेल्या शोषण आणि अन्यायाविरुद्धची संघर्षमय चळवळ आहे. जी केवळ वर्तमानासाठी नसून आपले नैसर्गिक हक्क कायमचे आबादीत ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.
ॲड. बोधी रामटेके, लंडन. लेखक हे वकील व आदिवासी प्रश्नांचे अभ्यासक व संशोधक असून सध्या प्रतिष्ठित इरॅसमस मुंडूस शिष्यवृत्तिच्या माध्यमातून युरोप आणि इंग्लंड येथील विद्यापीठात कायद्याचे पदव्यूत्तर शिक्षण घेत आहेत.
