अर्णबवर अटकेची टांगती तलवार कायम
जामिनावर सुटलेल्या आरोपीचा 'हिरो' असल्यागत उन्माद सुरू असला तरी अजेंडा आधारीत पत्रकारीतेमुळे अनेक गुन्हे दाखल आपल्या अर्णब गोस्वामी केव्हाही कधीही पुन्हा अटक होऊ शकते.
रिपब्लिक वाहीनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून काल अंतरिम जामीन मंजूर झाला. रात्री उशिरा तळोजा कारागृहातून त्यांना मुक्त देखील करण्यात आले. उन्मादी वातावरणात गोस्वामी एका समर्थकांनी जल्लोष करून पुन्हा गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देण्याची भाषा केली आहे.
आत्महत्येला प्रवृत्त केलेला गुन्ह्यांमध्ये आणि अंतरंग जामिनावर असला तरी हा त्याच्यावर दाखल झालेला हा एकमेव गुन्हा नाही. अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टिव्हीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी विविध ठिकाणी सहा गुन्हे दाखल केले असून या सर्व गुन्ह्यांची विविध टप्प्यांवर चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन असा दिलासा दिला असला तरी उर्वरीत गुन्ह्यात अटकेची टांगती तलवार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कायम आहे.अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण
इंटिरअर डिझाइनर अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी 4 नोव्हेंबरला गोस्वामी यांच्या मुंबईतील राहत्या घरातून अटक केली होती.सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम दिलासा मिळाल्यानंतर अर्णब गोस्वामी बुधवारी जामीनावर सुटले. पण, अलिबागच्या सत्र न्यायालयात त्यांच्या सामान्य जामीनावर मात्र सुनावणी सुरू आहे. सत्र न्यायालयात या संदर्भात निकाल देणे अपेक्षित आहे. अर्णबला पुढील तपासासाठी पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी रायगड पोलिसांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरही अलिबाग सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने गोस्वामी यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं होतं. त्याविरोधात पोलिसांनी पुनर्विचार अर्ज देखील दाखल केला आहे.
१) अटक करताना सरकारी कामात अडथळा
अन्वय नाईक आत्महत्या मे 2018 मध्ये झाली होती. 2019 मध्ये पोलिसांनी इथेच राजकीय दबाव कुठे बंद केली. ग्रह मंत्री अनिल देशमुख यांनी मे 2020 मध्ये ही केस गुन्हे शाखेकडे वर्ग केल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यासाठी रायगड पोलिसांची टीम त्यांच्या मुंबईतील घरी 4 नोव्हेंबरला सकाळी दाखल झाली. अर्णब गोस्वामी, त्यांची पत्नी आणि मुलाने अटकेपासून मज्जाव करण्याचा प्रयत्न केला. अटकेसाठी आलेल्या महिला पोलीस अधिकाऱ्याला मारहान केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.पोलिसांना अटक करण्यासाठी सहकार्य केलं नाही. त्यामुळे रायगड पोलिसांनी अर्णब आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात मुंबईच्या ना. म. जोशी पोलीस ठाण्यामध्ये कलम 353 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल केला.या गुन्ह्यात अटक करण्यात येऊ नये यासाठी अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबईच्या सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोस्वामी यांनी कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. गोस्वामी यांच्या याचिकेवर कोर्टात अजून सुनावणी करण्यात आलेली नाही.
2) TRP घोटाळ्यात रिपब्लिक टिव्हीचा सहभाग
पैसे देऊन ठराविक केली चैनल चालू चालू ठेवण्याचा टिआरपी घोटाळाप्रकरणी मुंबई क्राइम ब्रँचने ऑक्टोबर महिन्यात रिपब्लिकसह तीन चॅनलवर गुन्हा दाखल केला होता. रिपब्लिक टिव्हीने TRP वाढवण्यासाठी लोकांना पैसे दिल्याचा आरोप मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.कथित TRP घोटाळ्याप्रकणी अर्णब गोस्वामी यांच FIR मध्ये अजूनपर्यंत आरोपी म्हणून नावाचा झालेला नाही. पोलिसांनी दाखल केलेली FIR रद्द करण्याची मागणी गोस्वामी आणि रिपब्लिकने उच्च न्यायालयाकेली होती.हायकोर्टाने TRP प्रकरणी अटकेआधी गोस्वामी यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवावा असे आदेश दिलेत. कोर्टाने गोस्वामी यांना समन्स आल्यानंतर चौकशीत सहकार्य करण्याची सूचना केली आहे.
पोलिसांनी रिपब्लिक टिव्हीचे वितरण प्रमुख घनश्याम सिंह यांना नुकतेच या प्रकरणात अटक केली. TRP वाढवण्यासाठी अटक आरोपींना पैसे देण्याचा सिंह यांच्यावर आरोप आहे.या प्रकरणी आतापर्यंत 12 आरोपी अटकेत असून रिपब्लिक टिव्हीचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे मुख्य अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतरांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.याप्रकरणी गोस्वामींच नाव आरोपी म्हणून नसलं तरी त्यांची चौकशी होण्याची दाट शक्यता आहे.
3) पोलीस दलाची बदनामी करणे
खोटी बातमी प्रसारित करून राज्य सरकार, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात जाणीवपूर्वक अप्रितीची, द्वेषची भावना निर्माण करून मुंबई पोलीस दलाची बदनामी केल्याचा गुन्हा रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे अॅंकर, संपादकीय कर्मचारी आणि रिपोर्टरवर दाखल करण्यात आला आहे.कोणत्याही ठोस माहितीशिवाय 22 ऑक्टोबरला मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यांच्याविरोधात असंतोष आहे अशा आशयाची बातमी रिपब्लिकने प्रसारित केली होती. त्यामुळे पोलीस दलाची बदनामी झाल्याचा गुन्हा मुंबईच्या ना. म. जोशी पोलीस ठाण्यात IPC च्या कलम 500 आणि 34 अन्वये दाखल करण्यात आला.या प्रकरणी रिपब्लिकच्या उपसंपादक शिवानी गुप्ता, अॅंकर आणि वरिष्ठ संपादक सागारिका मित्रा, उपसंपादक श्रवण सेन आणि निरंजन नारायणस्वामी यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू असून या प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता आहे.
4) कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींची बदनामी
लॉकडाऊन काळात पालघरमध्ये झालेल्या दोन साधूंच्या हत्येनंतर अर्णब गोस्वामी यांनी पुछता है भारत या कार्यक्रमात टिव्हीवर एक कार्यक्रम केला. ज्यात कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरोधात अत्यंत हिन दर्जाची बदनामी केल्याची तक्रार नागपूरच्या नंदनवर पोलीस ठाण्यात कॉंग्रेस नेत्यांनी दाखल केली होती.अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्यात ठिकठिकाणी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी अब्रूनुकसानी, खोटे आरोप या कलमांतर्गत तक्रार दाखल केली. या सर्व याचिका एकत्र करून मुंबई हाटकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्यात. त्यानंतर मुंबईत या प्रकरणी सुनावणी सुरू असल्याने, या याचिका मुंबईत वर्ग करण्यात आल्या.या प्रकरणी गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण दिले आहे.
5) अल्पसंख्य समाजाबाबत जातीय तेढ निर्माण करणे
कोव्हिड-19 लॉकडाऊन दरम्यान मुंबईच्या बांद्रा स्टेशनबाहेर हजारो परप्रांतीय मजूर आपल्या गावी जाण्यासाठी ट्रेनची मागणी करण्यासाठी जमले होते. सोशल डिस्टंसिंगचा नियम तोडत हजारोंच्या संख्येने मशिदीबाहेर गर्दी कशी जमा झाली? हे मुस्लिम समुदायाने रचलेलं षडयंत्र होतं असं वक्तव्य गोस्वामी यांनी कार्यक्रमात केल्याचा आरोप मुस्लिम समुदायाने केला.मुस्लिम समाजाविरोधात द्वेष आणि तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांच्यावर मुंबईच्या पायधुनी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांचा सखोल तपास सुरू आहे अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेले नाही.
6) विधिमंडळाचा हक्कभंग
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी शिवसेना आमदारांच्या तक्रारीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस बजावली. विधान परिषदेतही काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी हक्कभंग मांडला आहे. अर्णब गोस्वामींना त्यांना बाजू मांडण्याय सांगण्यात आलं. पण, हक्कभंग नोटीशीला अर्णब गोस्वामी यांनी अद्यापही उत्तर दिलेलं नाही. उलट विधिमंडळाच्या नोटिशीचा वापर करून अर्णव गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. या प्रकरणी आणखी एक स्वतंत्र हक्कभंग यापूर्वी दाखल झालेला आहे. अर्णब गोस्वामी यांना सात नोटीसा पाठवल्या. एकाही नोटिशीला त्यांनी उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आणखी हक्कभंग दाखल होण्याची शक्यता आहे.विधानसभेच्या हक्कभंग नोटीशीविरोधात अर्णब गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर कोर्टाने विधानसभा या प्रकरणी सविचांना खडसावलं. सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अटकेपासून सुरक्षा देऊन कोर्टाने विधानसभा सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवू, या प्रकरणी अवमान केल्याबद्दलचा खटला का दाखल करू नये अशी विचारणा केली. विधिमंडळातील कामकाजाच्या पूर्वीचा इतिहास पहाता विधिमंडळाने कधीही सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाची नोटीस स्वीकारलेली नाही. त्यामुळे हक्कभंग प्रकरणी कितीही कोर्टबाजी केली तरी विधिमंडळाच्या कारवाईपासून अर्णब गोस्वामी यांना दिलासा मिळणे अशक्य आहे.
