वीजदरवाढीचं आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार भाजपाला नाही: प्रताप होगाडे

राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोना काळात ग्राहकांना आलेल्या वीज बिलात सवलत देऊ असे जाहीर केले होते तसेच 100 युनिट पर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत विजयही आश्वासन दिले होते. 300 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांची वीज बिल माफ करावी अशी आमची मागणी होती.

दिवाळीतील गोड बातमी ग्राहकांना देऊ असे सांगत त्यांनी प्रत्यक्षात ग्राहकांची दिवाळी कडू केली. या‌सरकारमध्ये एकवाक्यता आहे की नाही असा संशय आता येऊ लागला आहे. हातावर पोट असणार्‍या जनतेला दिलासा देण्याची गरज होती. भारतीय जनता पार्टीने रस्त्यावर उतरून राज्यभर वीज बिलांची होळी केली. आंदोलनाबद्दल आमची हरकत नाही. या सरकारचा काळ असो किंवा मागच्या सरकारचा काळात कोणत्याही सरकारने वीजग्राहकांच्या प्रश्नावर आणि दरवाढीवर गांभीर्याने पाहिले नाही, असे होगाडे म्हणाले. 2012 पासून वीज नियामक आयोगाने सातत्याने वीज दरवाढ केली आहे.

वीज दरवाढीचे कारण म्हणजे महावितरणची अकार्यक्षमता आहे.माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जावापर सत्यशोधन समितीची नेमणूक केली त्या समितीमध्ये माझाही समावेश होता. कृषिपंपांचा वीज वापर दुप्पट दाखवला जातो हे आम्ही पुराव्यानिशी मांडलं होतं. अहवालाची अंमलबजावणी सोडा परंतु पटलावर मांडण्याची कामही तत्कालीन आणि आताच्या सरकारने केलेली नाही. आता शेती पंपांना 50 टक्के सवलत सांगताना तुम्ही शेतीपंपाचे दर दुप्पट केलेत.

त्यांच्या डोक्यावर चौपट बोजा टाकला. आणि सरकारी सबसिडीची तीन हजार कोटींची लूट महावितरण कंपनी केली आहे. लुटीचा बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या डोक्यावर पडत आहे. प्रत्येक ग्राहकाच्या पर युनिट एक रुपयाची चोरी महावितरण कंपनी करत आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चळवळ असून राज्य सरकारने याची दखल घेऊन आपण आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजे. दखल घेतली नाही तर ऊर्जा ग्राहकांचा उद्रेक अटळ आहे, असे प्रताप होगाडे यांनी शेवटी सांगितले.