या निवडणुकीत दुर्लक्षीले जात आहेत हे मुद्दे

बुधवारी महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक संपन्न होत आहे. प्रचारातील बहुतेक मुद्दे हे राजकीय व सांस्कृतिक स्वरूपाचे आहेत. पण या निवडणुकीत दुर्दैवाने आर्थिक मुद्दे मागे पडत आहेत. महागाई ,बेरोजगारी आणि दिवसेंदिवस वाढणारी प्रचंड आर्थिक विषमता यावर जास्त चर्चा झाली नाही. हे मुद्दे मतदारांना दैनंदिन जीवनात भेडसावत असतात. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न मागील दहा वर्षात दुसऱ्या स्थानावरून सहाव्या स्थानावर आले आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात गुजरात राज्याने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे.

तेलंगणा,कर्नाटक,तामिळनाडू ही दक्षिणेकडील राज्य महाराष्ट्रापेक्षा पुढे आहेत. आपल्या राज्याच्या उत्पादनामध्ये सेवा क्षेत्रांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. तर औद्योगिक वाटा मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे ही फार चिंताजनक बाब आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे भांडवली बाजार, मोठ्या आर्थिक संस्थांची मुख्यालय मुंबईत असल्यामुळे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न जास्त दिसते. मुंबई ,पुणे नाशिक ,नागपूर चार शहरे सोडली तर महाराष्ट्राचा ग्रामीण विकास नुकत्याच झालेल्या 2022 -23 च्या या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्र्य 26.5% आहे तर बिहार राज्याचे ग्रामीण दारिद्र्य23.5% आहे म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्यापेक्षा कमी आहे.

शेतीतील अरिष्ट आणि राजकीय पक्षाची अनभिज्ञता – छत्रपती शिवरायांच्या काळात शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठाला इजा पोचू नये अशी ही काळजी घेतली तर मागील वर्षी आपल्या राज्यात 2851 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पण सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे दिसून आले नाही. कापूस व सोयाबीन यासारख्या शेतीमालापासूनउत्पादन तयार करण्यासाठीकाही पायाभूत सुविधानिर्माण करण्याची नितांत गरज आहे कि ज्या द्वारे शेतकऱ्यांचा कच्च्या मालापासून उत्पादित माल बनवून रोजगार निर्मिती होऊ शकते.

लाडक्या बहिणी योजनेसाठी 46 हजार कोटी एवढी तरतूद सरकारने विना बजेटमध्ये केलि. जवळपास तेवढीस तरतूद सरकारने पूर्ण राजाच्या शेती उद्योगासाठी केली आहे. रोजगार निर्मिती करण्याचे शेती हे मुख्य साधन असताना ही तरतूद कमी वाटत नाही का?

लाडकी बहीण विरुद्ध महालक्ष्मी योजना = महाराष्ट्राची महसुली तूट ही तीन टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. जी एफ आर एम बी ऍक्ट च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. जून मध्ये मांडलेल्या बजेटमध्ये महसुली तूट ही एक लाख दहा हजार लक्ष होती. ती मागील चार महिन्यांमध्ये दोन लक्ष इतकी झाली. लाडकी बहीण,लाडका भाऊ, न मागितलेली टोल माफी अशा काही लोकप्रिय योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर फार मोठा ताण पडलेला आहे लाडकी बहीण योजना लागू करून महिलांना स्वावलंबी न बनवता काहीही कष्ट न करता पैसे देणे हा अविवेकी निर्णय घेतला आहे त्या ऐवजी महिलांचं सबलीकरण करण्यासाठी त्यांना बिनव्याजी भांडवल पुरवठा करून उद्योगक्षम बनवण्यासाठी व त्याद्वारे रोजगार निर्माण करण्यासाठी व पर्यायाने महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात वाढ करण्याचे प्रयोजन करण्यास हवे होते. विरोधी पक्षांनी देखील मिळणारे मानधन दुप्पट करून अधिकचा ताण राज्याच्या तिजोरीवर प्रयोजन केल्याचे दिसते जे राज्याच्या हितावयाचे नाही.

अपुऱ्या रेल्वे सेवेमुळे दररोज आपले काही बांधव अमूल्य बळी कोणती चूक नसताना गमावत आहेत. पायाभूत सुविधा सरकार न पुरवता ठाणे ते बोरवली टनल रोड बुलेट ट्रेन यासारख्या आभासी योजनाचे गाजर सर्वसामान्य लोकांना दाखवत आहेत.

औद्योगिक गत-वैभव मिळवून देण्यासाठी, शेतकरी आत्महत्या मुक्तमहाराष्ट्र,कोकणचा कॅलिफोर्निया करून पर्यटन व्यवसायाला उत्तेजन देऊन, मराठवाडा , विदर्भ वस्त्र उद्योगाची माहेरघर बनविण्यासाठी सक्षम असे उमेदवार कोणत्याही आत्मभान धर्माला, जातीला शरण न जाता आपला पवित्र मतदानाचा हक्क बजावावा

जय महाराष्ट्र

रॉबर्ट पीटर परेरा