अपंग आरक्षण कोट्यातील रिक्त जागांची चर्चा होत नाही?
प्राध्यापक भरतीची नेहमीच चर्चा होत असते. त्यात होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर देखील बोलले जाते. पण अपंग आरक्षण कोट्यातील रिक्त जागांची चर्चा होत नाही. परिणामी त्यांच्या जागा कायम रिक्त राहतात. त्यामुळे सेट / नेट तसेच पी.यच .डी धारक अपंग उमेदवारांचे भवितव्य अंधकारमय असल्याचे जाणवते. म्हणून आज ३ डिसेम्बर अर्थात जागतिक अपंग दिन या निमित्ताने अपंगांमध्ये सर्वाधिक संघर्ष वाट्याला आलेल्या अंध आणि अल्पदृष्टी उमेदवारांच्या प्रश्नावर चर्चा करणे आवश्यक वाटते. समाजाचा अंधांकडे बघण्याचा संकुचित दृष्टिकोन कायमच त्यांच्या वाटेत अड्थडे निर्माण करतो. जर त्यांना नोकरी असेल तर काही प्रमाणात त्यांचा संघर्ष कमी होऊन समाजाच्या मुख्यप्रवाहात मानाचे स्थान प्राप्त होते. बेरोजगार तरुणांची स्थिती आपण जाणता त्यात अंध बेरोजगार तरुणांची अवस्था कशी असेल? कल्पना करून पहा.
भारतीय संविधानाच्या कलम १६ (2) नुसार धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान या आधारे नोकरी देताना नागरिकांमध्ये राज्य भेदभाव करू शकत नाही. याचा अर्थ शारिरीक अपंगत्वाच्या आधारे देखील भेदभाव करता येत नाही. यानुसार शासनाने कायदे केले आहेत. वेगवेगळे शासनादेश प्रकाशित केले आहेत. तरी पण अंध उमेदवारांच्या आरक्षित जागा पात्रता धारक उमेदवार उपलब्ध असताना रिक्त ठेवल्यामुळे त्यांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत आहे.
जाहिरातीत काही वर्षांपूर्वी केवळ दिव्यांग आरक्षणाची अमलबजावणी शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केल्या प्रमाणे केली जाईल असे नमूद केले जात असे पण अंध उमेदवाराला डावलले जात असे. डॉ. सुरेश रासकर, डॉ. संदीप वर्पे यांनी पंडमिक संपल्यापासून आपल्या हक्काच्या जागा मिळाव्यात म्हणून संवैधानिक मार्गाने लढा सुरु केला. परिणामी आता जाहिरातीत अपंगांच्या जागा दाखवतात. जर एखाद्या संस्थेने दाखवल्या नाहीत तर डॉ. वर्पे, डॉ. रासकर त्यांच्या अन्य अंध- अल्प दृष्टी मित्रांच्या सहकार्याने संबंधित संस्थेला शुद्धिपत्रक काढायला भाग पाडतात. असे असले तरी प्रत्येक्षात मात्र जागा भरल्या जात नसल्याचे वास्तव आहे. मुलाखतीला पात्रताधारक उमेदवार उपस्थित असताना सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध झाला नाही असे कारण देऊन अंधांच्या जागा रिक्त ठेवल्या जातात. उदा. विनायक गणेश वझे महाविद्यालय मुलुंड, - संगमनेर नगरपालिका कला, दामोदर जगन्नाथ मालपाणी वाणिज्य आणि बस्तीराम नारायणदास सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर हे महाविद्यालय. नंतर अंत्रपरिवर्तनाच्या नियमाने अंधांच्या जागा अस्तिव्यंग प्रवर्गाच्या उमेदवारांना दिल्या जातात. ते सर्व सामान्य उमेदवाराप्रमाणे लक्षावधि रुपयाची लाच देण्यास समर्थ असल्यामुळे अंधांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत आहे. आजवर बोटावर मोजण्या एवढे अंध-अल्पदृष्टी उमेदवार सहायक प्राध्यापक म्हणून सेवेत रुजू झाले आहेत. पैकी बहुतांशी गुणवत्तेच्या आधारे सामाजिक प्रवर्गाच्या आरक्षणातून निवडले गेले आहेत. डॉ. वर्पे यांच्यामते ९९ टक्के जागा रिक्त आहेत. माहिती अधिकार कायद्याच्या आधारे आम्ही माहिती माघितली असून अद्याप मिळाली नाही. ईमेल द्वारे सहसंचालक स्तरावरील माहिती माघितली असता त्रोटक स्वरूपात त्यांनी पुढील प्रमाणे दिली आहे. 1) मुंबई सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालया अंतर्गत एकूण 100 अनुदानित कॉलेज येतात- 75 वर्षात भरलेल्या जागा -1 रिक्त दाखवलेल्या जागा 30 2) कोल्हापूर सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 133 कॉलेज येतात भरलेल्या जागा - 13 रिक्त जागा - 76 3) नागपूर सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 197 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 5 रिक्त जागा - 69 4) औरंगाबाद सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 115 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 3 रिक्त जागा - 30 5) सोलापूर सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 43 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 15 रिक्त जागा - 13 6) जळगाव सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 100 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 5 रिक्त जागा - 5 7) अमरावती सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 100 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 3 रिक्त जागा - 6 8) नांदेड सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 97 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 0 रिक्त जागा - 0 9) पनवेल सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 100 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 2 रिक्त जागा - 6 10) पुणे सहसंचालक कार्यालय - या सहसंचालक कार्यालयात 156 कॉलेज येतात या सहसंचालक कार्यालयाने भरलेल्या जागा - 5 रिक्त जागा - 10 एकूण महाविद्यालयांची संख्या आणि सेवेत असलेल्या अंध-अल्पदृष्टी उमेदवारांचे प्रमाण विचारात घेता यावर विश्वास ठेवता येत नाही.
अपंगत्व असलेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणून अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्‍कांचे संरक्षण आणि संपुर्ण सहभाग)अधिनियम १९९५ च्या कलम ६० अन्‍वये अपंग कल्‍याण आयुक्‍तालयाची निर्मिती महाराष्ट्र शासनाच्‍या सामाजिक न्याय विभागाच्‍या शासन निर्णय दि. १९.०८.२००० अन्‍वये करण्‍यात आली आहे. त्यांची कर्तव्ये व अधिकार निश्चित केले आहेत. प्रामुख्याने अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ ची प्रभावी अमलबजावणी व्हावी, राज्य व केंद्र सरकार द्वारे मिळणाऱ्या सुविधा पात्र असलेल्या अपंग व्यक्तींपर्यंत पोहचाव्या, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये आदी कर्तव्य माननीय आयुक्तांनी पारपाडणे अपेक्षित आहे. आयुक्त अपंग कल्‍याण यांना १९९५ च्या अधिनियमानुसार कार्य पार पाडण्‍याच्‍या प्रयोजनार्थ दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ अन्‍वये एखादया वादाची संपरिक्षा करण्‍यासाठी दिवाणी न्‍यायालयाचे अधिकार आहेत. आयुक्त अपंग कल्‍याण पुणे यांचेसमोरील प्रत्‍येक कार्यवाही ही भारतीय दंड संहिता १८६० मधील कलम १९३ व २२८ च्या अर्था अंतर्गत न्‍यायिक कार्यवाही आहे. तसेच फौजदार प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम १९५ व कलम २६ च्या प्रयोजनार्थ आयुक्त अपंग कल्‍याण सक्षम अधिकारी हे दिवाणी न्‍यायालय असल्याचे मानण्‍यात येते.
असे अधिकार असले तरी माननीय आयुक्त अंध-अल्पदृष्टी सेट/नेट पीएच.डी. उमेदवारांच्या हितार्थ कृती करत नाहीत. वारंवार त्यांचे या प्रश्नांकडे लक्षवेधले असता ते अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करतात; असा अनेकांचा अनुभव आहे.
2007 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने अपंगांच्या जागा भरल्याशिवाय इतर कोणत्याही जागा भरू नये असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. 2012 साली कुमारी नीलिमा सुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालामध्ये न्यायालयाने सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अपंगांचा अनुशेष भरण्याचे निर्देश दिले आहेत त्याचप्रमाणे. 2013 साली राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अपंगांच्या रिक्त जागा व अनुशेष भरण्याचे निर्देश स्पष्ट दिले आहेत. पण न्यायालयीन अवमानना होत असताना याविरोधात कोणी आवाज उठवत नाही. २०१४ साली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना पत्र लिहून अपंगांच्या जागा भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या त्याची आपल्या राज्यात दखल घेतली नाही. अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६
नुसार अपंगांचे एक टक्क्याने आरक्षण वाढवून ४ टक्के केले आहे. त्याच्या अमलबजावणी साठी २९/०५/२०१९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार अपंगांच्या आरक्षण कोट्यातील पहिले पद अंध-अल्पदृष्टी उमेदवारासाठी राखीव आहे. याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अपंगांच्या जागा भरत असताना अस्तिव्यंग प्रवर्गातील उमेदवारांना अंधांचा हक्क डावलून प्राधान्य दिले जाते. हे नियम बाह्य आहे. आमच्यामते निमानुसार सर्वाना ज्याच्या-त्याच्या हक्काचे मिळायला हवे. म्हणून हि जबाबदारी अपंग कल्ल्यान आयुक्त पारपाडत नसतील, शैक्षणिक संस्था आमचे हक्क डावलत असतील तर समाजाने उच्च्शिक्षित असलेल्या अंध उमेदवाराच्या हक्कासाठी सोबत उभे राहणे गरजेचे आहे. इतर प्राध्यापकांप्रमाणे देशाचे भविष्य असलेली पिढी घडवण्याचे सामर्थ्य आमच्याकडे देखील आहे.
तासिकातत्वावर काम करणाऱ्या सहायक प्राध्यापकांचे प्रश्न सर्वाना माहिती आहेत. यात अंधत्वासह काम करणे प्रचंड आव्हानात्मक आहे. अल्पदृष्टी उमेदवारांना तासिकातत्वावर काम दिले जात असले तरी १०० टक्के अंधत्व असलेल्या उमेदवारांना नाकारले जाते. बेरोजगार अंध व्यक्तीचे प्रश्न सर्वसामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. सामाजिक स्वीकृती हा गहन प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. बेरोजगार अंधांना निरुपयोगी, परावलंबी, फुकटखाऊ असे लेबल चिटकवून समाज हिणवतो. बाकी लग्न वगैरे स्वप्नच बनून राहते. त्यामुळे अपंगांमध्ये अधिक दुर्लक्षित घटक असलेल्या अंध-अल्पदृष्टी सहायक प्राध्यापक पात्रता धारकांच्या प्रश्नांचा शैक्षणिक वर्तुळातील संवेदनशील व्यक्ती तरी गांभीर्याने विचार करतील हि आशा बाळगायला हवी. माननीय राज्यपालांनी विद्यापीठातील सुरु असलेली प्राध्यापक भरती पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठात आमचे पदे प्रामाणिकपणे भरली जातील हा आशावाद यानिमित्ताने व्यक्त करायला हवा. तसेच सुरु असलेल्या सर्व प्राध्यापक भरतीत अपंगांचा अनुशेष भरावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे काही महाविद्यालयांनी भ्रष्टमार्गाने अंध प्रवर्गाचे पदे अस्तिव्यंग प्रवर्गाला दिले आहेत तर काही रिक्त ठेवली आहेत. याविरुद्ध आवाज उठवावा लागेल आणि भविष्यात अपंगांच्या जागा भरत असताना भेदभाव होणार नाही याची सर्वानी दक्षता बाळगायला हवी. कठोर व्यवस्थेशी आम्ही झगडत आहोत, व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणामुळे आम्ही खचलो नाही, हतबल देखील झालो नाही; पण सर्वशक्ती एकवटून हा लढा पुढे नेत असताना सर्वांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे आवर्जून नमूद करावे लागेल. आमच्या विशेष शाळेत जागतिक अपंग दिनी प्रभात फेरी काढताना “ भीक नको संधी हवी “
अशी घोषणा दिली जाते. आज आम्हाला पुन्हा सर्वाना समान संधी द्या एवढेच सांगायचे आहे.
शासनाने राज्य घटनेचे कलम ४१ समोर ठेवून समाजातील सर्व परिघावरच्या घटकांना न्याय द्यावा हि आम्ही भारताचे नागरिक म्हणून अपेक्षा बाळगतो.
प्रतीक राऊत
लेखक स्वतः दृष्टि बाधित असून संशोधक विद्यार्थी आहेत
