'तो' पर्यंत राज्यात नवीन विकास प्रकल्पाला बंदी
मुंबई : मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलीच तंबी दिली आहे.मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन विकास प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
हे काम अतिशय संथगतीने सुरू असल्याबाबत विचारणा करत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा घेऊन लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
व्यवसायाने वकील असलेले ओवैस पेचकर यांनी मुंबई - गोवा महामार्गाच्या संथगतीने सुरू असलेल्या कामाबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत झालेल्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे, नागरिकांना आधी या महामार्गाचा फायदा घेऊ द्या. मगच नवीन प्रकल्प सुरू करा.असं सांगताना
या महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी खड्डे तीन आठवड्यांत बुजवा, असेही निर्देश न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिले.
दरम्यान जेंव्हापासून या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू झाले आहे तेंव्हापासून आतापर्यंत तब्बल 2442 जणांचे मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सोबतच न्यायालयाने महामार्गाच्या कामासंदर्भातील प्रगती अहवाल डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. महामार्गाच्या कामात विलंब होत असल्याने प्रवाशांना मोठा त्रास होत असून 2018 पासून आतापर्यंत महामार्गाचे अतिशय थोडे काम पूर्ण झाल्याचा दावा याचिकाकर्ते पेचकर यांचे म्हणणे आहे. या महामार्गाचे काम तातडीने पूर्ण करून प्रवाश्यांना दिलासा देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
