The Kashmir Files मध्ये नक्की काय लपवलं आहे?

आज The Kashmir Files हा चित्रपट बघताना, तो बघून झाल्यावर आणि त्यानंतर त्याबद्दल विचार करताना हा निर्मितिहेतू हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. विवेक अग्निहोत्री नावाच्या दिग्दर्शकास हा चित्रपट का बनवावासा वाटला असेल, याबद्दल काही चर्चा निश्चितपणे केली पाहिजे, असे वाटले. याची दोन-तीन कारणे आहेत.

१) अशी चर्चा प्रत्येकच कलाकृतीची समीक्षा करताना केली पाहिजे.

२) या चित्रपटाचा प्रचार-प्रसार ज्या पद्धतीने केला जातोय, त्या पद्धतीने काही प्रश्न उपस्थित होतात.

३) हा चित्रपट बहुतेक सर्व भाजपशासित प्रदेशांत करमुक्त करण्यात आला. व

४) दिवसातल्या २४ तासांपैकी १८ तास देशसेवेचे काम काम करणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानांनी आपल्या अतिव्यस्त दिनचर्येतून वेळ काढून हा चित्रपट बघितला व त्याबद्दल त्यांचे मतही त्यांच्या भाषणातून व्यक्त करण्यायोग्य मानले.

म्हणून काही तथ्यांबद्दल थोडी चर्चा करूया.

हा चित्रपट बघितल्यानंतर दोन-तीन गोष्टींची चर्चा अवश्य केली पाहिजे.

१) हा चित्रपट निष्पक्ष आहे काय?

१९८९-९० साली जे घडले ते अतिशय निंदनीय आणि आजही अंगावर काटा आणणारे आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. हजारो पंडित आज भारतभर विविध शहरांत शरणार्थी म्हणून राहतात, हे भारतास देश म्हणून लाज आणणारे आहे. परंतु म्हणून या देशातील मुसलमानांविरुद्ध हिंदूंना पेटविण्याचे प्रयत्न कुणी करत असे तर त्याने/तिने थोडा अभ्यास करायला हवा. हा चित्रपट निष्पक्ष आहे का, हे तपासून बघायला हवे.

जम्मूच्या निर्वासित काश्मिरी पंडितांच्या कॉलनीत जाऊन तिथल्या पंडितांशी बोलून बीबीसीने शूट केलेल्या छोट्याश्या डॉक्युमेंटरीचे उदाहरण घेऊ. (ही न्युज स्टोरी युट्युबवर उपलब्ध आहे.) बहुसंख्य लोकांच्या मते पंडितांचे जे निर्वासन १९८९-९० साली झाले ते प्रामुख्याने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांमुळे झाले. त्यात काही स्थानिक मुसलमान होतेच परंतु त्या मुसलमानंबद्दल त्या विस्थापित पंडितांना काय वाटते ते जम्मूच्या त्या कॉलनीत जाऊन ऐकायला पाहिजे. याचे कारण जसे त्या काळात आणि नंतर ३००च्या वर पंडितांचे शिरकाण झाले तसेच २०००च्यावर स्थानिक मुसलमानही त्या काळात मारले गेले. अजूनही मारले जातात. हे या चित्रपटात येत नाही.

जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या तीन-चार दशकांत शेकडो स्थानिक मुसलमान लोक भारतीय सेनेने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आणि नंतर कधीच परत पाठवले गेले नाहीत. त्या व्यक्तीच्या अक्षरशः हजारो बायका आजही सेनेच्या, पोलिसांच्या कार्यालयांत जाऊन आपल्या 'अदृश्य' झालेल्या पतींची चौकशी करतात. या स्त्रियांना तिथे एका विशिष्ट नावाने ओळखले जाते, जे माझ्याच्याने लिहिलेही जात नाही. हा चित्रपट या स्त्रियांची ही वेदना दाखवणे तर दूर त्याचा साधा उल्लेखही करत नाही.

आजही जवळजवळ चार-पाच हजार हिंदू, बौद्ध, शीख परिवार कश्मीरच्या खोऱ्यात राहतात. त्यांच्याशी हा चित्रपट संवाद साधतो काय? श्रीनगरच्या मुख्य बाजारात एक अत्यंत गजबजलेला रस्ता आहे जेथे गुलशन बुक स्टोर नावाचे एक प्रसिद्ध पुस्तकांचे दुकान आहे. त्या पुस्तकांच्या दुकानाच्या मालकाशी कधी कोणी गेलंच तर बोलून यायला हवे. थोडी ज्ञानात भर पडेल. त्याच रस्त्यावर एक शीख गृहस्थ फळ विक्रीचे एक दुकान थाटून बसलेले दिसतील, त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी. खोऱ्यात फिरून सामान्य मुसलमानांशी, हिंदूंशी, शिखांशी, बौद्धांशी आवर्जून भेटायला, बोलायला हवे. अनेकांना माहिती नसेल म्हणून सांगतो की आजही ४००० हिंदू, शीख आणि बौद्ध परिवार काश्मीर खोऱ्यात राहतात! हे तथ्य हा चित्रपट आपल्याला सांगत नाही.

२) या चित्रपटात सत्य आणि तथ्य किती?

या चित्रपटातले सत्य आणि तथ्य तपासून बघायचे असेल तर पंडितांच्या वेदनेला आवाज देणाऱ्या राहुल पंडिता यांच्याशी बोलायला हवे. ते अग्निहोत्री यांच्या नॅरेटिव्हशी कितपत सहमत होतील, हे जाणकारांनी स्वतःच तपासून बघावे.

ज्यांना या विषयाच्या अधिक खोलात जायचे आहे त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांचे कश्मीर विषयक सल्लागार अमरजीत सिंग दुलत यांचे 'Kashmir - The Vajpayee Years, मोदींच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेले M. J. Akbar यांचे Kashmir - Behind The Vale आणि Dr. Jiji Paul S यांचे Socio Economic Conditions of Kashmiri Pandits ही तीन पुस्तके आवर्जून वाचली पाहिजे. पैकी दुलत हे IB आणि RAW या दोन महत्त्वाच्या गुप्तचर संस्थांचे प्रमुख होते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

दुलत यांचे पुस्तक वाचल्याने वाजपेयी यांच्या काळात भारत सरकार आणि ज्यांना फुटीरतावादी काश्मिरी नेते म्हणून आपण सारे ओळखतो त्यांचे आपसातले संबंध कसे होते आणि वाजपेयींच्या काळात काश्मीर हे न भूतो न भविष्यती का शांत होते, हे कळून घेण्यास मदत होते.

३) त्याचप्रमाणे चे Socio Economic Conditions of Kashmiri Pandits

हे पुस्तक वाचताना पंडितांसाठी नेमके काय केले पाहिजे याबद्दल निष्पक्ष माहिती मिळते व आपला दृष्टिकोन बदलतो. एक बटबटीत आणि एका राजकीय हेतूने प्रेरित चित्रपट बनविण्यापेक्षा आणि तो पाहून चेकाळण्यापेक्षा ते भान, ते ज्ञान जास्त महत्त्वाचे आहे. या पुस्तकात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी व त्याचा तपशील दिलेला आहे. नेमके कोणत्या जिल्ह्यात किती पंडित मारल्या गेले, किती विस्थापित झाले याचाही नेमका आणि अधिकृत तपशील आहे. १९९० नंतर या देशात भाजपचे जवळजवळ १४ वर्षे सरकार आहे. या १४ वर्षांत या दोन्ही मानवाधिकार आयोगाकडे प्रलंबित प्रकरणांचा गतीने निपटारा व्हावा म्हणून वाजपेयी आणि मोदी सरकारांनी नेमके काय केले, याचा आधिकारीक तपशील कुणी देईल काय?

वाजपेयी सरकारचे थोडे बाजूला ठेऊ या पण गेले ८ वर्षे मोदींचे पूर्ण बहुमताचे सरकार या देशात आहे. काही काळ त्यांच्याच पक्षाचे मेहबुबा मुफ्तीसोबत राज्यातही सरकार होते. या सरकारांनी पंडितांच्या खोऱ्यात पुनर्वसनासाठी नेमके काय केले? याचा तपशील मिळेल काय?

चित्रपटाच्या माध्यमातून भडक प्रचार करणे, माथी भडकविणे सोपे आहे. परंतु

अ) मानवाधिकार आयोगाकडे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे कठीण आहे.

ब) ज्या मुसलमानानांच्या कुटुंबांतील पुरुष भारतीय सेनेने 'अदृश्य' करून टाकले, त्यांचे दु:ख मांडणे आणि त्याचे निराकरण करणे कठीण आहे.

क) पंडितांचे खोऱ्यात स्वतःच्या घरी परत जाणे आणि त्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे तर त्याहूनही कठीण आहे. किमान श्रीनगर येथे एखादी कॉलनी तयार करून त्यांचे पुनर्वसन करणे, शक्य आहे काय? असेल तर मोदी गेल्या आठ वर्षात का करू शकले नाही? याचे उत्तर कोण देईल?

केसरी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स सारख्या पर्यटन व्यवसायातल्या कंपन्यांच्या मदतीने पुण्या-मुंबईची जी मंडळी त्यांच्या गाईड्सच्या डोळ्यांनी कश्मीर बघतात आणि विवेक अग्निहोत्रीच्या चित्रपटातील नॅरेटिव्हच्या माध्यमातून पंडितांचे दुःख बघून गळे काढतात त्यांनी स्वतंत्रपणे काश्मिरात जावे, एखाद महिना राहावे, सामान्य काश्मिरी हिंदू, शीख, बौद्ध, आणि हो सामान्य मुसलमानांशीही बोलावे आणि मग आपले मत बनवावे, ही विनंती करावीशी वाटली म्हणून हा लेखनप्रपंच.

मी पत्रकार म्हणून अनेकदा काश्मिरात गेलो आहे आणि तिथे बऱ्याच लोकांशी अजूनही संपर्क ठेऊन आहे. गेल्या काही भेटींत माझा एकच ड्रायव्हर असतो, जावेद भाई.

जावेद भाई मला नेहमी म्हणतो, "साहेब, पाकिस्तान के आतंकवादी, यहां के सेपरेटिस्ट नेता, और यहां के फौजी इन सबने मिलके जो हाल काश्मीर का कर रख्खा है उससे पंडित भी मारे गए और काश्मीरी मुसलमान भी। हमें आजाद काश्मीर नहीं रोजी-रोटी चाहिए. साल में आठ महीने कमाते हैं, बारा महीना खाते हैं. हमें रोजगार चाहिए जी।"

ता. क. - १) ज्या तीन नेत्यांचा फोटो दुलत यांच्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर छापलेला आहे ते लोन, हसन आणि मिरवाईज हे तिघेही सेपरेटिस्ट म्हणूनच आपल्याला माहिती आहेत. यांना आणि इतर सेपरेटिस्ट नेत्यांना वाजपेयी आणि तेव्हाचे उप पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी किती प्रेमाने वागवायचे, याची वर्णनं दुलत यांच्या पुस्तकात आहेत. अवश्य वाचा.

२) प्रत्यक्षात पंडितांना जेव्हा खोऱ्यातून विस्थापित व्हावे लागले तेव्हा मुफ्ती मुहम्मद सईद, तत्कालिन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील केंद्रीय गृह मंत्री, त्यांचे परममित्र अरुण नेहरू (ज्यांनी राजीव गांधींच्या पाठीत खंजीर खुपसला, असे म्हटले जाते) आणि व्ही. पी. सिंग यांनी पुनर्नियुक्त केलेले राज्यपाल जगमोहन काय करत होते हे देखील या पुस्तकांत वाचायला मिळेल. अवश्य वाचा.