अनुसुचित जमातीच्या रुग्णांच्या रेमडेसीवीरचा खर्च सरकार करणार

राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. दुसऱ्या लाटेने आदिवासी क्षेत्रात ही आता शिरकाव केला असून शासकीय व खाजगी रुग्णालये भरली आहेत. अशा परिस्थितीत सगळ्याच गोष्टीची वानवा असलेल्या आदिवासी भागातील लोक या कोरोना काळात अधिक अडचणीत आले आहेत.

आदिवासी लोकांना या काळात जरी कोरोना झाला तरी त्यांच्याकडे इतके पैसे कुठून येणार म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी बांधवांना वेळेवर उपचार मिळावा तसेच त्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन केवळ पैश्यांअभावी मिळू नये असे होता कामा नये. म्हणून राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने उदभवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांना न्युक्लियस बजेट अंतर्गत रेमडीसीव्हीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

काय आहेत अटी -

1) कोरोना बाधितरुग्ण हा अनुसूचित जमातीचा असावा, तसेच त्याचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

2) रुग्ण हा खाजगी रुग्णालयात दाखल हवा तसेच सदर रुग्णालय हे म. फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत नोंदणीकृत नसावे.

3) आदिम जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील, विधवा, अपंग, परित्यक्त्या निराधार महिलांना या योजनेत प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे.

सामाजिक संघटनांकडून स्वागत:

ही मोठी दिलासादायक बाब असून या निर्णयाचे लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा यांनी स्वागत केलं आहे. या निर्णयामुळे खाजगी रुग्णालयात दाखल आदिवासी कोरोना बाधीत पेशन्ट ला जर या इंजेक्शनची गरज असेल तर त्याला तातडीने त्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातुन सदर निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आदिवासी एकलव्य संघटनेने ही ह्या योजनेचे स्वागत केलं आहे.