निर्बंध हटवलेली देशातील पहिली बँक...! द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक...!

बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक पतसंस्था, मल्टीस्टेट, सहकारी बँका, अर्बन बँका या सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारून फरार झाल्या. अनेक नागरिक या बँकांमुळे त्रस्त असताना बीड जिल्ह्यात अपवाद ठरली आहे हि बॅंक, बीड जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातही एकुण 21 शाखा असलेली ही द्वारकादास मंत्री नागरिक सहकारी बँक त्याला अपवाद ठरली आहे. रिझर्व बँकेने बँकेच्या व्यवस्थापनात तांत्रिक बाबींमध्ये रिझर्व बँकेचे नियम व कायद्याचे योग्य रीतीने पालन होत नाही, आणि त्यामुळे ठेवीदारांची हित जोपासू शकत नाही तसेच तत्कालीन प्रशासन साहेबांनी बँकेच्या विविध शाखेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मागण्याचे प्रमाण वाढल्या बाबत रिझर्व बँकेकडे विविध पत्र देऊन विनंती केली होती, त्या विनंतीचा विचार करून रिझर्व बँकेस सर्व प्रकारचे निर्बंध लावले त्यात ठेवी स्वीकारणे, ठेवी परत देणे, हे सर्व व्यवहार थांबण्याचे पत्र 9 मार्च 2022 रोजी बँकेस दिले, आणि त्यानुसार 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी बँकेचे लायसन रद्द का करू नये अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस देखील बँकेस दिली होती.

बँकेची परिस्थिती पाहून टप्प्याटप्प्याने 31 मार्च 2023 रोजी रिझर्व बँकेने या बँकेवर निर्बंध लावले होते रिझर्व बँकेने बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट 1956 चे नियम 35 (A) नुसार निर्बंध काढावेत असा पत्रव्यवहार बँकेचे संचालक डॉ आदित्य सारडा यांनी रिझर्व बँकेपुढे मांडला आणि त्यानुसार अखेर भारतीय रिझर्व बँकेने मंत्री बँकेवर लाभलेले निर्बंध हटवले बँकेमध्ये जवळपास 140 कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवीदारांच्या परत घेतल्या निर्बंध लावल्याच्या पहिल्या दिवसापासून कोणत्याही ठेवीदारास बँकेने ठेवी परत देण्यास नकार दिला नव्हता निर्बंध लागल्यानंतर रिझर्व बँकेचे लायसन रद्द का करू नये असे अशा आशयाचे पत्र देखील दिले असल्यामुळे बँकेवर प्रशासक आले होते या दोन वर्षाच्या काळात ठेवीदारांनी बँकेवर जो विश्वास दाखवला त्या कोणत्याही व्यक्तीने भुलथापांना बळी न पडता नवीन संचालक मंडळांनी हा विश्वास दाखवला आणि 62 वर्षाच्या कार्यकाळात जुन्या बँकेतील कोणत्याही सभासदास किंवा ठेवीदारास किंवा कर्जदारास व्यवहार पूर्ववत करू असा विश्वास संचालक डॉ. आदित्य सारडा यांनी दिला आहे.