आरक्षण अध्यादेशानुसार निवडणूक घेण्याची राज्य शासनाची विनंती निवडणूक आयोगाने फेटाळली

मुंबई : राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची पोटनिवडणूक रद्द करून ती ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशानुसार घ्यावी अशी मागणी राज्य शासनाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती , ही मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी फेटाळली आहे. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये 5 ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे निवडणूक आयोग ही निवडणूक घेत असल्याने ती रद्द करता येणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी कळविले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी ही पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातच होणार आहे.

राज्य शासनाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला.या अध्यादेशाची त्याची प्रत जोडून राज्य शासनाकडून निवडणूक आयोगाकडे विनंती करण्यात आली की, अध्यादेशान्वये पोटनिवडणूक घ्यावी. आयोगाने त्याला नकार देत राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना धक्का दिला आहे.