मोदींची वीस वर्षे : गुजरातच्या हरीतक्षेत्रात मोठी घट: कॅगचा ठपका
गुजरातच्या विकासाचे भकास चित्र मांडणाऱ्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) ने गुजरातमधील हरित क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटल्याचा ठपका ठेवला आहे. मागच्या आठवड्यात शुक्रवारी विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात अनेक विकासकामांतील घोटाळ्यांचा पर्दाफाश कॅगनं केला आहे. एका बाजूला गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलचे चित्र उभं करणाऱ्या गुजरात सरकारच्या भकास व्यवस्थेची चिरफाड कॅगने आपल्या अहवालात केली आहे. एका बाजूला देशभरात हरीत क्षेत्र वाढत असताना गुजरातमध्ये दहा वर्षाच्या कालावधी मोठ्या प्रमाणात हरीत क्षेत्र घटल्याचा ठपका महालेखापांनी ठेवला आहे.
2006 मध्ये गुजरात राज्यातील हरित क्षेत्र 8390 चौरस किलोमीटर होते, जे २०१७ मध्ये घटून 6910 चौरस किलोमीटर झाले होते. विशेष म्हणजे देशातील वनक्षेत्र एकूण क्षेत्राच्या २१.६७ टक्के आहे तर गुजरातमध्ये ते केवळ ७.५७ टक्के असल्याचे निरिक्षण कॅगनं नोंदवलं आहे.
जगात आणि देशात सर्वत्र सध्या वनरक्षणासाठी जनजागृती आणि मोहीमा घेऊन वनसंवर्धन केले जात असताना गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात वनांची कत्तल झाल्याचे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
1988 च्या राष्ट्रीय वन धोरणानुसार देशातील एकूण क्षेत्रापैकी एक तृतीयांश क्षेत्र वन किंवा हिरवे क्षेत्र असणे आवश्य़क आहे. कॅगने म्हटले आहे की गुजरातच्या एकुण क्षेत्रफळाच्या 1,96,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात २००६ मध्ये 14,620 चौ.किमी असलेले वनक्षेत्र २०१७ मध्ये वाढून १४,८६० चौरस किलोमीटर झाले आहे.
कॅगच्या मते, याच काळात, हरीत क्षेत्र 2006 मधील 8,390 चौरस किलोमीटर होते ते 2017 मध्ये 6910 चौरस किलोमीटरपर्यंत घटले आहे. कॅगच्या अहवालानुसार देशाचे राष्ट्रीय पातळीवरील वनक्षेत्र 690.90 हजार चौरस किलोमीटरवरून 712.25 हजार चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे आणि हरीत क्षेत्र 92.77 हजार चौरस किलोमीटरवरून 95.03 हजार चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे.
