हैदरपोरा येथील चकमकीवरून जम्मू-काश्मीरचे राजकारण तापले
जम्मू काश्मीर// जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीर खोऱ्यातील हैदरपोरा येथे झालेल्या चकमकीत ज्या सर्वसामान्य नागरिकांचा बळी गेला त्याची चौकशी झालीच पाहिजे असं म्हटलं आहे. आझाद पुढे बोलताना म्हणाले की, त्यांच्या सरकारच्या काळात देखील काही निष्पाप लोक मारले गेले, ज्यांना दहशतवादी म्हटले गेले होते, मात्र पुढे तपासात ते निर्दोष आढळून आले आणि आज दोषी तुरुंगात आहेत. सुरक्षा दल चांगले काम करत आहे, मात्र सुरक्षा दलांनेही आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
त्याचबरोबर त्यांनी या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही चर्चा केली असून आम्ही जम्मू-काश्मीरला राज्य बनवू, असे त्यांनी सांगितले आहे. गुरूवारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी हैदरपोरा चकमकीत ठार झालेल्या नागरिकांचे मृतदेह परत मिळावेत ही मागणी घेऊन आंदोलन केले.
This is the naya Kashmir of 2021. This is how the J&K police fulfils @PMOIndia promise to remove "dil ki doori & Dilli se doori. It's outrageous that the J&K administration did not allow the families to conduct a peaceful sit in protest. https://t.co/e5zss2R0cI
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 18, 2021
तसेच, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना बुधवारपासून नजरकैदत ठेवण्यात आले आहे. या चकमकीत निरपराधांना ठार केल्याच्या आरोपांनंतर, मृतांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या आंदोलनात उपस्थित राहण्यासाठी त्या जात होत्या.
श्रीनगरमध्ये सोमवारी झालेल्या चकमकीवरून वाद निर्माण झाला आहे. ठार झालेले दोन नागरिक हे दहशतवाद्यांचे साथीदार असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे, तर मृतांच्या नातेवाईकांनी हे चुकीचं असल्याचं म्हटले. त्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या गोळीबारात नागरिक ठार झाल्याचे पोलिसांनी मान्य केले, त्याचा मृतदेह नातेवाईकांना देण्याऐवजी हंदवाडा येथे पुरण्यात आल्याचा आरोप अब्दुल्ला यांनी केला.
दरम्यान जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी हैदरपोरा चकमकीच्या दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश दिले आहे.
A magisterial inquiry by officer of ADM rank has been ordered in Hyderpora encounter.Govt will take suitable action as soon as report is submitted in a time-bound manner.JK admin reiterates commitment of protecting lives of innocent civilians&it will ensure there is no injustice.
— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) November 18, 2021
लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयाने ट्विट करत ही माहिती दिली.
एकूणच या प्रकरणावरून जम्मू काश्मीरचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
