महत्त्वाच्या समितीतून सरन्यायाधीशांनाच वगळलं !

देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या एका समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाच वगळण्यात आलंय. त्यामुळं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.

केंद्र सरकार राज्यसभेत एक विधेयक मांडणार आहे. या विधेयकात देशाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व इतर प्रमुख निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका, निवड, त्यांच्या बदल्या, वेतन व इतर सेवाविषयक नियमनासंदर्भातलं हे विधेयक आहे. आता या विधेयकानुसार हे सर्व निर्णय राष्ट्रपती हे एका समितीच्या सल्ल्यानं घेणार आहेत. या समितीचं अध्यक्ष पद हे पंतप्रधानांकडे असेल. समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, आणि पंतप्रधानांनी शिफारस केलेल्या एका कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश असेल. आता या समितीतूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाच वगळण्यात आलंय. यासंदर्भातील वृत्त एनडीटीव्हीनं दिलीय. त्यामुळं सरकार विरोधात न्यायपालिका असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

नुकतंच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळं आता दिल्लीतल्या प्रशासनावर केंद्र सरकारचा अंकुश असणार आहे. दिल्लीच्या प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या, बदली, वेतन व इतर सेवासंदर्भातील निर्णयांचे अधिकार आता या विधेयकामुळे केंद्र सरकारला प्राप्त झालेत. याच अधिकारांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं काही महिन्यांपूर्वी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. या निकालात अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी संबंधित सर्वाधिकारी हे दिल्ली सरकारकडेच असले पाहिजे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करत दिल्ली सेवा विधेयक केंद्र सरकारनं संसदेत मंजूर करून घेतलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं याचवर्षी मार्च महिन्यात एक निकाल दिला होता. त्यानुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सेवांसंदर्भातील निर्णय़ांसाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करणारी एक समिती असेल. त्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते यांच्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशही असतील. यासंदर्भातील कायदा संसदेत मंजूर होईपर्यंत ही व्यवस्था कायम असेल, असं न्यायालयानं निकालात स्पष्ट केलं होतं. मात्र, आता या समितीतूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय.