बुलडोझर अन्यायाला चाप
सुप्रीम कोर्टाने गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपी , संशयित दोषींची घरे बुलडोझरने पाडण्याच्या कारवाईवरच आक्षेप घेतला नाही तर त्याबाबत चिंताही व्यक्त केली आहे. या संदर्भात, सर्व राज्यांना आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप स्वागतार्ह आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि के. व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने काही राज्यांमध्ये प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण व रस्त्यांवर बांधलेल्या धार्मिक स्थळांना आम्ही संरक्षण देणार नाही, असेही स्पष्ट केले. कोणत्याही पळवाटांचा गैरफायदा कोणत्याही व्यक्तीने घ्यायचा नाही किंवा अधिकाऱ्यांनाही पळवाटांचा फायदा घेता कामा नये, हेही ठरवने आवश्यक आहे .
खरे तर, गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपींची घरे बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडण्याची दंडात्मक कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात येत होती. या कार्यवाही नागरिकांच्या हक्कांचे आणि न्यायिक व्यवस्थेचे उल्लंघन मानले गेले. बुलडोझरमुळे न्याय व्यवस्थेला नवा रोग येऊ लागला. याविरोधात आवाज उठणे स्वाभाविक होते. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी टिप्पणी केली होती की, केवळ आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते? तो दोषी असला तरी कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय अशी कारवाई करता येत नाही. तर न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथ यांनी बंडखोर मुलाच्या कृत्याची शिक्षा बापाला का द्यावी, अशी टिप्पणी केली ? जे अर्थपूर्ण महत्त्वाचे आहे. मात्र, ज्या सर्व स्थावर मालमत्ता काढून टाकण्यात आल्या आहेत, त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचा युक्तिवाद उत्तर प्रदेश प्रशासनाकडून न्यायालयात करण्यात आला. वास्तविक, अशा प्रकरणांमध्ये इतर काही कारणांमुळेही त्रास होतो. अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित पक्षाने तोडण्यात येणारी मालमत्ता कशी बेकायदेशीर आहे हे आधी सांगणे गरजेचे आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया कशी पाळली गेली हेही स्पष्ट केले पाहिजे. जेणेकरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाही. तत्काळ न्याय मिळवून देण्याच्या अशा पद्धतींचा अवलंब करण्यापेक्षा गुन्ह्याच्या शिक्षेचा निर्णय न्यायालयांतूनच होऊ द्यावा आणि मानवी दृष्टीकोनातून विचार करणं गरजेचं आहे कारण एखादी व्यक्ती गंभीर प्रकरणात दोषी असली तरी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय अशी कारवाई होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाचे मत होते. पण त्याचवेळी याचा अर्थ बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणे असा होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात ही कारवाई ज्या प्रकरणांमध्ये करण्यात आली ती अनधिकृत बांधकामे बेकायदा धंदे करून असल्याचा युक्तिवाद केंद्र व राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. निःसंशयपणे, केसमध्ये आवश्यक प्रक्रिया पाळली जात नसताना हे युक्तिवाद न्याय्य ठरू शकत नाहीत.
किंबहुना, अलीकडच्या काळात कुख्यात गुन्हेगार, खुनी आणि बलात्कारी यांची घरे जमीनदोस्त झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. अशा गुन्हेगारांना सरकार आणि प्रशासनाची भीती वाटावी, असे वरवरचे म्हणणे आहे. परंतु या कृतीकडे व्यापक अर्थाने पाहिले तर ती कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नाही किंवा मानवी दृष्टिकोनातून ती योग्य म्हणता येत नाही. त्यामुळेच अशा कारवाईबाबत राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. असे प्रश्न कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या तर्काशी आपण सहमत होऊ शकतो ज्यात असे म्हटले होते की एखाद्या प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर अशी कारवाई कायदेशीर नसते. परंतु त्याचा अपराध सिद्ध झालेला असतानाही अशी कारवाई करू नये. निःसंशयपणे, घर हे कुटुंबाचे नाव आहे. घर बांधण्यासाठी माणसाचे संपूर्ण आयुष्य लागते. मग ते सर्व कुटुंबातील सदस्यांचे घर देखील आहे. गुन्हेगार किंवा आरोपी व्यक्तीच्या कृतीमुळे त्यांना बेघर केले जाऊ शकत नाही. हे केवळ कायद्याच्या विरोधात नाही तर अमानवी पाऊल आहे. ज्यांचा कोणत्याही गुन्ह्याशी संबंध नाही अशांना शिक्षा करणे हा अन्याय आहे. मग, आरोपांमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर चालवला आणि तीच व्यक्ती काही काळानंतर निर्दोष सुटली, तर पाडलेले घर पुन्हा बांधण्याची जबाबदारी कोणाची? सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या राजकीय धन्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न न करता शहाणपणाने आणि विवेकाने निर्णय घ्यावेत. निःसंशयपणे, अतिक्रमणाचे संकट देशव्यापी आहे, याकडे धर्म-जातीचा विचार न करता कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.
तर सर्व प्रकारच्या अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देण्यात राजकारण्यांचा मोठा वाटा आहे. कालांतराने व्होट बँक तयार करण्यासाठी ही बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न सुरू करतात. मात्र, अतिक्रमण हटवणे आणि बुलडोझरचा वापर करण्याबाबत देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत. जेणेकरून राजकीय पक्ष त्यांच्या स्वार्थासाठी ही कारवाई तर्कशुद्ध करण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. तसेच बेकायदा बांधकामे पाडण्याची प्रक्रिया सर्वांसाठी सारखीच असावी. बेकायदा बांधकाम हटवण्याची प्रक्रिया वर्षभर चालणारी प्रक्रिया असली, तरी त्याची निवड करणे किंवा त्याचा नियोजित वेळी वापर करणे चुकीचे ठरेल. यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्यावर सर्व संबंधितांकडून सूचना मागवल्या आहेत जेणेकरून देशभरात बुलडोझरच्या वापराबाबत राज्य सरकारांना तार्किक आणि एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे देता येतील. आणि न्यायाची संकल्पना अबाधित राहील
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
