दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा – मुख्यमंत्री शिंदेंचे निर्देश
X
दिव्यांगांच्या मागण्यासाठी आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दिव्यांगांसाठी विविध मागण्यावर उपाय योजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांमध्ये दिव्यांगांसाठी १० टक्के स्टॉल्स आरक्षित ठेवण्यासह, 'स्वाधार योजनेच्या' धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योजना तयार करावी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खऱ्या दिव्यांगांना संधी मिळावी, यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रणाली सुरु करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या बैठकीत दिले आहेत. यावेळी 'दिव्यांग कल्याण विभागाच्या' 'दिव्यांगांच्या दारी अभियान' राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू उपस्थित होते.
कंत्राटी पदभरतीत दिव्यांगांना आरक्षण
शासकीय विभागांमध्ये मानधनावरील कंत्राटी पदे भरताना दिव्यांगांना त्यात आरक्षण देण्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. दहावी-बारावीमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ज्या शाळांमध्ये प्रवेश आहे त्याच ठिकाणी परीक्षा केंद्र देण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी करावी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच जिल्हा, तालुका, मोठ्या शहरांमध्ये रहदारीला अडथळा होणार नाही अशा ठिकाणी गटई कामगारांप्रमाणे दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल्स देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
अंध दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिकासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन द्यावे
अंध दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षेत लेखनिकाचा पर्याय दिला जातो, लेखनिक मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी पाहता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुयोग्य पर्याय उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे, त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने अशी प्रणाली तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. सर्व शासकीय, निमशासकीय विभागाची संकेतस्थळे, मोबाईल ॲप आणि डिजिटल कागदपत्रे हे दिव्यांगांसाठीच्या मानकांप्रमाणे सुलभ होतील, याकडे विभागांनी लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे आणि पोस्टल बॅंकेद्वारे देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून यामुळे हे अर्थसहाय्य लवकर, वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. गाव पातळीपर्यंत दिव्यांगांना आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी विशेष अभियान घेण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
अपंगत्व निर्माण होणार नाही यासाठी आणि असलेले अपंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच दिव्यांगांचे पुनर्वसनाचे काम करणे आवश्यक असून यासाठी इतर देशांमध्ये करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.