अन्यथा मेलेली जनावरे मंत्रालयात आणून टाकू ; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांवर कित्येक वर्षापासून डिप्लोमाधारक उपचार करीत आहेत, त्याचे कारण ही तसेच आहे. राज्यात शासकीय पशु वैद्यकीय अधिकारी नाममात्र संख्येत सेवेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे खासगी डिप्लोमाधारक पशुवैद्यकीय म्हणून आप-आपल्या खेड्यापाड्यात बकरी, बैल, गाय, कुत्रा यासारखे पाळीव व जंगली जनावरांवर उपचार करीत आहेत, मात्र सरकारने या खासगी डिप्लोमा धारकांची सेवा बंद केल्याने जनावरांवर उपचार वेळेत होत नसल्याने पशु मालक चिंतेत सापडला आहे.

सरकारच्या या धोरणाविरोधात संपूर्ण राज्यात 2 लाख 50 हजार डिप्लोमाधारकांनी कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. दरम्यान जर सरकारने डिप्लोमा धारकांना पशु चिकित्सक करण्याची परवानगी दिली नाही तर आम्ही थेट मंत्रालयात मेलेली जनावरे आणून टाकू असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.

जोपर्यंत सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत राज्यातील एकही पशु वैद्यकीय अधिकारी काम करणार नाही अशी भूमिका सर्व पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष पाहायला मिळत नाही. आता तातडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीकडे लक्ष देऊन डिप्लोमाधारकांना पशु वैद्यकीय तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.