12 आमदारांचे निलंबन मागे, पण न्यायपालिका आणि संसदेच्या अधिकारांबाबत राष्ट्रपतींना साकडे

भाजपच्या १२ आमदाराच्या निलंबन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात येणार असले तरी घटनात्मक अधिकारांबाबत राष्ट्रपतींकडे साकडे घालण्यात आले आहे. तर न्यायपालिका आणि विधिमंडळ व संसदेच्या अधिकारांबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी विधिमंडळ अधिवेशना दरम्यान भाजपचे १२ आमदार आणि तालिका अधिकारी भास्कर जाधव यांच्यात संघर्ष झाला होता. यानंतर १२ आमदारांनी तालिका अधिकाऱ्यांबाबत आक्षेपार्ह शब्द उच्चारल्याचा ठपका ठेवत त्यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर भाजपच्या या १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यानंतर कोर्टाने वर्षभर निलंबनाचा निर्णय़ बेकायदेशीऱ ठरवला होता. पण न्यायपालिकेचा विधिमंडळाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप स्वीकारायचा का, असा प्रश्न उपस्थित होत होता, अखेर सरकारने या १२ जणांचे निलंबन मागे घेतले आहे.

दरम्यान विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. राष्ट्रपती सध्या मुंबईत दौऱ्यावर आहेत. या भेटी दरम्यान विधिमंडळाचे अधिकार आणि न्यायपालिकेचे अधिकार यांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली. १२ आमदारांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. पण विधिमंडळाच्या अधिकारांचा प्रश्न असल्याने हा विषय ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावा, अशी विनंती राष्ट्रपतींना केल्याची माहिती यावेळी रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले.