#ED अधिकारी पोलीस नाहीत; कारवाईचे अधिकार सुप्रीम कोर्टाकडून कायम
देशभर विरोधीपक्षांच्या नेत्यांवर आणि उद्योगपतींवर सुरु असलेल्या आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्यातील (PMLA) तरतुदीनुसार झालेली आणि सुरु असलेली EDची कारवाई आता रोखता येणार नाही. पूर्वाश्रमीच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल नसणं ईडी तपासातील अडथळा ठरु शकत नाही. ईडी अधिकारी सीआरपीसी अंतर्गत पोलीस अधिकारी नाहीत, त्यांच्यासमोर नोंदवलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो असंही सुप्रिम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
संसदेत सुधारणा करण्यात आलेल्या आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्यातील (PMLA) सुधारणा आणि सध्या सुरु असलेल्या कारवायांच्या बाबत अनेक याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल झाल्या आहे. याचिकाकर्त्यांनी चार प्रमुख आक्षेप घेतले होते. त्यात जामीनाच्या जाचक अटी, अटकेचे तकलादू निकष, एफआयआर दाखवण्याची गरज तसेच मनी लॉंडरिंग या शब्दाचा आवाका मोठा असून एखाद्याला कुठल्या प्रकरणात अडकवायचं असेल तर त्याला या कायद्यांतर्गत चौकशीला सामोरं जावं लागू शकतं. त्याचबरोबर इतर कायद्यांमध्ये चौकशीदरम्यान दिलेला जबाब या कायद्यांतर्गत ग्राह्य धरला जात नाही,
असं याचिकार्त्याचं म्हणनं होतं. या निकालामुळं राज्यात आणि देशात मोठा पडसाद पडणार आहे. या कायद्यांतर्गत सध्या काँग्रेस हायकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी त्याचबरोबर पी. चिदंबरम राज्यात अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्यासारख्या नेत्यांसह इतरांवरही ईडीने कारवाया केल्या आहेत. या कारवायांमध्ये ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचा आकडा १ लाख कोटींच्यावर पोहोचला आहे.
पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत. . दरम्यान, सन २०१९ मध्ये या कायद्यात जे बदल करण्यात आले होते ते देखील सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहेत. म्हणजेच ईडीकडून सध्या ज्या प्रकारे कारवाईचा सपाटा सुरु आहे, त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न एकप्रकारे अयशस्वी ठरला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना पीएमएलए अंतर्गत समन्स बजावण्याचा तसंच अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने सांगितलं की, पूर्वाश्रमीच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल नसणं ईडी तपासातील अडथळा ठरु शकत नाही. ईडी अधिकारी सीआरपीसी अंतर्गत पोलीस अधिकारी नाहीत. त्यांच्यासमोर नोंदवलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.
याचिकांमध्ये ईडीकडून कारवाई करताना ईसीआयआर (Enforcement Case Information Report) दाखवला जात नाही असा आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने एफआयआर आणि ईसीआयआर यांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. ईडीसाठी तो अंतर्गत दस्तऐवज आहे, असं स्पष्ट केलं. तसंच आरोपींना ईसीआयआर देणं अनिवार्य नसून, अटकेदरम्यान केवळ कारणं सांगणं पुरेसं आहे, असंही सांगितलं आहे.
