नवीन संसद भवन, सुप्रीम कोर्टाची परवानगी पण न्यायाधीशांमध्ये एकमत नाही

नवीन संसद भवन बांधणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संसद भवनाचा समावेश असलेल्या सेंट्रल व्हीस्टा प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. नवीन संसद भवनाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले होते, पण ज्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत हे संसद भवन होणार आहे, तिथल्या विकासकामाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २-१ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी जमिनीच्या वापरात बदल करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे मत नोंदवले तसेच यासंदर्भात पर्यावरण विभागाची परवानगीही स्पष्ट नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे मंजुरीचा निर्णय २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर यांनी बहुमताने परवानगीचा निर्णय़ दिला आहे. पण पुरातत्व विभागाची परवानगी बांधकामाआधी घ्यावी असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.