सुप्रिम कोर्टाचा NIA ला दणका : सुधा भारद्वाज जामीनाविरोधातील याचिका फेटाळली
कोरेगाव भिमा प्रकरणात तीन वर्षे तुरुगांत असलेल्या आरोपी सुधा भारद्वाज यांना मुंबई हायकोर्टानं जामीनावर सोडल्यानंतर तातडीने हस्तक्षेप करुन जामीनाविरोधात सुप्रिम कोर्टात अपील करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा NIA ला आज सुप्रिम कोर्टानं चांगलाच दणका दिला. NIA ची याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टाचा जामीनाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.
न्या. युयु ललीत, रविंद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठापुढे तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी NIA कडून केल्यानंतर ती मान्य झाली होती. हायकोर्टाच्या जामीनाच्या निर्णयावर NIA कडून आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतू सुप्रिम कोर्टानं तो फेटाळात हायकोर्टाचा डिफॉल्ट जामीन देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं.
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यांच्यासह काही समाजसुधारकांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस तपास करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलयं. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सी (एनआयए) कडे हा तपास हस्तांतरित करण्यात आला.
त्यानंतर एनआयएनं 90 दिवासांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी अन्य आरोपींसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यात सुधीर ढवळे, वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरूण फरेराचा समावेश आहे. यामधे फक्त सुधा भारद्वाज यांना जामीन देण्यात आला आहे. त्याविरोधात NIA नं सुप्रिम कोर्टात अपील केलं होतं ते देखील फेटाळात सुप्रिम कोर्टानं उच्च न्यायालयाचा जामीनाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.
