'डिजिटल इंडियात'तुम्हाला वास्तविकतेचे भान नाही: सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

जगामध्ये सर्वात कोरोना मृत्यू होणाऱ्या भारतामध्ये कोरोना ची दुसरी लाट काही प्रमाणात कमी होत असली तरी नव्या कोरोना बाधित रुग्ण संख्येमध्ये काळ्या बुरशीने चिंता वाढवली आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने आता केंद्र सरकारला नुसतं डिजिटल डिजिटल करू नका असं म्हणत भानावर या अशा शब्दात खडसावलं आहे.

'डिजिटल इंडियात'तुम्हाला वास्तविकतेचे भान नाही: सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

यावेळी कोरोना लसीकरणासाठी कोव्हिन अॅपवर नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भात न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. आतापर्यंत पाच टक्के नागरिकांना कोरोना लसींचे दोन्ही डोस देण्यात आलेले आहेत. या वर्षीच्या अखेरीसपर्यंत ३० ते ४० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होईल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

तुम्ही डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया असं सारखं सारखं म्हणत असता. मात्र, वास्तविकतेचं तुम्हाला भान नाही. ग्रामीण भागात कोविन अॅपवरून नोंदणी करणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? कोविन अॅपवर नोंदणी करूनच त्यांनी लसीकरणाला जावे, अशी अपेक्षा तुम्ही कशी ठेवू शकता?, असे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहेत. भारत डिजिटल साक्षरतेपासून खूप दूर आहे. एका ई-समितीचा मी अध्यक्ष आहे. याबाबतच्या समस्यांची मला माहिती आहे. कोविन अॅपसंदर्भात लवचिक धोरण आपल्याला स्वीकारावे लागेल. तसेच प्रत्यक्ष आणि वास्तविक परिस्थिती नेमकी काय आहे, ही समजून घ्यावी लागेल. धोरण बदला, असे आम्ही म्हणणार नाही. मात्र, जागे व्हा आणि देशात काय स्थिती आहे, याचे आकलन करा, या शब्दांत न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राला चांगलेच सुनावले.

दरम्यान, भारतात मे महिन्यात कोरोनाच्या विरोधातील लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. देशातील लसीकरण मोहीम अडखळल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. या माहितीमधून केंद्र सरकारने देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण कधीपर्यंत होईल, याचे उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे.कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरणावर भर दिला जात असून, या वर्षीच्या अखेरपर्यंत १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र, कोवीन अॅपवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत तुम्हाला वास्तविकतेचे भान नाहीये, असे खडेबोल सुनावले आहेत.