टीव्ही डिबेट शो मध्ये सर्वाधिक प्रदूषण होते: सर्वोच्च न्यायालय
राजधानी दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत बुधवारी सुनवाई पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, शेतकऱ्यांना परावली प्रकरणात शिक्षा देऊ इच्छित नाही. शेतकऱ्यांची समस्या काय? ते मशीनचा वापर का नाहीत? पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून लोक आकडे सांगत आहेत. शेतकऱ्यांशी जाऊन बोला आणि त्यांच्याकडे पैसे आहेत की नाही हे जाणून घ्या..
भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठाने प्रदूषणाबाबतच्या सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या बाबीवर भाष्य केलं. त्यापैकी एक म्हणजे वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश म्हणाले,
"टीव्ही वृत्तवाहिन्यांच्या वादविवादांमुळे सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. त्यांना कळत नाही. प्रत्येकाचा स्वतःचा अजेंडा असतो." या कायद्यासंदर्भात वृत्त देणाऱ्या live law या वेबसाईटच्या अधिकृत ट्वीटर हॅडलवरुन या संदर्भात ट्वीट करण्यात आलं आहे.
CJI: debates in TV is creating more pollution than everybody. They don't understand. Statements are taken out of context.
— Live Law (@LiveLawIndia) November 17, 2021
Everyone has their own agenda. #SupremeCourt #DelhiPollution
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना सुरुवातीला सांगितले की, मी परावली जाळण्यासंदर्भात चुकीची माहिती दिली. यावर मला स्पष्टीकरण द्यायंचं आहे. यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी सांगितलं की, सार्वजनिक क्षेत्रात असं होतं असतं. सोडून द्या.
SG Tushar Mehta appears.
— Live Law (@LiveLawIndia) November 17, 2021
CJI: what's this bulky filing?
SG: i saw some irresponsible and nasty appearances on TV media against me that i misled court on stubble burning. Let me clarify #SupremeCourt #DelhiPollution
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सध्या दिल्लीच्या प्रदुषणा संदर्भात सुनावणी सुरु आहे. त्या दरम्यान हे वक्तव्य केलं आहे. माध्यमांनी कशा प्रकारे महत्त्वाच्या विषयावर जबाबदारीने वार्तांकन करावं या संदर्भात सरन्यायाधीशांचं हे वक्तव्य महत्त्वाचं आहे.
सध्या दिल्लीमध्ये प्रदुषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. परावली ज्वलनामुळे दिल्लीमध्ये प्रदुषण होतं असं सांगण्यात येत असलं तरी शेतकऱ्यांना पर्याय काय आहेत? त्यांना सरकार काही पर्याय उपलब्ध करुन देते का? परावली जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दंड केला जात आहे. मात्र, मशिन नसल्याने शेतकरी हे पाऊल चलत असल्याचं बोललं जात आहे. पंजाब हरियाणामध्ये परावली जाळल्या जाते. पंजाब सरकारने यासाठी 10 मशिन खरेदी केल्या आहेत.
