रिलायन्स- फ्यूचर विलीगीकरणाला अखेर सुप्रिम कोर्टाचा ब्रेक : अमॅझॉनचा विजय

सर्वोच्च न्यायालयाने रोखलं आहे. विशेष म्हणजे रिलायन्स आणि फ्युचर नाकारत असलेल्या सिंगापूरच्या लवादाचा निकाल भारतातही लागू होईल, या आज कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं.

दिर्घकाळ न्यायलयीन कचाट्यात सापडलेल्या या व्यवहारावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अंतिम मोहोर उमटवली आहे.

अमेझॉनला या निकालाचा फायदा होणार असून रिलायन्स आणि फ्यूचर समूहाला मोठा झटका बसला आहे.

किशोर बियाणी यांच्या प्रसिद्ध फ्यूचर समूहाचे भारतातील काही किरकोळ आणि घाऊक किराणा व्यवसायातील मालकी हक्क रिलायन्स समूहाने विकत घेतले होते.

तब्बल २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांमध्ये हा व्यवहार झाला होता. मात्र, रिलायन्स आणि फ्यूचर समूहात झालेल्या या व्यवहाराला अमेझॉन कंपनीने आक्षेप घेतला होता.

फ्यूचर समूहाच्या कंपनीत अमेझॉनची ४९ टक्के मालकी आहे. त्यामुळे या व्यवहारानुसार जर कंपनी विकली जाते, त्यावेळी ती खरेदी करण्याचा अधिकार सर्वात आधी अमेझॉनचा ठरतो.

पण, रिलायन्स-फ्यूचर करारात याचं पालन केलं गेलं नाही, असा प्रतिवाद अमेझॉननं केला होता.

विशेष म्हणजे फ्युचर रिटेल व रिलायन्स रिटेल यल्या विलिनीकरणाला सिंगापूरस्थित न्यायालयानं स्थगिती देऊनही रिलायन्स आणि फ्युचर ग्रुप हा व्यवहार रेटण्याचा प्रयत्न करत होते.

फ्युचर ग्रुपने आपला रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स व गोडाउनचा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याचा करार केला होता. परंतु. तब्बल २४,७३१ कोटी रुपयांचा हा करार आपल्या फ्युचर ग्रुपशी झालेल्या कराराचा भंग करणारा असल्याचा दावा अमेझॉननं सिंगापूरमध्ये इमर्जन्सी आर्बिट्रेटरकडे केला होता.

सिंगापूरच्या न्यायालयानं रिलायन्स फ्युचरच्या विलिनीकरणास स्थगिती दिली होती.

सिंगापूर न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचं सागंत अमेझॉननं भारतीय न्यायालयात रिलायन्स- फ्युचरचा रोखण्याची मागणी केली होती.

सर्वात आधी अमेझॉननं दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने व्यवहारा रोखण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अमेझॉननं सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन व बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठानं २९ जुलै रोजी या संदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता.

आज हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं अमेझॉनच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. न्यायालयाने रिलायन्स व फ्युचर रिटेल यांच्यातील कराराला प्रतिबंध केला आहे आणि सिंगापूर न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक राहील असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/4107265879370186/