OBC Reservation : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला, राज्य सरकारला धक्का

एकीकडे मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकारवर अडचणीत असताना आता ओबीसी आरक्षणाबाबतही राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. तसेच या संदर्भात पुढील आदेश देईपर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील आकडेवारीवरुन ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्व सिद्ध होत नाही याचाच अर्थ ओबीसी समाज राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित आहे असे दिसत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

त्यामुळे आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. मागासवर्ग आयोगाने कोणत्या कालावधीमधील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे याचीही माहिती यामध्ये देण्यात आलेली नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच OBCआरक्षणाबाबत नवीन आदेश येईपर्यंत राज्यात येत्या काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या OBC आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

17 डिसेंबर 2021 रोजी कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसुत्री प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले होते. त्यामुळे त्या काळात झालेल्या नगर पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या. ओबीसींसाठीच्या राखीव जागा खुल्या जागा म्हणून लढल्या गेल्या. पण आता कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील माहिती नाकारल्याने राज्य सरकार कोणते पाऊल उचलते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.