धन्युष्यबाण आणि शिवसेना शिंदेकडेच: स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
भारतीय निवडणुक आयोग (ECI) ने आदेश देऊन शिंदे गटाला दिलेलं धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना पक्षाची मान्यतेवर सुप्रिम कोर्टानं स्थगिती देण्यास आज नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे शिंदे गटाच्या वकिलांनीही उद्धव गटावर अपात्रतेची कारवाई करणार नसल्याचे तोंडी आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयात दिले.
आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला, राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडे, केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय, ४० आमदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिलं, आयोगाने संघटनेचा कुठेही विचार केला नाही, ठाकरे गटाकून कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद करण्यात आला होता.
शिंदे गट व्हिप काढणार नाही, आमदारांना अपात्र करणार नाही असं शिंदे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन दिलं. पक्षाचा निधी आणि कार्यालयावरही शिंदे दावा करू शकतात, कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र या याचिकेसंदर्भात शिंदे गट तसेच निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात व्हीप जारी करण्यात आला, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली होती. मात्र शिंदे गटाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी असा कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.
या निर्णयानंतर शिंदे गट शिवसेनेचे लोकसभा गटनेते राहूल शेवाळे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कुठेही स्थगिती दिली नाही. कपिल सिब्बल यांनी व्हिप लावून आमदारांना अपात्र केलं जाऊ शकतं, अशी शक्यता व्यक्त केली. तसेच संपत्ती व बँक खात्यातील निधीचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने आम्हाला आमची बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
ठाकरे गटाचे खा. अरविंद सावंत म्हणाले, मी वकील नाही, मात्र नागरिक म्हणून याकडे पाहतो तेव्हा या प्रकरणातील घटनाक्रम लक्षात येतो. हा घटनाक्रम पाहण्यात येणार की नाही. हा घटनाक्रम आणि शेड्युल दहा याची सांगड घातली की, अज्ञानी व्यक्तीही सांगेल की याचा निर्णय काय व्हायला हवा. संविधानाला डावलून निर्णय घेतले जाणार असतील, तर कठीण आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ECI आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
