शाहीन बागेत झालेल्या अतिक्रमन कारवाई प्रकरणावर सुनावणी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
शाहीन बाग परिसरातील एमसीडीच्या अतिक्रमणाविरोधी मोहिमेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court)नकार दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालायने सीपीआय एम आणि याचिकाकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं.
दक्षिण दिल्ली(Delhi) महानगरपालिकेनं सोमवारी सकाळी शाहीन बाग येथील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. यासाठी काही बुलडोझर शाहीन बागेत पोहोचले. त्यानंतर काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी आंदोलन केलं. स्थानिक नागरिकांसह काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बुलडोझरसमोर धरणे आंदोलन करत अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला विरोध केला. याप्रकरणी पोलिसांनी काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. कारवाईदरम्यान परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
याबाबत माहिती देताना एनडीएमसीनं सांगितले की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी दिल्ली नगर निगम कायद्यानुसार कोणतीही नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही. जोपर्यंत कोर्टाचा स्टे ऑर्डर (स्थगिती आदेश) दाखवला जात नाही, तोपर्यंत अशाप्रकारची कारवाई सुरूच राहणार.
तसेच आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की मी माझ्या स्वत:च्या जेसीबीने मशिदीबाहेरील बेकायदेशीरपणे बांधलेलं शौचालय हटवलं होतं.हे केवळ सुडाचे राजकारण आहे.तरीही शाहीन बागेत बेकायदेशीर बांधकाम झालं असेल तर मला सांगा.मी स्वत; काढून टाकेलं.मी स्थानिक आमदार आहे.
