परमबीर सिंह यांचा तपास सीबीआयकडेच राहणारः सर्वोच्च न्यायालय

परमवीर सिंह यांच्यावर नोंदवलेली सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे वर्ग केली आहेत, त्यांच्या विरोधात तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

काय प्रकरण?

परमबीर सिंह विरुद्ध तत्कालीन ठाकरे सरकार संघर्षात २४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तोच निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायमूर्ती संजय किशोर कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने २४ मार्चला हा निर्णय दिला होता.

यावेळी निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांनाही फटकारले होते. ठाकरे सरकारने परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित दोन प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी सुरू केल्या होत्या. या चौकशीला स्थगिती देऊन सीबीआयकडे चौकशी सोपवावी अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

काय म्हटलं होतं न्यायालयाने…

"या प्रकरणातील याचिकाकर्ते व्हिसलब्लोअर नाहीत किंवा याप्रकरणाशी संबंधित जे कुणी नाही आहेत ते काही दुधाने धुतलेले नाहीत, पण नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने आणि तत्वत: याप्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे यासाठी सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देत आहोत" असे कोर्टाने म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशी स्थगितीस दिला होता नकार…

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीला आव्हान देणारी परमबीर सिंह यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला देखील स्थगिती दिली होती. तसेच उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण डिस्प्यूट सर्व्हिस म्हणून गृहीत धरले, पण ते तसे नव्हते, असे म्हणत परमबीर सिंह यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या ५ एफआयरचा तपास कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवला होता. तसेच आठवडाभराच्या आत ही प्रकरणं सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम….

परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम ठेवण्याचे आदेश आजही कायम राहणार. विभागीय कारवाईचा संदर्भ लक्षात घेता सीबीआयच्या तपासात काय माहिती पुढे येते तोपर्यंत वाट पाहावा असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

सर्व चौकशी सीबीआयकडे वर्ग करा…

आतापर्यंत दाखल झालेल्या FIR आणि यापुढेही FIR दाखल झाल्या तर त्यासुद्धा सीबीआयकडे वर्ग करण्यात याव्यात, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. राज्य सरकारचे वकील दारियस खंबाटा यांनी ही प्रकरणं सीबीआयकडे वर्ग करण्यास विरोध केला होता. तसेच या निर्णयाने राज्याच्या पोलिसांचे मनोबल खच्ची होईल, असे सांगितले. पण न्यायालयाने यावर उत्तर देतांना सांगितले की, सीबीआयकडे प्रत्येक प्रकरण का द्यायचे, त्यांच्यावरचे ओझे का वाढवायचे असे आपल्यालाही वाटते, असे न्यायमूर्ती कौल यांनी सांगितले. पण या प्रकरणात मुंबईचे सर्वोच्च पोलीस अधिकारी आणि मंत्र्यांमधील हा संघर्ष असल्याने सीबीआयकडे द्यावा लागेल असे न्यायालयाने सांगितले होते.

परमबीर सिंह यांच्या विरोधातील गुन्हे

• अनिल देशमूख विरूद्ध परमबीर सिंह
  
• निपुंगे विरूद्ध परमबीर सिंह (एका मुलीने आत्महत्या केली होती, मात्र, जाणीवपुर्वक खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला)
• भीमराव गाडगे विरूद्ध परमबीर सिंह ( ॲट्रोसीटी केस, प्लानिंग करून खोट्या गुन्ह्यांत अडकवले )
  
• अनुप डांगे विरूद्ध परमबीर सिंह (अंडरवर्ल्ड तपास करताना दबाव आणला)