EWS आरक्षण जाणार की राहणार? सर्वोच्च न्यायालय सुनावणार फैसला

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय ललित (CJI Uday lalit) यांचे घटनापीठ यावर फैसला सुनावणार आहे. या घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी (justice Dinesh Maheshwari), न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट (Justice Ravindra Bhatt), न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी (Justice Bela trivedi) आणि न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला (Justice J B paradiwala) यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकार ने आर्थिक मागास (Economic backword class) असलेल्या वर्गाला जानेवारी २०१९ मध्ये १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. मात्र आरक्षण हे समाजातील मागासलेपण (social Backward class) सिध्द करण्यासाठी दिलं जातं. त्यामुळे आर्थिक स्तराचा विचार करून आरक्षण देणं योग्य नसल्याचे मत DMK या पक्षाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे आरक्षण दिल्यास समाजाचं हसू होईल, त्यामुळे याविरोधात DMK ने याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका नुसार आरक्षण हे समाजामध्ये सामाजिक समानता (social equality) निर्माण करण्यासाठी दिलेले आहे. आर्थिक आधारावर दिलेला आरक्षण वैध असणार नाही. वर्षानुवर्ष अन्याय झालेला आणि सामाजिक बहिष्कार टाकलेल्या लोकांना मूळ प्रवाहात आणणे, समाजातील सामाजिक बहिष्कार दूर करणे, हा सकारात्मक हेतू आरक्षणाचा असल्याचं मत डीएमके ने सुनावणीत मांडलं आहे

सध्याच्या स्थितीत उच्च जातीला आरक्षण देणं आरक्षणाच्या मुळं हेतूला धरून नाही.आरक्षण ही गरिबी हटाव ची योजना नाही.आर्थिक मागास असलेल्या लोकांना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देणे योग्य नाही. आरक्षण ही गरिबी हटावचा नारा कधीच असू शकत नाही. आरक्षण हे गेली अनेक वर्ष भेदभावामुळे अशिक्षित राहिलेल्या लोकांसाठी असल्याचं मत डीएमके ने न्यायालयात व्यक्त केलं आहे.

EWS 10 टक्के आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर १३ सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीसाठी ५ दिवसांचा अवधी निश्चित केला होता. राज्यांनाही या संदर्भात बाजू मांडण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून आता केंद्र सरकारने आर्थिक आधारावर दिलेल्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेतं? हे पाहणं महत्त्वाचे आहे.