सर्वोच्च न्यायालयाकडून WhatsApp ला दणका
प्रायव्हसी पॉलिसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपला निर्देश देत चांगलाच दणका दिला आहे.
2021 मध्ये व्हॉट्सअॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरून (Privacy Policy) वादंग उठले होते. या पॉलिसी वापरकर्त्यांच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग असल्याची टीका अनेकांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर अखेर व्हॉट्सअॅपने केंद्र सरकारला हमीपत्र सादर केले. त्या हमीपत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपला चांगलाच दणका दिला आहे.
जे व्हॉट्सअॅपचे युजर्स (Whatsapp User's) आमच्या धोरणांशी सहमत नसतील. त्यांच्या वापरावर मर्यादा आणणार नसल्याची हमी व्हॉट्सअॅपने केंद्र सरकारला 2021 मध्ये दिली होती. ती हमी सार्वजनिक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) व्हॉट्सअॅपला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती के.एम. जोसेफ (Justice K.M Joseph) यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हे हमीपत्र पाच राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 11 एप्रिल रोजी होणार आहे.
व्हॉट्सअॅपची व व्हॉट्सअॅपची मातृकंपनी फेसबुकच्या (Facebook) वापरकर्त्यांचे मेसेज, फोटो, व्हिडीओ याबरोबरच कागदपत्रं कंपनीकडून वाचले जाऊ शकतात. त्यामुळे या करारास कर्मण्यसिंग सरीन (karmanyasingh sareen) आणि श्रेया सेठी (Shreya Sethi) या विद्यार्थ्यांनी गोपनियता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे (Privacy policy) उल्लंघन होत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्यावर न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपला निर्देश दिले आहेत.
व्हॉट्सअॅपच्या गोपनियतेच्या धोरणासंदर्भातील खटल्यात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, ऋषीकेश रॉय, अनिरुध्द बोस, सी.टी रवीकुमार यांचा समावेश आहे. यावेळी या घटनापीठाने स्पष्ट सांगितले की, व्हॉट्सअॅपच्या वकिलांनी दिलेल्या निवेदनानुसार पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत पत्रातील अटी शर्तींचे पालन करावे. तसेच व्हॉट्सअॅपने युजर्सच्या माहितीसाठी केंद्र सरकारला दिलेली हमी जाहिरात स्वरुपात दोन वेळेस प्रसिध्द करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
