मिडिया कांगारु कोर्ट चालवतंय ; सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा मीडिया ट्रायलवरून भडकले

मीडियाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या वादविवादावरून देशातील अनेक महत्वाच्या व्यक्तींना टीका केली आहे. तर मीडिया आपली भूमिका जबाबदारीने पार पाडत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र त्यापाठोपाठ आता देशाच्या सरन्यायाधिशांनीच मीडियावर ताशेरे ओढले आहेत.

देशाचे सरन्यायाधिश एन व्ही रमण्णा नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्टडी अँड रिसर्च इन लॉ, रांची येथे एका सार्वजनिक व्याख्यानात बोलत होते. यावेळी बोलताना रमण्णा यांनी मीडिया, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाला जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले आणि सावधगिरी बाळगावी असे सांगितले. माध्यमांनी जर मर्यादा ओलांडली तर न्यायालये किंवा सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशाराही दिला.

सरन्यायाधिश रमण्णा म्हणाले की, अनेक न्यायालयीन मुद्द्यांवर माध्यमांतून चुकीची माहिती दिली जाते. चुकीचा अजेंडा चालवून वाद निर्माण केला जातो. ही गोष्ट लोकशाहीसाठी घातक आहे. तर मीडियाकडून चालवल्या जाणाऱ्या अजेंडा आधारित वादविवादामुळे अनुभवी न्यायाधिशांना चूक आणि बरोबर याचा निर्णय घेणं कठीण होत आहे.

दरम्यान सरन्यायाधिश रमण्णा यांनी प्रिंट मीडियाची जबाबदारी मोठी असल्याचे म्हटले. तसेच या जबाबदारीतून आपण पळ काढू शकत नसल्याचे वक्तव्य सरन्यायाधिश रमण्णा यांनी केले. तर प्रिंट मिडीयाला अजूनही काही प्रमाणात उत्तरदायित्व आहे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची जबाबदारी शून्य आहे. न्यायालये आणि सरकार यांच्या हस्तक्षेपास आमंत्रण देण्यापेक्षा माध्यमांनी "स्व-नियमन" करणे आणि "मोजून मापून शब्दप्रयोग करावा", असा इशारा त्यांनी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी दिलेल्या नुपूर शर्मा प्रकरणातील निर्णयानंतर सोशल मीडिया त्यांना ट्रोल करण्यात आलं होत. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधिशांचे हे वक्तव्य गांभीर्याने घेण्यासारखे आहे.

"सोशल आणि डिजीटल मीडिया हे मुख्यत्वे न्यायाधिशांच्या विरोधात वैयक्तिक मते मांडण्यासाठी वापरतात, त्यांच्या निर्णयाचे रचनात्मक टीकात्मक मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. मात्र अशा प्रकारच्या मतांमुळे न्यायसंस्थेचे नुकसान होत आहे आणि तिची प्रतिष्ठा कमी होत आहे", न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी आठवड्याभरापूर्वी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात वक्तव्य केल होत. या वक्तव्यानंतर न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी सोशल आणि डिजिटल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी संसदीय हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.

कांगारू कोर्ट म्हणजे काय?

कांगारू कोर्ट म्हणजे समांतर न्यायव्यवस्था. यामध्ये न्यायव्यवस्थेला समांतर पध्दतीने चालवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्याप्रकारे टीव्ही डिबेटमध्ये कोण दोषी कोण निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याच प्रकारे चालवली जाणारी समांतर न्यायव्यवस्था म्हणजे कांगारू कोर्ट.