पेट्रोलचे `रामायण` किमतीचे `महाभारत`

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गीयांच्या पदरात काहीच पडलं नाही. शेती क्षेत्रातील पायाभूत विकासासाठी पेट्रोल-डिझेलवर उपकर घेतला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पेट्रोलवर प्रति लिटर अडीच रुपये, तर डिझेलवर प्रति लिटर चार रुपये उपकर आकारला जाणार आहे. मात्र उत्पादन शुल्कात कपात झाल्यामुळे वाढीव अधिभाराचा भरूदड मध्यमवर्गाला बसणार नाही, असा दावा सरकारकडून काल दिवसभर करण्यात आला. पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काचे दर कमी करण्यात आले आहेत.मात्र या उपकरासंदर्भातील बातमी समोर आल्यानंतर सर्वच स्तरातून या दरवाढीला विरोध झाला आहे. आता स्वपक्षातूनही यावर तिखट प्रतिक्रीया येत आहे. भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मोदी सरकारला इंधन दरवाढीवरुन घेरलं आहे.

सध्या मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरात पेट्रोल लिटरमागे ९३ रुपयांपुढे, तर डिझेल ८३ रुपयांपुढे गेले आहे. उत्पादन शुल्कात कपातीनंतर, पंपांवर विक्री केल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे १.४ रुपये आणि १.८ रुपये प्रतिलिटर असे मूलभूत उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर ११ रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर आठ रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क असेल. ब्रॅण्डेड पेट्रोल आणि डिझेलसाठीही त्याच प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत.

राममंदीरासाठी कायदेशीलर लढाई लढणारे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी रामायणातील पात्रांची उदाहरणं देत मोदी सरकारची खिल्ली उडवली आहे.

भारतातील इंधन दरवाढीच्या भडक्याची तुलना इतर देशांची करताना स्वामी म्हणाले,"सीतेच्या नेपाळमधे ५३ रुपये प्रति लिटर, रावणाच्या लंकेत ५१ रुपये तर रामाच्या भारतात पेट्रोल ९३ रुपये लिटर आहे"; आता या टिकेला भाजपकडून काय उत्तर दिले जातेय हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.