आंदोलन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे हाल विद्यार्थ्यांचे !

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचे गेल्या 6 दिवसापासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू आहे.सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात याव्यात. ५८ महिन्याची थकबाकी देण्यात यावी या व इतर मागण्यासाठी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षेत्तर कर्मचारी यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.या आंदोलनामुळे विद्यापीठात कामानिमित्त येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.एसटी बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करत विद्यापीठात यावे लागते.विद्यार्थी येथे आले असता बेमुदत काम बंद आंदोलनामुळे त्यांना रिकाम्या हाताने माघारी जावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विदयापीठ सेवक सयुंक्त कृती समिती कडून सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, ५८ महिन्यांची थकबाकी, सातवा वेतनआयोगामध्ये कमी केलेल्या वेतन श्रेणी व त्याची वसुली, पाच दिवसाचा आठवडा करण्यात यावा या मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात यासाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.

आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांची थांबली कामे

शिक्षेत्तर कर्मचारी यांनी बेमुदत सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे विद्यापीठातील जवळ-जवळ सर्वच विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे विद्यापीठात कामानिमित्त बाहेर गावावरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडचण झाली असून त्यांना माघारी परतावे लागत आहे. आधीच एसटी बंद असल्याने दुप्पट पैसे देऊन त्यांना विद्यापीठात यावे लागत असताना बेमुदत आंदोलनामुळे काम नाही झाल्याने निराश होत घरी जावे लागत आहे.यावेळी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना दिशा बागलकोटे या विद्यार्थीनीने सांगितले की,माझे मायग्रेशन सर्टिफिकेटचे काम होते म्हणून विद्यापीठात आले होते.पण येथे संप सुरू असल्यामुळे माझे काम झाले नाही.त्यात एसटीचा संप चालू आहे.वेळ काढून विद्यापीठात आले पण येथे ही संप सुरू आहे.याचा आम्हा विद्यार्थ्यांना त्रास होत आहे.शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन संप लवकरात-लवकर मिटवावा.

आंदोलनाची दखल नाही घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करणार - वसंत सपकाळे

मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना शिक्षेत्तर कर्मचारी वसंत सपकाळे यांनी सांगितले की,आमच्या मागण्याची दखल नाही घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करणार आहोत.आम्ही बेमुदत आंदोलन सुरू केले असून आंदोलन जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत,तोपर्यंत सुरू ठेवणार आहोत.गेल्या दोन वर्षापासून मंत्री महोदयांनी अडकवून ठेवले आहे.यावेळेला त्यांच्या शब्दावर किंवा म्हणण्यावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही.या आंदोलनात महाराष्ट्रातील 14 विद्यापीठातील शिक्षेत्तर कर्मचारी व महाविद्यालयीन शिक्षेत्तर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. जोपर्यत शासन लेखी आदेश काढत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत. त्यामुळे शासनाने आमच्या मागण्याचा विचार करावा.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात काय म्हटले आहे

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जीवित करणे,अकृषी विद्यापीठातील ७९६ राहिलेल्या पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह राज्य शासनाशी निगडित शिक्षेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्वाच्या मागण्यांच्या पुर्ततेच्या संदर्भाने आंदोलन करीत आहे.दि.८ जून १९९५ च्या शासन निर्णयासह राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून १२ वर्षाच्या सेवेनंतर कालबद्ध पदोन्नती योजना लागू करण्यात आली.ही कालबद्ध पदोन्नती योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयालयीन कर्मचाऱ्यांना दि.१ ऑक्टोबर १९९७ लागू करण्यात आली होती.त्यानंतर या योजनेचे नाव बदलून सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना असे करण्यात येऊन ती योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि.१ जुलै २००१ पासून तर विद्यापीठीय व महाविद्यालयालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या निर्गमित शासन निर्णय क्र.एनजीसी -१००१/(१५७/०१) विशी ४ दि.७ नोव्हेंबर २००६ शासन निर्णयानुसार २००६ पासून लागू करण्यात आली.हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि.७ ऑक्टोबर २००९ अधिसूचनेनुसार लागू करण्यात आली. त्यानंतर या योजनेत काही सुधारित बद्दल वित्त विभागाने शासन निर्णय क्र.वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३ दि.१ एप्रिल २०१० शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१०/(४८८/१०)/विशी-१ दि.२८ डिसेंबर २०१० या शासन निर्णयानुसार केलेले होते.हे बद्दल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दि.१ एप्रिल २०१०,दि.१५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांना लागू केले.केवळ या दोन सुधारित बदलांच्या निर्णयांना वित्त विभागाची अनौपचारिक मान्यता घेतली नाही.या तांत्रिक कारणास्तव उच्च व तंत्रज्ञान विभागाने वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार दि.७ डिसेंबर २०१८ व दि.१६ फेब्रुवारी २०१९ शासन निर्णयानुसार (सं. क्र.२ व ३) हे दोन्ही शासन निर्णय पूर्वलक्षीप्रभावाने रद्द केले आहेत.

गेल्या १९ महिन्यापासून निवृत्त कर्मचारी वेतनापासून आहेत वंचित

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे उपरोक्त शासन निर्णय रद्द झालेले असल्यामुळे महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्या वेतनातून आर्थिक वसुली सुरू झाली आहे. तसेच अनेक सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे सहसंचालक रखडली असून गेल्या १९ महिन्यापासून हे कर्मचारी निवृत्ती वेतनापासून वंचित आहेत.वास्तविक ह्या दोन्ही या मूळ योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या अनौपचारिक मान्यतेनंतरच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांसह लागू केलेल्या आहेत.असे असूनही महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेच्या सुधारित लाभापासून केवळ अनौपचारिक मान्यतेच्या तांत्रिक कारणाने वंचित ठेवणे व त्यांच्या वेतनातून वसुली करणे हा सर्व लाभधारक अधिकारी कर्मचाऱ्यावरील अघोरी अन्याय आहे.

कर्मचाऱ्यात का आहे असंतोष

दि.७ डिसेंबर २०१८ व दि.१६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केलेले दि.१ एप्रिल २०१० व दि.१५ फेब्रुवारी २०११ चे शासन निर्णय रद्द करून सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे दि.१ एप्रिल २०१० व दि.१५ फेब्रुवारी २०११ हे शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने पुनर्जीवित करण्याच्या संदर्भात महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे सर्व महासंघ,विविध कृती समित्या,संघटना स्वतंत्रपणे व संयुक्तपणे २०१८ पासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून सर्व संघटना महासंघ व संघटन करीत असलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेतली नाही.तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मंत्र्यासह तसेच आमदार ,खासदार,व विविध राजकीय प्रतिनिधीनीही याबाबत पाठपुरावा केला.तरीही उच्च व तंत्र शिक्षण व वित्त विभाग याबाबत आदेश निर्गमित करीत नसून विभागीय सहसंचालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे.

७९६ कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचने पासून वंचित

दि.१४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दि.८ डिसेंबर २०२० ला अकृषी विद्यापीठांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.तथापि हा शासन निर्णय निर्गमित करताना १ जानेवारी २०१६ ते २०२० या कालावधीतील एकूण ५८ महिन्याची थकबाकी केवळ अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर देय राहणार नाही.असा अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आला.त्याचप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगात वर्तनत्रुटी केलेल्या पदाच्या वेतनश्रेण्या या पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगात बद्दल करून त्याप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे.यामुळे Reversion of pay scale झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगामध्ये मिळालेल्या वेतनाची वसुली करण्यात येत आहे.दि.८ डिसेंबर २०२० ची अधिसूचना निर्गमित होऊन एक वर्षाचा कालावधी झालेला आहे.परंतु अद्याप ही ७९६ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली नाही.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या

दि.१ जानेवारी २०१६ ते दि.३१ ऑक्टोबर २०२० या ५८ महिन्याची थकबाकी शासकीय, निमशासकीय इतर विभागामधील पात्र कर्मचारी तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत अभिमत विद्यापीठे तंत्रशास्त्र विद्यापीठे/तंत्रज्ञान संस्था व त्यांच्या संलग्नित महाविद्यालयीन आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे देण्यात येणार आहे त्याचप्रमाणे अदा करण्यात यावी.

महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे दि.७ डिसेंबर २०१८ ते दि.१६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी रद्द केलेले.दि.२८ डिसेंबर २०१० व दि.१५ फेब्रुवारी २०११ रोजीचे शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने पुनर्जीवित करण्यात यावेत.

सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने गाठीत राज्य वेतन सुधारणा समिती-२०१७ च्या शिफारशीनुसार सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दहा,वीस व तीस वर्षाच्या सेवेनंतरची तीन लाभाची योजना उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त विद्यापीठीय संस्थेतील व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दि.१ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय त्वरित निर्गमित करण्यात यावा

अकृषी विद्यापीठातील उर्वरित ७९६ पदांचा सातवा वेतन असयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा.

अकृषी विद्यापीठे व त्या विद्यापीठाशी संलग्नित अशासकीय व अनुदानित महाविद्यालयातील पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.१७ मे २०१८ ते दि.५ जून २०१८ व दि.२६ सप्टेंबर ३०१८ च्या आदेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.राज्य शासनाचे दि.७ मे २०२१ चा शासन निर्णय सुधारित करून पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षणाची पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत.

शासन निर्णयानुसार तदर्थ पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पदांचे निवृत्ती वेतन देण्यात यावे.

महाराष्ट्र राज्य अधिकारी फोरमच्या प्रतिनिधीशी यापूर्वी राज्य शासनाने केलेल्या चर्चेनुसार विद्यापीठातील संवैधानिक पदांसह गट-अ मधील उपकुलसचिव,सहाय्यक कुलसचिव आणि त्यांच्या समकक्ष पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अनुज्ञेय केलेल्या सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात याव्यात.

गोंडवाना विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एकस्थर पदोन्नती योजना लागू करण्यात यावी. स्वामी रामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड येथील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा घरभाडे भत्ता ह "ब" दर्जा प्राप्त शहराप्रमाणे देण्यात यावा. वर्ष २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात यावीत. या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनात शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.