मुस्लिम आरक्षणासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्यव्यापी आंदोलन
मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडी आता रस्त्यावर उतरणार आहे.न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या 5% मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाची शासन अंमलबजावणी करीत नसल्याचे म्हणत, वंचीत बहूजन आघाडीने राज्य शासनाच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाबद्दल केंद्र व राज्य शासनाकडे विविध समित्यांचे आणि आयोगाचे अहवाल पडून आहेत. मात्र शासन मुस्लिम समाजाच्या विकासाबाबत कायमच उदासीन असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या 5% मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाची शासन अंमलबजावणी करीत नाही यातच शासनाची अल्पसंख्याक विरोधी मानसिकता दिसून येते,असा आरोप वंचीत बहुजन आघाडीकडून करण्यात आला आहे.
तर वंचित बहुजन आघाडी मुस्लिम प्रश्नांबाबत गंभीर असुन सोमवार 22 नोव्हेंबर रोजी मुस्लिम समाजाच्या संवैधानिक अधिकारांसाठी राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणां विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार,असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी दिली आहे.
'या' आहेत मागण्या....
न्यायालयाने मान्यता दिलेले 5 % मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावे. तसेच धार्मिक भावना भडकावून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणारे 'पैगंबर मोहम्मद बिल' वंचित बहुजन आघाडीने शासनाला सुपूर्द केले आहे, ते बिल येणाऱ्या अधिवेशनात मंजूर करून तात्काळ तो कायदा लागू करावा. महाराष्ट्र वक्फ बोर्डच्या मिळकती मध्ये वाढ करुन इमाम, व मुअज्जिन आणि खुद्दाम हज़रात यांना मासिक वेतन सुरू करण्यात यावे. वक्फ बोर्डाच्या जमीनीवर झालेले अवैध कब्जे हटवून त्या जागेचा अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतीसाठी उपयोग करावा यासह अनेक मागण्या यावेळी वंचीत बहुजन आघाडी कडून करण्यात आल्या आहे.
