तृतीयपंथीयांच्या आरक्षणाला राज्याचा खोडा, आरक्षणाची फाईल पुढे सरकेना

सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले. परंतु याबाबत राज्य सरकारची असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा समोर आलेली आहे. दोन महिन्यांपासून संबंधित विभागात धूळ खात पडलेली आरक्षणाची फाईल मात्र पुढे सरकत नाहीय. या आरक्षणाला कोण घालतंय खोडा वाचा सागर गोतपागर यांच्या या रिपोर्टमध्ये.

सर्वोच्च न्यायालयाने पारलिंगी समुदायाला तृतीय लिंग म्हणून स्वीकारलेले आहे. या समुदायाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचे महत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिले होते. तृतीय पंथी हक्क व संरक्षण विधेयक पारित होऊन आज तीन वर्षे उलटली. तरी देखील या समूहाला त्यांचे हक्क आणि अधिकार मिळालेले नाहीत. काही दिवसापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच सरकारी नोकऱ्यांसाठी धोरण निर्माण करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. याच्या अंमलबजावणी साठी न्यायालयाने ७ जून ही कालमर्यादा देखील घालून दिलेली होती. ही कालमर्यादा संपली तरी देखील तृतीयपंथीय समुदायाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही.

पोलीस भरतीमध्ये संधी दिली पण पात्र असूनही वगळले जात आहे

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने तृतीय पंथीयांना पोलीस भरतीमध्ये संधी दिल्याचे सांगितले परंतु त्यांचा समावेश सर्वसाधारण प्रवर्गात केल्याने त्यांना पात्र असतानाही वगळले जात असल्याचे तृतीय पंथीयांचे म्हणणे आहे. कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर समांतर आरक्षण ज्याप्रमाणे महिलांना दिले जाते तशी तरतूद करण्याची तृतीयपंथीयांची मागणी आहे.

अनेक नोकर भरतीमध्ये तृतीयपंथी हा पर्यायच उपलब्ध नाही.

राज्यातील तृतीयपंथी घटकास शिक्षण, नोकरी, व शासकीय योजनांसाठीच्या अर्जात लिंग या पर्यायामध्ये स्त्री पुरुष या पर्यायाबरोबरच तृतीयपंथी हा पर्याय खुला ठेवावा असा शासन निर्णय आहे. परंतु पोलीस भरतीनंतर झालेल्या विविध विभागातील तलाठी, दारूबंदी पोलीस,वनरक्षक अशा वेगवेगळ्या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथी हा पर्याय उपलब्ध न झाल्याने अनेक तृतीयपंथी उमेदवार त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहिलेले आहेत.

तृतीयपंथी हक्क व कल्याण मंडळ गठीत झाले पण योजनांचे काय ?

तृतीयपंथी हक्क व कल्याण मंडळ गठीत होऊन तीन वर्षे उलटली. त्यानंतर कल्याणकारी योजना तसेच त्यांच्या अंमलबजावणी करिता नियोजन आराखडा तयार होणे अपेक्षित होते. अद्याप हे काम झालेले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलेले आहे.

तृतीयपंथीयांच्या आरक्षणाला कुणाचा खोडा ?

तृतीयपंथी हक्क व अधिकार कृती समितीच्या नेत्या निकिता मुख्यदल यांनी तृतीयपंथीयांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला असंवेदनशील अधिकारी जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्या सांगतात “ आरक्षणाची फाईल २१ एप्रिल २०२३ ला संबंधित विभागाचे सचिव यांच्याकडे गेलेली आहे. फाईल मंजुरी करिता केवळ आठ दिवसांचा कालावधी लागतो त्यासाठी या विभागाच्या सचिवांनी यासाठी दोन महिने लावलेले आहेत.

याबाबत तृतीयपंथी समूहाच्या नेत्या दिशा पिंकी शेख यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्या म्हणाल्या “ स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरीही आज तृतीयपंथी रस्त्यावर भीख मागून जगत आहे. आर्थिक दृष्ट्या, शैक्षणिक दृष्ट्या आम्ही मागास आहोत. आम्ही अल्पसंख्याक आहोत. या सर्व दृष्टीने आम्ही आरक्षणासाठी पात्र आहोत. कोर्टाने आमच्या आरक्षणास संमती दिली आहे. तरी देखील सरकार आमच्या आरक्षणाच्या हक्काचे हनन करत आहे. आम्हाला आमच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. या विरोधात आम्ही सातात्याने संघर्ष करत राहू”.

तृतीयपंथीय समुदाय हा वंचितामधील वंचित असलेला समुदाय आहे. मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेल्या या समुदायाची स्थिती जाणून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आरक्षणाची दारे खुली केली आहेत. परंतु राज्य सरकार केवळ कागदी घोडे नाचवत या प्रक्रियेला विलंब करत असल्याची तृतीय पंथीयांची भावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत तात्काळ या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी हे नागरिक करत आहेत.