मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेत निवेदन सादर; मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा?
विधीमंडळाच्या पटलावर आणलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी आज पूर्णविराम दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन सादर करत मराठा आरक्षणाबद्दल सरकारची भूमिका मांडली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे, हे सरकार सुप्रीम कोर्टात भक्कमपणे भूमिका मांडत आहे. तसेच सरकार मराठा आरक्षणासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार आहे.'
आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबींवर बोलताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यु पेटीशन रद्द झाल्यावर क्युरेटीव्ह पेटीशनच्या माध्यमातून आशेचा किरण उपलब्ध झाला आहे. मराठा समाज मागास ठरवण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरात अहवाल सादर करेन, तेव्हा त्याचं अवलोकन केलं जाईल'
त्याचप्रमाणे राज्य मागासवर्गाचा अहवाल आल्यावर फेब्रुवारी मध्ये विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री देतो. सरकारवर विश्वास ठेवावा, सरकार समाजाला न्याय देणार आहे. सर्व आंदोलनं कायदा सुव्यवस्था राखून पार पडावीत, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाल आश्वासित केले आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनावर उत्तरादाखल विरोधकांना बोलू न दिल्याने विरोधकांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. यावर आपली प्रतिक्रिया देताना माजी मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, 'सरकार काहीतरी भुमिका घेतील ही अपेक्षा होती पण ही अपेक्षा फेल ठरली आहे. विषय पुढे न्यायचा आणि आचारसहिंता सुरु झाली असं कारण सांगायचं आणि पुन्हा गाजर दाखवायचा.'
'आरक्षणाला घेऊन ठोस अस उत्तरं दिले नाही, मविआ'च्या ज्या योजना होत्या त्याच परत सांगितल्या गेल्या,' असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातून अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. क्युरेटीव्ह पेटीशन एक मृगजळ आहे. नवीन कायदा करण्यासाठी तुम्ही फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावू म्हणताय, पण ते आचारसंहितेमुळे शक्य नाही. माझं आवाहन आहे की, परवा सभा भरवून अध्यादेश काढावा. आणि दोनदिवसात नव्या कायद्याप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं.'
