1976 मध्ये राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोडला, न्यायाधीशांची टीपणी चर्चेत

सध्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात शाळा कॉलेजमध्ये हिजाब वर बंदी असावी की नसावी? सुनावणी सुरू आहे. आज या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमुर्ती गुप्ता यांनी केलेली टीपणी चर्चेचा विषय ठरली आहे.

न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद करत असताना आपण एक सेक्युलर/धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. त्यामुळं इथं रुद्राक्ष आणि क्रॉस परिधान करायला हरकत नाही. असा युक्तीवाद केला.

यावर न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी संविधानाच्या मूळ गाभ्यात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द आहे का? असा सवाल करत हा शब्द 1976 मध्ये जोडण्यात आल्याचं सांगितलं..

न्यायमुर्ती गुप्ता यांच्या या टिपणीची चांगली चर्चा सुरू असून सातत्याने राजकीय वर्गातील काही लोक भारत हे एक हिंदू राष्ट्र आहे. 1976 ला धर्मनिरपेक्ष शब्द घुसवण्यात आला. त्यामुळं हा शब्द काढण्याची मागणी करत असतात. त्यामुळं गुप्ता यांच्या या टिपणीची सर्वत्र चर्चा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी

दरम्यान गेल्या सुनावणीत (७ सप्टेंबरला) शाळा कॉलेजमध्ये वैयक्तीक स्वातंत्र्य, आणि धार्मिक स्वातंत्र्य कायम असते. त्यामुळं हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळं आज हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठाकडे सोपवतंय का हे पाहणं महत्त्वाचे आहे.

नक्की प्रकरण काय आहे?

जानेवारी महिन्यात कर्नाटकमध्ये उडपी येथील एका सरकारी कॉलेजमधील विद्यार्थींनींला हिजाब परिधान करून कॉलेजला येताना थांबवण्यात आलं होतं. त्यानंतर या प्रकरणाची पूर्ण देशात चर्चा होती काही ठिकाणी या प्रकरणी मोठे वाद देखील झाले होते. नंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 14 मार्चला या प्रकरणावर निकाल देताना हिजाब हा मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य अंग नसल्याचं सांगत विद्यार्थी शाळा कॉलेजचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाही. शाळा कॉलेजला गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे असा निकाल दिला होता.